यूपी सरकार के जरिये प्रदेश में अनुसूचित जाति को पटाने की कवायत शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से संतृप्त करने की व्यवस्था की जाए तथा अनुसूचित जनजाति समाज पर केन्द्रित एक महोत्सव भी आयोजित किया जाए। योगी ने कहा कि कौशल विकास के कार्यक्रमों से भी इन्हें जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोन मेलों के माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति समग्र विकास के सम्बन्ध पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। अनुसूचित जनजाति समुदाय को सरकारी नौकरियों में अभियान चलाकर इनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए कोचिंग आदि की व्यवस्था भी की जाए।

 सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनजातियों की संस्कृति को समृद्ध करने के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी वर्गाें का प्रतिनिधित्व हो। प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है। गौरतलब है कि राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या 11,34,273 है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 0.56 प्रतिशत है। प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा अण्डमान-निकोबार की जनजातीय जनसंख्या से अधिक है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 15 जातियां- थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड), खरवार खैरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो तथा भुंइया भुनिया जनपदों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या 4 लाख जनपद सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के 93 विभागों में से 20 विभाग की 111 योजनाओं में टीएसपी की व्यवस्था है, जहां 60 प्रतिशत भारत सरकार का अंश है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री द्वारा इस मौके पर मुख्यमंत्री को अनुसूचित जनजाति समुदाय द्वारा निर्मित उत्पाद भेंट किये गये।