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Showing posts from September 11, 2023

समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज सेवी संस्थाओ द्वारा सरकार के अभियान का हिस्सा बनना चाहिए- गिरीश चन्द यादव

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जौनपुर। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार गिरीश चन्द यादव मानते है कि अगर जनपद की समाज सेवी संस्थायें एक एक गांव अथवा मुहल्लो को गोद लेकर नशा मुक्ति का अभियान चलाये तो समाज को नशा से मुक्त किया जा सकता है। यह उदगार जनपद की सबसे पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था गीतांजलि संस्था के 52 वें शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अताथि व्यक्त किया है। श्री यादव ने कहा आज समाज युवा वर्ग के लोग नशे के शिकार हो रहे है इसके पीछे कारण है कि उनका सही तरीके से जिम्मेदार जनों द्वारा मार्ग दर्शन नहीं किया जा रहा है। मंत्री ने कहा केन्द्र और प्रदेश की सरकारे नशा मुक्ति के लिए अभियान तो चला रही है।  लेकिन जब तक समाज सेवी संस्थाए सरकार के इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक इस अभियान में शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिल सकती है। समाज सेवी संगठनो को इसके लिए एक एक गांव और परिवार को गोद लेना चाहिए तभी इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। श्री यादव ने गीतांजलि सस्था से समाज हित में इस दिशा में काम करने की अपील किया।  इसी के साथ ही सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान

हापुण की घटना को लेकर बार कौंसिल आफ उप्र ने बढ़ाई हड़ताल की अवधि, जानें कारण

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हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज के और बिना सदस्यों की सहमति के हड़ताल वापसी के निर्णय के उप्र बार के पूर्व अध्यक्ष और कई सदस्यों विरोध के बाद उप्र बार काउंसिल की वर्चुअल बैठक हुई। पौने दो घंटे चली बैठक में बार काउंसिल बैकफुट पर आई और हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। हालांकि कुछ सदस्य वर्चुअल बैठक में कनेक्टिविटी ठीक न होने के कारण जुड़ नहीं रह सके। काउंसिल के आह्वान पर हाईकोर्ट बार ने भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बार के अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि 11 और 12 सितंबर को अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। सरकार को दो दिन में बार काउंसिल की मांग पर निर्णय लेने का समय दिया गया है। मांगे नहीं मानने पर 12 को बार काउंसिल की पुनः बैठक होगी और आगे के आंदोलन पर निर्णय होगा।बार काउंसिल के हड़ताल वापस लेने के नौ सितंबर के फैसले का अधिकांश सदस्यों ने विरोध करते हुए रविवार को आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। जिसपर सदस्य सचिव ने वर्चुअल बैठक बुलाई। जिद्दोजहद के बाद बार काउंसिल ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया। काउंसिल ने हाईकोर्ट में अर्जी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कमेटी गठ