जौनपुर । सिरकोनी ब्लॉक के नेवादा गांव के शिवपूजन की बेटियां खुशी (05 वर्ष) तथा आयुषी (07 माह) बहुत कमजोर थीं। उन्हें खाना नहीं पचता था। बार-बार बीमार पड़ती थीं। वहीं नेवादा के ही लोकनाथ की बेटी कीर्तिका (02 वर्ष) को पेट में दिक्कत रहती थी। बार-बार दस्त होती थी और खाना नहीं पचता था।  खुशी और आयुषी की देख-रेख कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता यादव तथा कीर्तिका की देखरेख कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गायत्री ने उनका वजन कर चार्ट से मिलाया तो उनके अति गंभीर कुपोषित (सैम) होने का पता चला। दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तिओं ने उनके बच्चों के  खराब हो रहे स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराने पर जोर दिया लेकिन दोनों ही परिवारों ने भर्ती कराने से इनकार कर दिया।  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काफी समझाने पर तीनों बच्चों के परिजन उन्हें एनआरसी में भर्ती करने को तैयार हुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तिओं के इस योगदान से दोनों अति गंभीर कुपोषित बच्चों की जान बच गई । 18 माह में एनआरसी  180 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बना चुका है । खुशी और आयुषी की मां ने बताया कि वह काम पर व्

जौनपुर।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश  के अनुपालन में जनपद के सभी मतदान केंद्रों  पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। आयोग के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के कुशल  नेतृत्व में जनपद के प्रशासनिक अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं , ताकि जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर इस अभियान को सफल बनाते हुए सभी पात्र नागरिकों एवं विशेष कर महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य से उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर  निरीक्षण करते हुए बीएलओ , सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।  उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान तिथि पर शाहगंज विधानसभा के बूथ नंबर 45, 46, 47 का निरीक्षण किया गया। संबंधित बीएलओ को वोटर हेल्पलाइन एप एवं गरुड़ ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया

प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का चाहे जितना भी दावा कर ले लेकिन उन दावों के सच की पोल तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजो की व्यवस्था खोल कर रख दे रही है और सरकार है कि केवल बयानो के बाजीगरी का खेल करके आम जनमानस को गुमराह करने में जुटी है और ब्रांडिंग खुद करके अपनी पीठ थपथपा रही है।  बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी का एक मामला प्रकाश में आया है। यहां पर एक मरीज स्ट्रेचर के अभाव में जमीन पर कराहता रहा और बगल से कई चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ गुजरते रहे, लेकिन सिस्टम से जुड़े लोगों की नजर नहीं पड़ी। कायाकल्प की वजह से पुरानी बिल्डिंग से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में इमरजेंसी शिफ्ट होने के बाद भी समस्या बरकरार है। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को सुविधाओं की दरकार है। इमरजेंसी में बेड का संकट तो बना ही है, जरूरत पड़ने पर स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन मरीजों को एसएसबी में इमरजेंसी के पास जमीन पर लेटना पड़ना पड़ रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे एसएसबी के बाहर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कई चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य लोग इधर से गुजरे, लेकिन किसी की इन मरीजों पर नजर न

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के भदोही में कृषि कानूनों की वापसी के एलान के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। राज्यपाल मिश्र ने तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया है। मिश्र ने कहा कि सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे निरस्त करने पर अड़े रहे। ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे।  उन्होंने कहा कि सरकार ने महसूस किया कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। अभी समय अनुकूल नहीं है इसलिए यह बिल दोबारा आ सकता है। कलराज मिश्र ने भदोही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन कर रहे थे। कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस लेने का एलान कर दिया है।  इससे पहले सांसद साक्षी महाराज कृषि कानूनों को वापस लेने के सवाल पर कहा कि कानून तो आते-जाते रहते हैं। बनते व बिगड़ते रहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के आंदोलन समाप्त न करने के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत हो या कोई और इनके कुछ भी कहने से कोई फर्क न

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ( यूपीटीईटी ) 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड 17 नवंबर को जारी होने थे लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई। परीक्षा 28 नवंबर को दो पालियों में होंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रवेश पत्र वेबसाइट से ही अपलोड करना है। किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लाना होगा। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक प्रत्र की प्रमाणित प्रति जरूरी है। यूपीटीईटी 2021 के लिए 21.62 लाख आवेदन मिले हैं। कुल 13.52 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 8,10,201 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथम

