यदि आप राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, सरकार ने राशन बांटने के नियमों में बदलाव किया है और यह बदलाव एक जून से लागू किया जा रहा है. ऐसे में यहां जानिए ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें बदला जा रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह सीमा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लागू की गई है। इसमें यह बदलाव किया गया है कि अब गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। इसके लागू होने से गेहूं की जगह चावल को और बेहतर तरीके से दिया जाएगा। नए नियमों में गेहूं की सीमा घटा दी गई है। अब यूपी, बिहार और केरल में गेहूं नहीं बांटा जाएगा। वहीं, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गेहूं का कोटा कम किया गया है। इन राज्यों में कार्डधारकों को गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। बाकी राज्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल गेहूं खरीद कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय के अनुसार इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किय

जौनपुर। प्रदेश की सरकार कानून को चाहे जितना शख्त कर ले लेकिन उसकी अवहेलना करने वालों पर कानून अथवा शासनादेश का कोई असर नहीं है। जनता चेचियाती रहती है ऐसे दबंग शासनादेश की खुली धज्जियां उड़ा रहे है और जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बाद भी कान में तेल डाले बहरे ही नजर आते है। जी हां ऐसा ही एक मामला जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिरकोनी स्थित ग्राम पंचायत सादीपुर का प्रकाश में आया है। जिसमें शासनादेश के उल्लंघनों के साथ गबन के शिकायती पत्र जिला प्रशासन सहित शासन और विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। लेकिन कार्यवाई न होने से शिकायत कर्ता खासा मर्माहत एवं दुखी है।  यहां बता दें कि विकास खण्ड सिरकोनी क्षेत्र स्थित सादीपुर ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता यादव चुनी गई है इनके पति अखिलेश यादव प्राथमिक विद्यालय मुफ्तीगंज विकास खण्ड क्षेत्र में शिक्षक है और खुद को मुफ्तीगंज ब्लाक का एआरपी बताते है। अखिलेश यादव शासनादेश का उल्लंघन करते हुए शिक्षण कार्य छोड़कर गांव की परधानी करते हुए सरकारी धन के लूट पाट में जुटे हुए है। इसकी तमाम शिकायते ग्राम पंचायत के निवासी राज

जौनपुर। उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित कार्यकारिणी का चुनाव विगत 15 मई को जनपद बुलंदशहर में सम्पन्न हुआ जिसमें जौनपुर के राजीव कुमार श्रीवास्तव प्रांतीय उपाध्यक्ष व सुनील कुमार सिहं जोनल अध्यक्ष निर्वाचित हुये । इस चुनाव के पश्चात प्रांतीय कार्यकारिणी के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन जनपद जौनपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के मिटिंग हाल में आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी जौनपुर मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जौनपुर के जिलाध्यक्ष शिवमोहन श्रीवास्तव 'नवाब' ने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला का अंग वस्त्रम के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सेवा निवृत हुए दो कलेक्ट्रेट कर्मचारी होरी लाल एवं मोहम्मद बेलाल को शाल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को अपर जिलाधिकारी  बित्त एवं राजस्व राम प्रकाश  प्रांतीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी प्रांतीय महामंत्री अरबिन्द वर्मा नगर मजिस्ट्रेट अनिल अगीहनोत्री,कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवमोहन श्र

पत्रकारिता दिवस पर खास हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का आगाज 30 मई 1826 को हुआ था। इसी के चलते 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते है। इसी दिन कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत में हिंदी पत्रकारिता की आवाज उदंत मार्तंड समाचार पत्र निकाल कर की थी। उदंत मार्तंड का मतलब उगता हुआ सूरज यानी हिंदी पत्रकारिता का उदय। अब सवाल यह उठता है कि हिंदी पत्रकारिता के समाचार पत्र की शुरुआत पश्चिम बंगाल से क्यों? कहने का अभिप्राय यह की हिंदी भाषी क्षेत्र से क्यों नहीं हुआ? इसका मूल कारण यह था कि पश्चिम बंगाल देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती थी। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत यहीं से होती थी, क्योंकि यहां बना बनाया बाजार था।  ऐसे में इस समाचार पत्र का प्रकाशन भी कोलकाता से करना पड़ा और 30 मई 1826 का दिन देश में हिंदी पत्रकारिता के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज हो गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र हर मंगलवार को निकला करता था। वैसे तो पत्रकारिता में बहुत सारे गौरवशाली और यादगार दिन हैं, लेकिन 196 साल पहले भारत में पहला हिंदी भाषा का समाचार

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) जोन में आने वाले दिनों में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के दस हजार से ज्यादा पदों का सरेंडर किया जा सकता है। प्रयागराज, झांसी एवं आगरा मंडल में जो पद सरेंडर किए जाने हैं उसकी मुख्यालय स्तर पर सूची बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार 31 मई 2022 को सरेंडर किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। दरअसल रेलवे बोर्ड द्वारा 20 मई को एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों  को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र के माध्यम से गैरसंरक्षा श्रेणी के 50 फीसदी पदों को तत्काल समाप्त करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर एमपीपी रेनू यादव द्वारा जारी गए किए पत्र में कहा गया है कि सभी जोनल रेलवे व रेल उत्पादन इकाइयां 31 मई तक 50 फीसदी पद समाप्त कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें। नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव बताते हैं कि एनसीआर में 21,500 पद गैरसंरक्षा श्रेणी के हैं। अगर 50 फीसदी पद सरेंडर किए जाते हैं तो यह आंकड़ा दस हजार से ऊपर का होगा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि रेलवे का