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Showing posts from May 19, 2021

बड़ी खबरःकोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन के साथ अब दवा भी आयी, पहली खेप पहुंची अस्पताल में

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कोरोना संक्रमण के कहर से जहां देश में बड़ी संख्या में मरीजों की मौतें हो रही है वहीँ पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ ही डीआरडीओ एवं डाॅ रेड्डी के लैब ने  मिलकर दवा भी तैयार कर लिया है। इस तरह भारत दुनियां का पहला देश बन गया जिसके पास कोरोना की दवा मिल गया है। आज डीआरडीओ के निदेशक डाॅ सतीशन रेड्डी ने इसका खुलासा करते हुए इसकी लांचिग भी करा दिया है। जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं रक्षा मंत्री उपस्थित रहे।  खबर है कि आज से दवा सबसे पहले दिल्ली के अस्पतालों एम्स एफ एम एस और डीआरडीओ के अस्पतालों को आपूर्ति की गयी है। जल्द ही अन्य प्रदेशों के अस्पतालों को भी प्राप्त हो जायेगी। डाॅ रेड्डी के अनुसार यह दवा पावडर के रूप में है कोरोना मरीजों को सुबह शाम पानी में घोल कर सेवन करना होगा इस दवा से कोरोना की रिकवरी दर तेज होने का दावा किया गया है। 

20 से 31मई तक ज़िले में होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण - जिला पूर्ति अधिकारी

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जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न के वितरण का विवरण (निर्धारित शुल्क के अनुसार) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद में आच्छादित पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय लाभार्थियों को पूर्व से नियमित खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता आ रहा है और जिसके वितरण कराने का विवरण निम्नवत् है:- पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को यूनिट/सदस्य के आधार पर प्रत्येक यूनिट पर 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल (गेहूँ रू0-2/किग्रा0 व चावल रू0-3/ किग्रा0) दिया जाता है। इस प्रकार 01 यूनिट पर कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न कार्डधारकों को उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को उनके कार्ड पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल (गेहूँ रू0-2/किग्रा0 व चावल रू0-3/ किग्रा0) दिया जाता है।कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सभी राशनकार्डधारकों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी) को 03 माह (जून, जुलाई व अगस्त, 2021) हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

प्रधानमंत्री को लेकर फिर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने जाने क्या किया टिप्पणी

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  कोरोना वायरस के मुद्दे पर बीते दिवस देश कई राज्यों के जिलों के जिलाधिकारीयों से सीधे वार्ता को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने जरिए ट्यूटर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा किया है। अपने ट्यूटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की थी, जहां कोरोना के दूसरी लहर का काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और डीएम से जिलों व राज्यों को कोरोना से बचाने की बात की। लेकिन मीटिंग के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ें। पीएम मोदी से जुड़ा यह वीडियो भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है और उनके वीडियो को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और उनपर तंज कसते हुए कहा कि जुबान फिसलने का मामला भी हो सकता है। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सा

जौनपुर में महामारी जन शिकायत समिति गठित, जाने कौन बनाये गये सदस्य

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जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायाधीश जौनपुर के आदेश के क्रम में महामारी जन शिकायत समिति( पैडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी ) का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अनुपम अनुपम शुक्ला (9454 4171 25) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास (7011636996), सीनियर कंसलटेंट सर्जन जिला अस्पताल डॉ सुजीत कुमार यादव (9415 9633 17) को सदस्य नामित किया है।  जन शिकायत समिति के सदस्य आपस में समन्वय स्थापित कर प्राप्त शिकायतों का ससमय गुणवत्ता पूर्ण समाधान कराए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के शिकायत के निस्तारण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति संबंधित उप जिलाधिकारी को सीधे जाकर शिकायत कर सकेंगे और उप जिलाधिकारी ऐसी शिकायतों को पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी को निस्तारण हेतु संदर्भित करेंगे। उक्त समिति की बैठक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन अपराहन 4:00 बजे आयोजित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला निस्तारित शिकायतों की आख्या प्रतिदिन गृह विभाग को समय से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल में एल 2 का निरीक्षण कर सी एम एस को जानिए क्या दिया निर्देश

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  जौनपुर। प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास, मत्स्य, समन्वयक एवं पशुधन विभाग उ.प्र. शासन/नोडल अधिकारी (कोविड-19) जौनपुर भुवनेश कुमार द्वारा जिला अस्पताल में बने एल-2 अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान कोविड-19 के   मरीजों के उपचार संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए सी.एम.एस ए.के.शर्मा को निर्देशित किया कि मरीजों का अच्छे से इलाज किया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो। अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों को मनोचिकित्सक द्वारा सलाह देने हेतु निर्देश दिया। नोडल अधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के दौरान पाया कि ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से 66 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जिसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। अस्पताल में ही आर.टी.पी.सी.आर. के माध्यम से किये जा रहे कोरोना टेस्ट के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुऐ कोरोना टेस्टिंग कार्य को और अधिक बढ़ाए जाने की निर्देश भी दिए।  इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजकुमार द्विवेदी उपस्थित रहे।

पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत के आंकड़े और अनुग्रह राशि के मुद्दे पर अब जंग की संभावना

