लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के जिलाधिकारियों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इन जिलाधिकारियों को फरियादियों की समस्या न सुनना भारी पड़ेगा. इस लिस्ट में बलरामपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, एटा, अयोध्या, कन्नौज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर जिलों के डीएम शामिल हैं. इस सभी जिलों के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शीघ्र स्पष्टीकरण मांगा है। और इन जिलाधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है. खराब प्रदर्शन करने वाले SSP व SP खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों की भी सूची जारी की गई है. इस लिस्ट में कई कमिश्नर, एसएसपी, एसपी के नाम शामिल हैं. जारी हुई लिस्ट में कानपुर नगर, गोंडा, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, सीतापुर, अमेठी, कुशीनगर, बांदा, उन्नाव, बहराइच SP का नाम शामिल है. इसके अलावा खराब प्रदर्शन वालों में 5 मंडलायुक्त भी शामिल हैं. प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर, वाराणसी मंडलायुक्त का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप काफी निराशाजनक रहा है। सरकार की योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले नगर आयुक्त सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद आदि शामिल हैं।

जौनपुर।जिला विद्यालय निरीक्षक ने सर्व साधारण को अवगत कराया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा वर्ष-2023 की परीक्षा 04 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है तथा मूल्यांकन कार्य भी समाप्त हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के समक्ष कुछ मामले प्रकाश में आये है कि परिषदीय (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट) परीक्षा-2023 के छात्र/छात्राओं से साइबर ठगों द्वारा नम्बर बढ़ाने के नाम पर धन की ठगी की जा रही है। जबकि पिछले महीने बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा परीक्षा परिणाम की तैयारी बोर्ड स्तर पर की जा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ साइबर ठग परीक्षार्थियों को फोन कर उनके फेल होने की जानकारी देकर पास कराने के लिए तथा नम्बर बढ़ाने के लिए एकाउन्ट नम्बर देकर उसमें धनराशि मांगी जा रही है। अगर किसी भी छात्र/छात्रा के पास इस प्रकार की कोई काॅल आए और परीक्षा से सम्बन्धित बात करें, तो उसकी बातो में न आये, और न ही उसे धनराशि दे। काॅल की जानकारी कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर, प्रधानाचा

जौनपुर। जनपद की सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने शुक्रवार को जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडीह गांव में संपत्ति के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए छः वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार तूफानी बिंद निवासी छातीडीह ने जलालपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि 30 जून 2014 को 3:30 बजे शाम संपत्ति के विवाद को लेकर वादी के बड़े पिता लालमन बिंद व उनके पुत्र चंद्रेश व संजय वादी के चक में जबरन मेड़ बांधने लगे। पिता छविनाथ के मना करने पर वे गालियां देते हुए पिता को लाठी, डंडा, कुदाल व ईंट से जान से मारने की नियत से मारने लगे।वह जान बचाने के लिए घर में भागे तो आरोपित गालियां देते हुए घर में घुसकर उन्हें मारे। पिता को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान प्रेमनाथ पाठक व रामप्रताप गौतम के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों

प्रदेश की 762 में से 760 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का एलान 9 अप्रैल तक हो सकता है। नगर विकास विभाग शुक्रवार देर शाम तक निकाय चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण जारी करते हुए उस पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी थी। बृहस्पतिवार शाम तक विभाग को 832 आपत्तियां मिली है। इनमें से अधिकांश आपत्तियां आरक्षण के नियम को लेकर की गई है। विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शाम को विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आपत्तियों के निस्तारण पर बात की। एक एक आपत्ति का गहन अध्ययन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगे किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आए। विभाग के अधिकारियों ने निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए जारी अध्यादेश के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को सभी आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम आरक्षण की अधिसूचना और प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग निकाय चुन

जौनपुर। जनपद के थाना जलालपुर क्षेत्र स्थित एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ उसके बहसी चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर दिया और बेहोसी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। परिजनो को बेटी के साथ दुष्कर्म की खबर लगते ही पैर से जमीन खिसक गयी। पुलिस को घटना की सूचना करने के बाद पीड़ित बालिका को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की खबर मिलने के बाद थाना जलालपुर की पुलिस ने पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्यवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इस घटना के संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक केराकत ने अपने बयान में बताया है कि बहसी दरिन्दे ने कार्टून दिखाने के बहाने अपनी चचेरी बहन को एकांत में ले जाकर उसके साथ मुहं काला किया बालिका को बेहोश होने पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित बालिका के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जौनपुर। बसपा के बरिष्ठ नेता, समाजसेवी आभूषण व्यापारी रामनारायण सेठ "मामा" का शुक्रवार की सुबह लगभग दस बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके मौत की खबर मिलते ही जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ गयी है। शोक संवेदना व्यक्त करने वालो का उनके आवास कसेरी बाजार में ताता लगा हुआ है।  मिली जानकारी के अनुसार बसपा नेता रामनारायण सेठ "मामा" कसेरी बाजार में दुकान खोलकर सोने चांदी का व्यापार करते थे दुकान के ऊपर ही उनका मकान है। आज सुबह वे स्नान ध्यान करने के बाद दुकान खोलकर साफ सफाई कर रहे थे इसी बीच उनके सीने में दर्द होने के कारण बेहोश होकर गिर पड़े परिवार वाले उन्हे अस्पताल ले गये जहां पर डाक्टरो ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चार दिन में शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरक्षण अधिसूचना की प्रकाशित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की तय मियाद को आगे न बढ़ाते हुए याची को गुरुवार 6 अप्रैल तक ही अपनी आपत्ति अपर महाधिवक्ता (एएजी) को सौंपने के लिए कहा। यह आदेश न्याय मूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने देते हुए आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया।  लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल की तरफ से दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई शुरू होने के साथ ही सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पीठ के समक्ष पेश की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याची अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति एएजी को दे, जो इसे राज्य सरकार को भेजेंगे। सरकार इस पर पूरी तरह से गौर करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक तौर पर मानी गई पिछड़ी जातियों की एक सूची भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाने क