काम दिलाने के बहाने चुनार की 26 वर्षीय एक विधवा महिला को कुछ लोग आगरा ले गए और उसका सौदा कर दिया। महिला के साथ उसका ढाई साल का बेटा भी था। महिला को खरीदने वाले तीन आरोपितों ने दस दिन तक होटल में रखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर 30 दिसंबर को उसकी हत्या करने की नीयत से गमछे से गला कसकर आरोपितों ने उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। होश आने पर महिला भोर में किसी तरह जंगल से बाहर आई और एक ट्रैक्टर चालक से मदद मांगकर सड़क पर पहुंची। वहां से ट्रक व ट्रेन से मीरजापुर पहुंची। यहां आसपास के लोगों को आपबीती सुनाई तो लोग उसे चुनार कोतवाली ले गए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद व चार अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के अनुसार उसके मोहल्ले के ही चार लोगों ने आगरा में काम दिलाने की बात कही थी। उसकी सहमति पर चारों उसे लेकर 20 दिसंबर को आगरा पहुंचे। वहां महिला को तीन लोगों के हवाले करके लौट आए। रात में तीनों युवकों ने उसे खरीदने की बात बताई और एक होटल में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। महिला का कहना है कि गला कसने के बाद आरोपित उसके ढाई साल के

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को तीन महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। बताते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन का कार्यकाल 6 माह रखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा क

जौनपुर।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि केराकत तहसील के 11 जाति प्रमाण पत्र व सदर तहसील 51 प्रमाण पत्रों का पुनः जॉच राजस्व कर्मियों से करायी जाय। जॉच में अनिवार्य रूप से शासनादेश में वर्णित अभिलेखों यथा फसली - 1359, 1356, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल, शैक्षिक संस्थाओं की टी०सी०, जनगणना 2011, 2001 आदि में यदि उस ग्राम में अनु०जनजाति / अनु०जाति की संख्या दर्शायी गयी है के दृष्टिगत तथ्यात्मक जॉच करते हुये जॉच आख्या समाज कल्याण विभाग जौनपुर को प्रस्तुत करें।  तहसील केराकत सभी प्रकरणों में तहसीलदार केराकत द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सम्बन्ध में तहसीलदार केराकत से स्पष्टीकरण उपलब्ध लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसील सदर के कुल 51 अनु० जनजाति के जारी प्रमाण पत्र को तहसीलदार सदर द्वारा दिये गये आख्या के क्रम में निर्देशित किया गया है कि तहसीलदार सदर द्वारा कारण बताओं नोटिस व स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कि उक्त सन्दर्भित प्रमाण पत्र किस आधार प

जौनपुर। नगर को सुंदरीकरण करने के नाम पर जेसीज से ओलंदगंज मार्ग पर अतिक्रमण लगभग पांच माह पूर्व हटाया गया। प्रशासन के इस अभियान में सड़क पर बुलडोजर चलवा कर दोंनो तरफ इतना तोड़फोड़ किया गया कि सड़क टूट कर आधी हो गयी जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक जाम से राहगीर जूझने को मजबूर है और जिम्मेदार बेखबर पड़े है। सड़क को बनाने का काम पांच माह बाद भी नहीं शुरू हो सका है जबकि तोड़फोड़ करते समय प्रशासन ने दावा किया था कि धन स्वीकृत हो गया है जल्द ही इस सड़क को बनवाकर शहर को सुंदर बनाने का काम होगा। इस मार्ग को शहर के सबसे सुंदर व मॉडल सड़क के रूप में तैयार किया जायेगा। बावजूद इसके पांच माह बीत जाने के बाद भी इस मार्ग का सुंदरीकरण नहीं हो सका। पूर्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे हिमांशु नागपाल ने इसके लिए विनियमित क्षेत्र से 1.60 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए जाने का दावा किया था। यहां बता दें कि नगर के प्रमुख मार्गों में शामिल जेसीज चौराहे से लेकर ओलंदगंज तक प्रतिदिन जाम लगता है। इस मार्ग की लंबाई करीब आधा किमी है। इस मार्ग पर अतिक्रमण और सड़क सं

यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर टाइम-टेबल 2023 का इंतजार कर रहे 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। इस हफ्ते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। हालांकि, परिषद की तरफ से यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं डेटशीट 2023 को जारी किए जाने की तारीख को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड 10वीं डेटशीट 2023 और यूपी बोर्ड 12वीं डेटशीट 2023 को आज, 4 जनवरी या गुरूवार, 5 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड से सम्बद्ध राज्य में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में पंजीकृत और इस साल आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर चुके लाखों छात्र-छात्राओं अपनी-अपनी कक्षाओं के लिए टाइम-टेबबल यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट, upmsp.edu.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स को वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर ही दिए गए “महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड” सेक्

जौनपुर। करंजाकला ब्लॉक के आरा स्थित राजपत नगर में लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। जिसमें भाजपा नेता व चिकित्सकों ने सौ दिन करंजाकला ब्लॉक के लोगों का निशुल्क ऑपरेशन उपचार का संकल्प  दिलाया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत किया।  आरा के राजपत नगर लक्ष्मी नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज  का वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि भाजपा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील कुमार मम्मन ने कहा कि स्वास्थ सेवा बड़ा धर्म है डॉक्टर धरती के दूसरे भगवान के रूप होते हैं। चिकित्सा सेवा में भी छात्र-छात्राएं अपने जिले प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं और देश के कोने कोने में स्वास्थ सेवा दे रहे हैं। इस कॉलेज से भी भारी संख्या में चिकित्सक निकलेंगे और जनहित मे काम करेगे । विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्याम बाबू यादव ने कहां की इस नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज ने  ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया है। जिसके चलते दूरदराज लोगों को पढ़ने नहीं जाना पड़ता । ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई गई है जो काबिले तारीफ

उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में कई बड़ी खामियाँ भी नजर आती है। इन खामियों को अधिकारी मुख्यमंत्री तक जाने नहीं देते वरना इस बात को सीएम मंजूरी जरूर दे देते और यूपी के 27 हजार अनुदेशक और डेढ़ लाख शिक्षा मित्र बेरोजगार नहीं होते। यूपी के स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। शिक्षकों को सैलरी मिलेगी लेकिन अनुदेशक और शिक्षामित्रों को इन 15 दिनों की सैलरी नहीं मिलेगी। जबकि इनकी सैलरी 10 हजार से भी कम है। बीते वर्ष 2022 में बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून से स्कूल खोलने की शुरुआत की। इस की शुरुआत जब हुई तो वेतन को लेकर हायतोबा मची । लिहाजा सरकार ने तब कहा कि अवकाश को हम जनवरी में देंगे टीवी वेतन नहीं देंगे जबकि अभी हम 15 दिन का जून माह वेतन रिलीज करेंगे। उस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्र ने सोचा सरकार का दिल बड़ा होता है समय आने पर हमें 15 दिन शीतकालीन अवकाश का भी वेतन हमारे दरियादिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर देंगे। लिहाजा सभी अनुदेशक और शिक्षामित्र पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य में जुटे रहे। अब वो शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है तो सरकार अब वेतन देने की मंशा नहीं बना रही