जौनपुर। जनपद में आम जनमानस और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं पीड़ित कई बार डर की वजह से पुलिस में इन भू-माफिया की शिकायत भी नहीं कर पाते हैं और अपनी जमीन खो देते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से एंटी भू-माफिया अभियान चलाकर अब तक 32 भू-माफिया को चिन्हित किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में चलाए गए अभियान में अब तक जिले में 32 पर एंटी भू-माफिया चिन्हित किए गए हैं। जिसके तहत केराकत में 13, नेवढि़या में एक, बरसठी में चार, जफराबाद में एक, बदलापुर में एक, सरायख्वाजा में एक, लाइन बाजार में एक, सिकरारा थाना में एक के खिलाफ एंटी भू-माफिया का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अब तक 13 के खिलाफ आईपीसी के तहत, एक के खिलाफ गैंगस्टर, तीन के खिलाफ गुंडा एक्ट, एक पर सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। इसमें अब तक सात गिरफ्तार हुए, 17 अदालत में हाजिर, एक जेल में हैं। इसमें शिकायती जांच करवाने के बाद 19 पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। सरकार की तरफ से यूपी में एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया गया है। इसमें प्रशासन की तरफ से भू-माफिया द्वारा सरकारी व निजी संपत्ति पर अवै

मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन जौनपुर। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज के हाजी यासीन खां हाल में मिशन शक्ति का आयोजन कर विद्यालय की छात्राओ को महिला सशक्तिकरण बिषयक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य एवं उपनिरीक्षक शकर मंडी सुनील कुमार यादव एवं महिला उपनिरीक्षक कंचन पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।  मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत छात्राओं और अध्यापिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने विद्यालय की छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया । महिला उपनिरीक्षक कोतवाली कंचन पांडे ने कहा की छात्राएं अपनी मां को दोस्त बनाकर अपनी समस्या को बताएं कहीं भी आते जाते समय कोई छेड़ता हो या पीछा करता हो तो बेझिझक होकर हेल्पलाइन नंबर 1090 पर सूचना दें। जागरूकता के क्रम में चौकी प्रभारी शकर मंडी,उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव ने कहा कि किसी भी छात्रा या महिला को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे सहायता के लिए तत्पर है बेझिझक होकर 1090, 1076, 1098,पर सूचन

  जौनपुर। जनपद के थाना खुटहन क्षेत्र स्थित ग्राम सेमरहा में 03 अगस्त की सुबह विद्युत की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की खबर होने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए मृतक किशोर के परिवार मां की तहरीर पर लापरवाही पूर्ण तरीके से बिजली का तार ले जाने वाले पड़ोसियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्यवाई कर रही है। मिली खबर के अनुसार ग्राम सेमरहा में ग्राम वासी धर्मेंद्र निषाद का 16 वर्षीय पुत्र राज कुमार निषाद 03 अगस्त की सुबह लघुशंका के लिए घर के पीछे गया था। घर के पीछे पड़ोसियो द्वारा बांस बल्ली के सहारे बिजली का नंगा तारा खींचा गया था जिसकी चपेट में आने से किशोर उपरोक्त की मौत हो गई। मां प्रेमशीला का कथन है कि उनका पुत्र राज कुमार लघुशंका के लिए घर के पीछे गया था जब देर तक नही लौटा तो उसने अपनी बेटी को भेजा बेटी भाई को बिजली तार की चपेट मे देख चीखने चिल्लाने लगी। परिजन दौड़कर घटना स्थल की तरफ गये आनन फानन मे राज कुमार की पीएचसी पर ले जाया गया वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीण जन लाश को लेकर थाना खुटह

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले में हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया की याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को हरी झंडी देदी है। इसके  बाद अब इस मामले में डीएम वाराणसी का भी बयान सामने आ गया है। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि एएसआई सर्वे में टीम की हर संभव मदद की जाएगी। डीएम ने बताया कि एएसआई की टीम शुक्रवार से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर सकती है। एएसआई सर्वे पर डीएम का बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आया है। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंदर दिवाकर ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआइ सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस

जौनपुर। उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ नवीन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव जौनपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ 08 अगस्त दिन मंगलवार को समय 11बजे जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस ) कार्यालय जौनपुर पर पुरानी पेंशन बहाली सहित 18 सूत्रीय को धरना प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक साथियों को शामिल होने आह्वान करने के लिए जनपद इकाई शाहगंज तहसील के विभिन्न विद्यालयों, जनता जनार्दन इन्टर कालेज जासोपुर, श्री भगवान दास इन्टर कालेज हिन्दी बघैला, इन्टर कालेज रानीपुर, ब्रजेश इन्टर कालेज गुलालपुर, समाजवादी इन्टर कालेज गभिरन, ग्राम विकास इन्टर कालेज खुटहन, राम अधार इन्टर कालेज रसूलपुर सहित दर्जनों विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षिका बहनों से सम्पर्क कर आठ अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करते हुए धरना सभा को सफल बनाने की अपील किया। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव ने राम अधार इन्टर कालेज रसूलपुर में नौजवान शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के संघर्ष की बदौल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में कोर्ट की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने तहसील कर्मियों की कार्यपद्धति को भी समयबद्ध करने के निर्देश देते हुए सबकी जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। वह बुधवार को लोक भवन में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलों में पैमाइश, उत्तराधिकार/वरासत, दाखिल-खारिज और कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में परिवर्तन के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारित किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को घरौनियों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। चकबंदी की प्रकिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का श

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों या महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली है, इसलिए वे लड़कों या पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले में आ रहे हैं, जिनमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं। कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत बताई। कहा कि वे जमीनी हकीकत पर नजर रखें। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वाराणसी के ओम नारायण पांडेय की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि अदालतों को ऐसे जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कानून पुरुषों के प्रति बहुत पक्षपाती है। प्राथमिकी में कोई भी बेबुनियादी आरोप लगाना और किसी को भी ऐसे आरोप में फंसाना बहुत आसान है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी शो आदि के माध्यम से खुलेपन की संस्कृति फैल रही है। इसका अनुकरण किशोर/युवा लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। जब उनके आचरण की बात आती है