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Showing posts from December 7, 2022

प्रेमी और प्रेमिका को थुकवा कर चटवाने वाला प्रधान अब सलाखों के पीछे जानें क्या है कहांनी

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  उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक गांव के प्रधान ने प्रेमी जोड़े से उनका ही थूक चटवाया और उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद प्रधान ने दोनों की शादी करवा दी। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश पनप गया। मामले को लेकर समाजसेवी सोनू सिंह ने एसपी से शिकायत की तो पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बहरियाबाद क्षेत्र के भाला बुजुर्ग की है। यहां के ग्राम प्रधान ने प्रेमिका की पाइप से बेरहमी से पिटाई की और प्रेमी युगल से थुकवा कर चटवाया। इसके बाद दोनों की तड़वा भवानी मंदिर में शादी करवा दी। इस घटना से प्रेमी-प्रेमिका के स्वजन इतने डर गए हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।  इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दो मिनट 39 सेकेंड का है। वीडियो में प्रधान, प्रेमिका को अश्लील गालियां भी दे रहा है। वीडियो देखकर कोई भी सिहर सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती अपना चेहरा दुपट्टा से ढकी हुई थी, जिसे प्रधान ने हटा दिया। पहले प्रेमिका और फिर उसके प्

योगी सरकार एक छत के नीचे लाएगी सभी कोर्ट, 400 करोड़ से पायलट प्रोजेक्ट, 10 जिलों में शुरू होगा काम

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न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच की भाग-दौड़ कम करने के उद्देश्य से योगी सरकार अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कांप्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल दस जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट का चयन किया गया है। विधानसभा से पारित अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कांप्लेक्स की महत्वपूर्ण योजना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सुशासन में समय से न्याय मिलना जरूरी होता है। इसी भावना के साथ सरकार 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। बता दें कि इंटीग्रेटेड कोर्ट कांप्लेक्स के संबंध में बीते दिनों उत्तर प्रदेश की एक टीम ने गुजरात के बड़ौदा का दौरा किया था। वहां एकीकृत कोर्ट कांप्लेक्स का माडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय बैठक में कांप्लेक्स की का

मनरेगा कार्यो की समीक्षा करते हुए डीएम का शख्त निर्देश मजदूरो के भुगतान में विलम्ब न हो

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  जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मनरेगा के सम्बंध के किसी  भी प्रकार कि शिकायत न आने पाए। मशीनों से कही भी कार्य न हो। जो कार्य किये जायें कार्य योजना के हिसाब से ही हों। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि मनरेगा में अधिक भुगतान वाले गांव की टीम बनाकर किये गये कार्यों का सत्यापन कराये।  जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन एक विकासखण्ड का निरीक्षण करें और मनरेगा के बड़े कार्यो का सत्यापन करें। जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सोशल आडिट को और प्रभावी बनाए। समस्त वीडीओ को निर्देश दिया कि सभी प्रकार के अभिलेख अपडेट करें और मास्टर रोल मौके पर उपलब्ध रहे। विकासखण्ड अधिकारी बरसठी सुजानगंज, मुंगराबादशाहपुर को मेंडेज बढ़ाये जाने के निर्देश दिया। सभी से कहा कि अभियान चलाकर 01 सप्ताह के भीतर जॉब कार्ड का सत्यापन कराए।  मजदूरों के भुगतान के देरी न हों। मंगलवार एवं शुक्रवार को ब्लॉकों में श्रम विभाग के द्वारा पंजीकरण कराया जाए, जिसमें अधिक श्रमिको का प

नगर निकाय के चुनाव में कोई स्कूटर चलायेग तो कोई बजायेगा शहनाई, इन चुनाव चिन्हो पर विचार

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जौनपुर। नगर निकाय चुनाव के लिए अध्यक्ष व सभासदों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले निर्दल प्रत्याशियों के लिए चुनाव निशान की तैयरी शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्र की माने तो नगर निगम, पालिका और पंचायत के इस चुनाव में निर्दल मेयर,अध्यक्ष और सभासदो को गदा, शहनाई, गिल्ली डन्डा,तलवार, स्कूटर, लट्टू, जीप,अनार, भगाना, हल, कंघी आदि कुल 39 चुनाव चिन्ह दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। हलांकि अभी आचार संहिता लागू नहीं है फिर भी आयोग की तैयारियां संकेत दे रही है कि नगर निगम के इस चुनाव में कोई गदा भांजेगा तो कोई शहनाई बजाता नजर आयेगा।

सीएम योगी का अधिकारियों को नसीहत गरीब कमजोर वंचित वर्ग के प्रति रहे ऐसे संवेदनशील

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गरीब, कमजोर तथा वंचित वर्ग के हितों के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी है। सीएम योगी अपने आवास पर प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के वर्ष 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के क्रम में सीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। अधिकारी जनता से संवाद बनाकर मेरिट के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करें। पेशेवर माफिया, अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाएं और गरीब के प्रति सहानुभूति रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीसीएस अधिकारी राज्य प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। आप सभी अधिकारी उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहां आम जनमानस की समस्याओं को बहुत नजदीक से सुनने का अवसर मिलेगा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। उसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की 90 प्रतिशत शिकायतें थाना और तहसील से संबंधित होती हैं। तहसील दिवस और थाना दिवस पर टीम बनाकर समय-सीमा तय करते हुए मेरिट के आधार पर कार्रवाई की जाए। स्पष्ट कहा कि हमारा जाति, मत, मजहब से को