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्युटी के दौरान अपनी जान गवां बैठे प्राथमिक शिक्षकों के मामले में अब शिक्षक संघ और प्रदेश सरकार के बीच टकराव की नौबत आ गयी है। जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ड्युटी के दौरान 1621 कर्मियों की कोरोना से मौत का दावा कर रहा है वहीं राज्य सरकार ने इस इसे खारिज करते हुए कहा है कि इस दौरान केवल तीन कर्मियों की ही मौत होना स्वीकार रहा है। सबसे अधिक आजमगढ़ में कर्मियों की मृत्यु अभी दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक सूची जारी की थी जिसमें हर जिले का विवरण देते हुए कहा गया कि पंचायत चुनाव में ड्युटी के दौरान कोरोना से किस जिले में कितने अनुदेशकों अनुदेशकों शिक्षा मित्रों व कर्मचारियों की मौत हुई है। पारदर्शिता के लिए इस सूची में मृतकों का मोबाइल नम्बर भी दिया गया है। इसमें सबसे अधिक आजमगढ़ जिले में इस क्षेत्र से जुडे़ 68 लोगों के नाम दिए गए हैं।  साथ ही यह भी मांग की गयी थी कि मृतकों के परिजनों को एक एक करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के साथ ही यदि परिवार में यदि कोई सदस्य बीएड है, अथवा डीएलएड है और वह आश्रित है तो टीईटी में छू

पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मरने वाले शिक्षकों आंकड़ा छिपाना दुर्भाग्यपूर्ण - अरविंद शुक्ला

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प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय कोरोना संक्रमण से लगभग 1600 शिक्षकों की हुईं मौत,सरकार मान रही है महज तीन शिक्षकों की मौत कोरोना से हुईं। यह मृतक शिक्षकों के साथ अन्याय है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।    जौनपुर। कोरोना महामारी के संक्रमण काल में संपन्न पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान पूरे प्रदेश में 1600 से अधिक शिक्षक ,कर्मचारी संक्रमित हुए । जिले के 41 शिक्षकों सहित दो परिचारकों ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। इन शिक्षकों व परिचारकों को कोरोना से हुई मौत के संबंध में जिस क्षतिपूर्ति का ऐलान किया गया था वह तो दिया नहीं जा सका बल्कि इनकी मौत को सरकार के जिम्मेदारों ने स्वाभाविक मौत  करार देते हुए पल्ला झाड़  लिया है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के इस असंवेदनशील रवैए पर आक्रोश जताते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा की पूरे प्रदेश में महज 3 शिक्षकों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत स्वीकार किया जा रहा है। जबकि चुनाव प्रशिक्षण से लेकर मतगणना तक चुनावी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों में यहां जनपद जौनपुर में  ही 41 शि

कोरोना संक्रमण से राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का निधन,छाया शोक

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उत्तर प्रदेश में  योगी सरकार के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री और मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा से विधायक विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई है। वो बीते दिनों कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यमंत्री कश्यप की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। उनकी मौत की खबर की जिला प्रशासन ने पुष्टि की है। आपको बता दें कि बीते महीने ही कश्यप कोरोना संक्रमित पाए गए थे तब से ही वह अस्पताल में भर्ती थे। लगातार बुखार आने और तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने कोरोना जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।   बीजेपी के 5 विधायकों की मौत कोरोना वायरस की वजह से बीते एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के पांच विधायकों की मौत हो चुकी है। जिन बीजेपी विधायकों की कोरोना से मौत हुई है उनमें लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव, औरैया से रमेश चंद्र दिवाकर, बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार, सलोन से विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी और मंत्री और विधायक विजय कश्यप शामिल हैं।

आदेशः सभी डेडीकेटेड कोविड अस्पतालोंमें बने पोस्ट कोविड वार्ड - सीएम योगी आदित्य नाथ

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कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम योगी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 'पोस्ट कोविड वार्ड' तैयार किया जाएं। यहां हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। इन मरीजों के चिकित्सकीय उपचार के साथ-साथ भोजन के लिए भी समुचित प्रबन्ध किए जाएं। साथ ही महिलाओं व बच्चों के इलाज के लिए लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल को मदर एंड चाइल्ड सेंटर के रूप में तैयार कराया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए राशन की दुकानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए।  मुख्यमंत्री ने मंगलवार को टीम-9 के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके लोगों की चिकित्सीय निगरानी की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कोविड उपचार के साथ-साथ पोस्ट कोविड मेडिकल समस्याओं के ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था जरूरी है सीएम ने कहा कि सभी मेडिकल कालेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू (पीकू) वार्ड तैयार किया जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग को बीआरडी मेडिकल कालेज एवं केजीएमयू

पढ़ाई भले नहीं, मिड डे मील का अनाज एवं भत्ता मिलेगा सीएम का जाने क्या है आदेश

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सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शतप्रतिशत विद्यार्थियों को जल्द ही लॉकडाउन अवधि का मिड डे मील भत्ता व अनाज मिलेगा। सभी जिलों में अभिभावकों को अनाज के लिए प्राधिकार पत्र सौंपने और इस प्रक्रिया को जल्द पूरा के निर्देश दिए गए हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में सितम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक के मिड डे मील भत्ता का आदेश जारी किया गया था। इस बीच कोरोना संक्रमण बढ़ने और पंचायत चुनाव के कारण इसमें कई जिलों में विद्यार्थियों तक ये नहीं पहुंचा था। कई जिलों में कुछ ब्लॉकों में अभिभावकों के खाते में भत्ता तो पहुंचा लेकिन अनाज नहीं पहुंचा था। अब कोटेदारों के यहां अनाज पहुंच गया है लिहाजा इस पर सख्ती करते हुए बंटवाने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों को प्राधिकार पत्र लेकर कोटेदार के यहां जाना होगा, जिससे उनके बच्चे को आवंटित अनाज उन्हें मिल जाएगा।  कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए 923 रुपये और कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को 685 रुपये दिया जाएगा। जूनियर स्कूल के बच्चों को 124 दिन (एक सितम्बर, 2020 से नौ फरवरी, 2021 तक) और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 138 दिन का भत्ता (एक सितम