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक ने आज जनपद के लगभग एक दर्जन के आसपास दरोगाओ का कार्यक्षेत्र बदलते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के यह स्थानान्तरण किया गया है।  इस क्रम में निरीक्षक रविभूषण मौर्य मीडिया सेल से थाना प्रभारी सरपतहां बनाये गये थाना प्रभारी रहे विजेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण गैर जनपद हो गया है। अश्वनी दूबे पुलिस लाइन से थाना प्रभारी खुटहन, यहां से सन्तोष कुमार वाउनि लाइन बाजार बनाये गये। धर्मवीर सिंह पुलिस लाइन से पीआरओ एसपी, संजय कुमार सिंह मछलीशहर से चौकी प्रभारी शकरमंडी,आशीष पान्डेय जफराबाद से चौकी प्रभारी गौराबादशाहपुर, सीताराम यादव सिकरारा से पुलिस लाइन, राजेश कुमार गौराबादशाहपुर से मछलीशहर, सुबेदार यादव पुलिस लाइन से सुजानगंज ,सरोज सिंह पुलिस लाइन से सिकरारा भेजे गये है। 

जौनपुर। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस पोर्टल आमजन की शिकायतों का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। जनता को विश्वास है कि मुख्यमंत्री के इस पोर्टल पर स्वयं सीएम नजर रखते हैं। हालांकि शिकायतों का निस्तारण भी हो रहा है लेकिन शिकायतों की अनदेखी की लंबी फेहरिस्त भी है। हलांकि सरकारी तंत्र भी अपने बचाव का तरीका ढूंढ रखा है  शासनादेश के मुताबिक शिकायत करने के एक सप्ताह के अंतराल पर ही ऑनलाइन निस्तारण  हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें कागजी बाजीगरी का बड़ा भयानक खेल किया जाता है बगैर पक्षकार को विश्वास में लिये ही कागज पर शिकायत निस्तारित हो जाती है।  कुछ मामले में तो कोई जमीन पर जाता नहीं है और कार्य पूर्ण की रिपोर्ट लगा दी जाती है। जौनपुर के सादीपुर सिरकोनी के निवासी यूपी सिंह कहते है कि आईजीआरएस में प्रार्थना पत्र दिया गया मौके पर न तो कोई गया न ही कोई जांच की गयी बस घर बैठे ही उनके मामले में रिपोर्ट लगा दी गयी अब मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है और शोषण का शिकार भी हो रहे है। यूपी सिंह की यह बात आईजीआरएस की शिकायतो पर कार्यवाई का सच बत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी दावेदारी मज़बूत करने के लिए तैयारिया शुरू कर दी हैं. कांग्रेस से लेकर सपा और बीजेपी से लेकर बसपा और तमाम छोटी पार्टियां चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश में हैं. हालांकि नतीजा तो जनता तय करेगी. ऐसे में एक सर्वे रिपोर्ट सी वोटर के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जाना गया है। सर्वे में पूर्वांचल रीजन में लोगों का सियासी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की गयी है।  पूर्वांचल रीजन में विधानसभा की कुल 130 सीटें आती हैं. ऐसे में सूबे में सत्ता पर काबिज़ होने के लिए ये रीज़न हर पार्टी के लिए अहम है. सी वोटर के सर्वे में यहां बीजेपी को 38 फीसदी वोट मिलने की बात  बतायी जा रही है. जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को को भी 37  प्रतिशत और मायावती की बसपा को 17 फीसदी वोट का अनुमान है. जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 फीसदी और अन्य को भी 2 फीसदी मिलने का अनुमान है. BJP+ 38% SP+  37 % BSP  17% कांग्रेस- 6% अन्य-2%

  पुलिस विभाग में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान वेतन पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों कांस्टेबलों को राहत देते हुए वर्ष 1998 या उसके पूर्व नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए दरोगा को मिलने वाला द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे रुपया 4200  देने को लेकर आठ सप्ताह में आदेश पारित करने का शासन को निर्देश दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कांस्टेबलों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया। कांस्टेबल रामदत्त शर्मा और सैकड़ों अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने  दलील दी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों और उसके बाद जारी कई शासनादेशों के बावजूद विभाग  उनके प्रशिक्षण अवधि की सेवा को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए नहीं जोड़ रहा है।  याचिका दाखिल करने सिपाहियों की नियुक्ति वर्ष  1998 में हुई थी। परन्तु उन्हें  न तो द्वितीय वेतनमान दिया जा रहा था और न ही उनकी प्रशिचण अवधि को सेवा में जोड़ा जा रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहन