जौनपुर। नगर निकाय चुनाव के लिए शासन द्वारा आरक्षण की सूची जारी किये जानें के बाद फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरक्षण की जारी सूची में जौनपुर नगर पालिका परिषद पुनः सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, मुंगराबादशाहपुर को अनारक्षित तो शाहगंज को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूची जारी होने के साथ ही सियासी गलियारे में प्रत्याशी को लेकर चर्चायें नये सिरे से शुरू हो गयी है। इसी तरह नगर पंचायतो का भी आरक्षण घोषित किया गया है। नगर पंचायत गौराबादशाहपुर  अनुसूचित महिला, बदलापुर सामान्य महिला, रामपुर अनारक्षित, मड़ियाहूं पिछड़ा वर्ग,केराकत पिछड़ा वर्ग महिला,खेतासराय अनारक्षित, जफराबाद अनारक्षित, कचगांव अनारक्षित, मछलीशहर पिछड़ा वर्ग घोषित किया है।  आरक्षण की सूची जारी होने के साथ ही जनपद मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका के प्रत्याशी की चर्चा शुरू होते ही लगभग 99 प्रतिशत लोंगो ने एक प्रत्याशी के नाम की चर्चा करते हुए उसे विनर बताने लगे है।आरक्षण की सूची आने के बाद यह भी साफ हो गया कि एक बार फिर दिनेश टंडन की पत्नी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका माया टंडन

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड-19 के मामलों में आंशिक वृद्धि को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार की ओर से ऐसे जनपदों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं अस्पतालों (सरकारी एवं निजी) को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही सभी जनपदों में रेस्परेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (आरटीआई), इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस (आईएलआई) और सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी इंफेक्शन (सारी) के मामलों की सघन निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी इंफेक्शन (सारी) केसेज की कोविड जांच निगेटिव होने पर सीजनल इंफ्लुएंजा की जांच कराने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में आंशिक वृद्धि देखने को मिली है। 28 मार्च को कोविड-19 के सक्रिय रोगियों की संख्या 340 थी। ऐसे में योगी सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव के समक्ष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के विषय पर प्रस्तुतिकरण में यह निर्देश जारी किए गए। इसके अनुसार आरटीआई, आईएलआई, एसएआरआई के मामलों में वृ

उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। एरियर जीपीएफ में भेजने के बारे में निर्णय होना शेष है, इसलिए डीए वृद्धि की घोषणा अप्रैल में किए जाने की तैयारी है। इससे यूपी के करीब 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर केंद्र के बराबर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को डीए और डीआर में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में भी शासन ने इसके हिसाब से गणना कर ली है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, यहां भी डीए और डीआर को मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाएगा। इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनरों पर प्रति माह 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह वृद्धि एक जनवरी से लागू होगी। अभी तक डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रह

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा 29 मार्च को नगर क्षेत्र तथा सिरकोनी विकास क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयो का औचक निरीक्षण किया गया।प्राथमिक विद्यालय हरईपुर, नगर क्षेत्र में गन्दगी देखकर कर नाराजगी व्यक्त की गई और प्रधानाध्यापक को तत्काल साफ-सफाई, ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। विद्यालय में बहुत ही कम बच्चे उपस्थित पाए गए, प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र उपस्थिति पंजिका में बच्चों की अनुपस्थिति नही भरी जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। सिरकोनी विकास क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बसीरपुर, जमैथा, नाथूपुर के निरीक्षण में मिली कमियों को दूर कराते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का आदेश दिया।

सरकारी नौकरी करते हुए माफिया के लिए काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की कुंडली तैयार की जा रही है। खुफिया विभाग को पता चला है कि कई विभागों में योगी आदित्यनाथ सरकार की आंखों में धूल झोंककर कई अधिकारी-कर्मचारी माफिया की चाकरी करने में जुटे हैं। सिस्टम के ऐसे धोखेबाजोंं पर खुफिया तंत्र की पैनी नजर है। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के फोन सर्विलांस पर ले लिए गए हैं। इससे पहले 26 पुलिस कर्मियों को माफिया की मदद करने के आरोप में हटाया जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सरकारी महकमे में बैठे ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है, जो अतीक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी अब खुफिया विभाग के रडार पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए लगाए गए अफसरों को ऐसे कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनमें सरकारी विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। जिसके बाद खुफिया विभाग की एक टीम सिर्फ यही तलाशने में लगी है कि किस-किस विभाग के कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारी अतीक अहमद के भरोसेमंद के रूप में उसके लिए काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस, एसटीएफ, एट

जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों ने जिलाधिकारी के सामने सड़क बिजली जल निकासी और प्रकाश की समस्या को प्रमुखता से उठाया। डीएम अनुज कुमार झा ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल निस्तारण कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को अगली बैठक से पहले इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया। बैठक में एक उद्यमी ने बताया कि औद्योगिक ईकाई से जल की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे इकाई और क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। सीडा के उद्यमियों ने डीएम से विद्युत लोडिंग की समस्या बताई। इसपर अधिशासी अभियंता विद्युत ने उकनी पावर हाउस सबस्टेशन का कार्य जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। उद्यमियों ने आवास विकास परिषद की ओर से बनाई जा रही सड़क एवं पुलिया निर्माण की धीमी प्रगति से अवगत कराया। कहा कि नई बनी सड़क में भी बीच-बीच में गढ्ढे हो गए हैं। हाईवे पर लगे पोल की लाइट नहीं जलती है। सीडा के सभी तिराहे व चौराहे के मोड़ पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोड नंबर 11 पूरी तरह से टूट गई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठ

जौनपुर।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) की जिला इकाई की बैठक बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई जिसमें प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षक कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी रूपी पुरानी पेंशन समाप्ति के दिन 1 अप्रैल को सभी शिक्षक / शिक्षिका बहने और शिक्षणेत्तर कर्मचारी गण अपने अपने विद्यालय में अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध जताएंगे और इसके बाद जिला इकाई के पदाधिकारी गण(जिला, तहसील और विद्यालय स्तर के) बड़ी संख्या में शिक्षक साथियों को साथ लेकर बीआरपी इंटर कॉलेज में उपस्थित होंगे उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुरानी पेंशन पुनः बहाल  कराने के लिए मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी महोदय को अपराहन 2:00 बजे एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला संरक्षक डॉ सुनील कांत तिवारी ने कहां की प्रदेश अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र यादव ने हम लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की भाति 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार भी  पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए बाध्य होगे बस हमें अपनी मांगों के प्रति एकजुट एवं  समर्प