जौनपुर। बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चल रही मुख्य परीक्षा का समय अब बदल दिया गया है। स्नातक व स्नातकोत्तर मुख्य परीक्षा 2021-22 के परीक्षा समय और प्रश्न पत्र वितरण व उत्तर पुस्तिकाओं के जमा करने के समय में बदलाव किया है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो निर्मला एस मौर्य ने परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानी को देखते हुए यह परिवर्तन किया है, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 5:30 बजे तक होगी. जिसकी जानकारी सभी परीक्षा केंद्रों को पत्र जारी कर दी गई है.  पूर्वांचल विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं  शुरू होने के बाद पेपर नोडल केन्द्रों से लाना पड़ता था।जिससे दूर-दराज के परीक्षा केन्द्रों  को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्ववित्तपोषित प्रबंधक महासंघ के अध्यक्ष डॉ दिनेश तिवारी ने कुलपति व परीक्षा नियंत्रक से समस्याओं को उनके समक्ष रखा परीक्षा के समय में बदलाव को कुलपति की मंजूरी मिल गई। यह आदेश 27 अप्रैल बुधवार से प्रभावी होगा, जिसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक ने सभी  प्रभारी नोडल केंद्

दूसरी बार सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की नजरें अब यूपी के सरकारी स्कूलों पर टिक गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। योगी सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्मार्टनेस को और बढ़ाने जा रही है। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बैंच आदि की व्यवस्था होगी। 30000 माध्यमिक वद्यिालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण भी किया जाएगा। निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट क्लास रूम बनाने की भी योजना है। यूपी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कान्वेंट स्कूलों को टक्कर देंगे। उनमें पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ-साथ वाई-फाई की व्यवस्था होगी। निजी स्कूलों की तरह बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स

जौनपुर। जिला प्रशासन के शख्त रूख के बाद विगत चार दशक से जिले की एतिहासिक धरोहर को ग्रहण लागाये व्यापारियों ने रातोंरात अपना अतिक्रमण हटा कर एतिहासिक धरोहर को उसकी पहचान के लिए ओपेन कर दिया है। यहां बता दें कि शाही पुल से ही जनपद की पहचान हो जाती है यहां पर हाथी के ऊपर शेर की अनोखी मूर्ति भी है जो जिले की एतिहासिक धरोहर में शुमार है और उसके देख रेख का दायित्व पुरातत्व विभाग का है। इस मूर्ति के चारों तरफ आसपास व्यापार करने वाले लोगों द्वारा विगत 40-45 सालों से कब्जा किया गया था। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति पुरातत्व विभाग की है उसके द्वारा आज तक इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, यहां कब्जा करने वालों ने बकायदा दुकान खोलकर अपनी दुकानदारी चला रहे थे और किराया भी सरकार या पुरातत्व विभाग में नहीं जमा करते रहे हैं। हालांकि  जिला प्रशासन की नजर इस धरोहर की दुर्दशा पर पड़ने के बाद शनिवार को अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ निरीक्षण किये और संबंधित कब्जाईयों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वह कब्जा हट

जाको राखे साइयां मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय....वर्षों से चला आ रहा यह दोहा एक बार फिर से वाराणसी में चरितार्थ हो गया। पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान एक वृद्धा जान देने के लिए रेल पटरी के बीच लेट गई और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। संयोग से उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ट्रेन गुजरने के बाद जब लोगों ने वृद्धा को जिंदा देखा तो सभी हैरान रह गए। आननफानन उसे  उठाया और पुलिस चौकी लेकर आए। घटना आशापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। वृद्धा ने बताया कि वो बहू और बेटे से काफी परेशान है। रविवार सुबह बेटे ने दुर्व्यवहार किया जिसके बाद उसने जान देने का मन बना लिया। लेकिन मौत भी मेरे नसीब में नहीं है। मैं पटरी पर लेटी लेकिन ट्रेन बिना कुछ किए ही निकल गई।  वो बार-बार यही कह रही थी कि मुझे जाने दीजिए और ट्रेन से कट जाने दीजिए। परिवार की परेशानी को बताते हुए वृद्धा रोने लगी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए।  टांडा खुर्द चौबेपुर निवासिनी इंद्रावती देवी (75) पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी करने के लिए आशापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची। सुबह करीब

अमेठी जनपद के मोहनगंज थाने में तैनात महिला दरोगा रश्मि यादव ने अपने सरकारी आवास के कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि रश्मि यादव ने थाने में दोपहर तक ड्यूटी की। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में वर्दी पहने हुए ही दुपट्टे से ऐसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही थाने में तैनात सभी लोगों के होश उड़ गए। महिला दरोगा द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। 

जौनपुर। जामिया इमानिया नासिरया अरबी कॉलेज हमाम दरवाजा में  एक आवश्यक बैठक नगर के शिया जामा मस्जिद नवाब बाग़  में अलविदा जुमा  की नमाज़ की अदायगी के संबंध इमामे जुमा व प्राचार्य मदरसा ईमानिया नासिरया मौलाना महफूजुल हसन खां के नेतृत्व में ज़िला प्रशासन से वार्ता हुई एक पत्रक ज़िला प्रशासन को सौंपा। वार्ता सौहार्दपूर्ण रही अलविदा जुमा के सम्पन्न कराने में एक दूसरे को सहयोग देने की अपेक्षा की गई । मौलाना ने अधिकारियों से मांग किया कि अलविदा जुमा सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, नगर पालिका द्वारा साफ सफाई,बिजली व पानी की व्यवस्था व सड़क पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग मौजूद रहते हैं उसे किसी राहगीर को परेशानी ना उठाना पड़े इसके लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था का विशेष इंतजाम होना आवश्यक है। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह आश्वासन दिया कि आपके सहयोग से अलविदा जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और मांगी गयी व्यवस्था को कराने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा । वार्ता में सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री, सीओ सिटी जितेन्द्र दूबे, ट्रेनी सीओ गौरव शर्मा

प्रदेश के एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। इससे अगले पांच साल में सभी बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डीजल जेनरेटर के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा बैटरी बैकअप या इसी प्रकार की स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रावधान किया जाएगा। महानगरों व शहरों को नो ट्रिपिंग जोन भी बनाना होगा।  इसकी निगरानी राज्य विद्युत नियामक आयोग करेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन करके ये प्रावधान किए हैं। यह संशोधन 21 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है।अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में उपभोक्ता औसत विद्युत व्यवधान आवर्ती सूचकांक बनेगा। उपभोक्ताओं को व्यवधानरहित बिजली आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनी या लाइसेंसधारी की होगी। इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को दी गई है जो इससे संबंधित विनियमावली बनाएंगे।  नए कानून में 5 साल के अंदर डीजल से चलने वाले जेनरेटर हटाने का प्रावधान करते