जौनपुर। ऋषियों मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप व महाराजा निषादराज की जयंती अल्फस्टीनगंज स्थित ज़िला समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित गोष्ठी में दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि दोनों ही महापुरुषों का जीवन दर्शन समाज के लिए प्रेरणादायक है,उन्होंने अपने जीवन काल में मानवता के लिए तमाम ऐसे कार्य किए जो मील का पत्थर साबित हुऐ। श्री मौर्य ने कहा की समाजवादी पार्टी ने सदैव ही महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग उनके नाम पर जनता का हक अधिकार छीनकर शोषण करने का काम कर रहे है। पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण बिंद और प्रदेश सचिव सुशील दुबे ने कहा कि महर्षि कश्यप व निषाद राज दोनों महापुरुष

यूपी बोर्ड के परिणाम की तैयारी के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो रहे हैं। वह यूपी बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़वाने के लिए परीक्षार्थियों को फोन कर रहे है। परीक्षार्थियों से धन ऐंठने के प्रयास में लगे साइबर ठग स्वयं को यूपी बोर्ड का कर्मचारी बता रहे हैं। परीक्षार्थियों को फोन कर बता रहे हैं कि वह परीक्षा में फेल है। उसे पास कराने का प्रलोभन देकर धन की मांग की जा रही है। यूपी बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने कहा है कि परीक्षार्थी इस तरह की फोन कॉल का संज्ञान न लें। कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी के कारण परीक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म भरवाने का कार्य साइबर कैफे के माध्यम से कराते हैं। साइबर ठग परीक्षार्थियों का फोन नंबर सहित विवरण कैफे से जुटा लेते हैं। इसके बाद जब परीक्षाफल तैयारी का कार्य यूपी बोर्ड में शुरू होता है तो ठग उनके नंबरों पर संपर्क कर पास कराने या ज्यादा नंबर दिलाने के नाम पर धन ऐंठते हैं। पिछले वर्ष भी पूर्वांचल के कुछ जिलों से इस तरह की शिकायतें आई थीं, जिनके विरुद्ध संबंधित डीआईओएस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस वर्ष भी यूपी बोर्ड का कर्मचारी बनकर पर

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25 हजार मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई-लिखाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है। क्योंकि हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।यूपी मदरस

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू कई प्रदेश के शोधार्थी- विद्यार्थी कर रहे है प्रतिभाग  जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के रज्जू भइया संस्थान स्थित अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेज विभाग द्वारा 05 से 11 अप्रैल से रिमोट सेंसिंग  विषयक कार्यशाला कि शुरुआत शुक्रवार को हुई.  कार्यशाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है. उदघाटन सत्र में कार्यशाला के मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जयंत नाथ त्रिपाठी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का  महत्वपूर्ण योगदान है । आधुनिक तकनीक के इस उपकरण ने आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ा दिया है । रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध डेटा का उपयोग करके, आपदाओं की भविष्यवाणी, उनकी त्रुटि का पता लगाकर  तत्काल कार्रवाई संभव हो पा रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के प्रयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला. अध्यक्षता चेयरमैन आईक्यूएसी प्रोफेसर मानस पांडेय ने की. उन्होंने  सभी प्रतिभागियों को  विश्वविद्यालय के बारे में बताया एवं कहा कि निश्चित रूप स

जौनपुर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने एवं मत प्रतिशत बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ और पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा के द्वारा विकास खण्ड मड़ियाहूं के प्राथमिक विद्यालय बेलवा में देर सायं ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें अधिक से अधिक की संख्या में आगामी 25 मई को मतदान करने हेतु जागरूक करने के साथ ही सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी लोग मतदान के इस महा उत्सव में सम्मिलित होकर बिना किसी भय एवं प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने ग्राम प्रधान ओमप्रकाश यादव को निर्देश दिया कि सभी ग्रामवासी मिलजुल कर अच्छे वातावरण में निर्वाचन सफल कराने में सहयोग करें और सभी ग्रामवासी जिम्मेदार मतदाता होने का धर्म निभाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी से अपील किया कि गांव से बाहर रहने वाले मतदाता भी 25 मई को अनिवार्य रूप से मतदान करें। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाता सूची के सन्दर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 202

यूपी की सियासत में अपने बयानो के जरिए सुर्खियों में रहने वाले मौर्य समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्या पर अब कानूनी सिकंजा भी कसा जानें लगा है।बिना तलाक़ लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री व सांसद संघमित्रा और वादी के साथ मारपीट,गालीगलौज, जानमाल की धमकी व साज़िश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला उर्फ़ चिंटू तथा रितिक सिंह के कोर्ट में हाज़िर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख़ तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाज़िर होने से बच रहे है लिहाज़ा उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया जाता है। बता दें कि परिवाद में आरोप है कि वादी और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बताया गया कि संघमित्रा और उसके पिता स्वामीप्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक़ हो गया है लि

जौनपुर  नगर पालिका परिषद जनपद मुख्यालय पर आज शुक्रवार को फिर भ्रष्टाचार और घुसखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने छापामारी किये और एकाउंटेंट टीएन सिंह सहित उसके सहयोगी बाबू शनी बाल्मीकि को एक लाख 65 हजार रुपए का घुस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है।  एकाउंटेंट की गिरफ्तारी के बाद नगर पालिका परिषद कार्यालय में हड़कंप की स्थित रही है। खबर है कि ठेकेदार के भुगतान के लिए एकाउंटेंट टीएन सिंह ने रमेश नामक ठेकेदार से घूस मांगा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम वाराणसी से किया टीम आज जौनपुर आयी और पूरी योजना तैयार कर घूस की राशि 1 लाख 65 हजार रुपए एकाउंटेंट टीएन सिंह की दिलवाया घुस लेते ही छापामार कर रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। और एकाउंटेंट को लेकर सीधे कोतवाली गयी वहां पर विधिक कार्यवाई करते हुए घूसखोर टीएन सिंह को लेकर वाराणसी चली गई है। टीएन सिंह ने घूस की राशि शनी से गिनवा रहा था इसलिए वह भी टीम के हत्थे चढ़ा अब सलाखो के पीछे जाएगा। एंटी करप्शन टीम के छापामारी के दौरान नगर पालिका परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया।  यहां बता दे कि अब कुछ ही समय पहल

प्रदेश में किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद होंगे। उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए सभी का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन होगा,जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी कर दिए। निर्देश के मुताबिक ऐसे मदरसे जो मानकों के आधार पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्ह हैं, वे संबंधित बोर्ड से मान्यता लेकर अपने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित कर सकते हैं। जो मदरसे सुविधाओं के मानक को पूरा नहीं करते और किसी बोर्ड से मान्यता भी नहीं लेते तो मदरसा बोर्ड के संचालन पर स्वत: बंद हो जाएंगे। इससे इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में पड़ जाएगा। ऐसे मदरसों के बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए प्रदेश के सरकारी बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएम अध्यक्ष होंगे। जबकि सदस्य