लखनऊ में हुई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपियों पर शिकंजा कसने लगा है। वारदात में शामिल गिरधारी विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब कई दूसरे मामलों में भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। इन्हीं मामलों में से एक है नीतेश सिंह बबलू हत्याकांड। साल 2019 में ठेकेदार नीतेश सिंह बबलू की सदर तहसील के गेट पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर आरोपी था। दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद ठेकेदार नीतेश सिंह बबलू की हुई हत्या में वांछित गिरधारी विश्वकर्मा की न्यायालय में शुक्रवार को पेशी संभव है। गिरधारी को तिहाड़ जेल से लाने के लिए अदालत ने वारंट बी जारी किया है। शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय के अनुसार  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया  कि चोलापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर 2019 में हुए नीतेश बबलू हत्याकांड में वांछित है। दिल्ली पुलिस ने बारह जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रधानी चुनाव के लिये लोग सक्रिय होकर तैयारी करने लगे हैं। प्रधान पद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख से लेकर वार्ड मेम्बर तक के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च को लेकर चिंता बढ़ गयी है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिश लगाते हुए नयी गाइड लाइन जारी कर दिया है। जिला निर्वाचन विभाग को निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। चुनाव से पहले ही प्रधान से लेकर अन्य पदों तक के दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। पंचायत चुनाव का नाम जितना छोटा है उतना ही चुनाव का हिस्सा बढ़ा है और खर्चा ज्यादा होता है। मगर आयोग ने अभी से खर्चा की गाइड लाइन जारी कर दी है।। इस बार चुनावी खर्चा बहुत कम कर दिया है। इस बार प्रधान पद को 30 हजार रुपये सिर्फ खर्च करने की अनुमति है। वहीं बीडीसी सदस्य 25 हजार,वार्ड मेंम्बर पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य 75 हजार, ब्लाक प्रमुख को 75 हजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख खर्च करने की अनुमति है।  कुर्सी से लेकर चम्मच तक का देना होगा हिसाब पंचायत चुनाव में वार्ड मेंम्

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कुलपति सभागार में गुरुवार को कार्यपरिषद की बैठक हुई। बैठक में पिछले कार्य परिषद में हुए निर्णय का अनुमोदन किया गया। कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य अध्यक्षता में हुई बैठक में मूल्यांकन में पारिश्रमिक की नई दरों को शासनादेश के अंतर्गत स्वीकार किया गया। विद्यार्थियों की शिकायत पर उनकी कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन पर भी सहमति जताई गई। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में दूरस्थ शिक्षा के मामले में पूर्व की स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया।ऐसा विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किया गया। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय की मान्यता से संबंधित जांच के प्रकरणों तथा  भूमि विवादों पर कई निर्णय लिए गए। इसी के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का अनुमोदन किया गया। बैठक में  प्रोफेसर प्रेमचंद पतंजलि, प्रोफेसर अशोक कुमार श्रीवास्तव, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक श्री व्यास नारायण सिंह , प्रोफ़ेसर आर एन खरवार, डॉ रणविजय सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार गौतम,  डॉक्टर मुनीव शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह,  डॉ विपिन च

        जौनपुर। जनपद में अमृत पेय जल योजना के तहत चल रहे कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि जो सड़कें मरम्मत लायक हैं उन्हें शीघ्र मरम्मत करें तथा सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करें। जिन सड़कों को नया निर्माण हो रहा है उनका निर्माण तय समय सीमा के अंदर करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि अमृत योजना के तहत शहर में सीवर लाइन डाली जा रही है उसकी प्रतिदिन की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराएं तथा एक साथ सब जगह सड़क न खोदने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोदने के पश्चात शीघ्र ही उसकी मरम्मत करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अमृत योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों के लिए खोदी जा रही सड़कों की मरम्मत की जा रही है या नहीं इसके लिए मुख्य राजस्व अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क खोदने से पहले पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग को अवश्य अवगत कराया जाय। उन्होंने शहर में लगने वाले

    जौनपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारम्भ अवसर पर एन0आई0सी0 में वीडियों कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ पूरे प्रदेश में किया गया। उक्त के पश्चात् राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ करते हुए मड़ियाहॅू विधायक लीना तिवारी एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेसिंग एवं स्वच्छता के मानकों का अनुपालन करते हुए सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंण्डी दिखाकार रवाना किया गया। उक्त अवसर पर दो पहिया वाहन चालकों की रैली एवं विभिन्न विद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी स्लोगन के साथ रैली निकाली गयी।   उक्त के पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें केराकत विधायक दिनेश चैधरी द्वारा बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में विधायक केराकत द्वारा उपस्थित अधिकारियों/जनमानस से अपील की गयी कि सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करें और सड़क पर चलते समय सतर्क रहे। विधायक केराकत द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना

जौनपुर। सरकार दलालों को अपने पाले में करने के लिए चाहे जितनी कवायत करे लेकिन जबतक थाना मड़ियाहूं के थाना प्रभारी जैसे भ्रष्ट एवं दलित विरोधी अधिकारी सरकारी व्यवस्था में मौजूद है तब तक सरकार की मंशा पूरा होना कठिन ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। मड़ियाहूं नगर पालिका के हाथों चन्द रूपयों के लिए खुद को बेच कर पुलिस गरीब दलित की जमीन पर आज जबरिया कब्जा करा दिया है।  खबर है कि गरीब घिघियाते चिल्लाते रहे इसका मड़ियाहूं के प्रशासनिक अधिकारी भी गम्भीरता से नहीं लिये और पुलिस गरीब के साथ न्याय करने के बजाय उसे ही थाने की हवालात में डालने का काम पुलिस ने किया है।  यहां बतादे कि मड़ियाहूं कस्बा में दलित राम निहोर,बुद्धू राम, कामता, लालता नामक दलित एक जमीन पर पुस्त दर पुस्त काबिज चले आ रहे हैं। जमीन उन्हें पट्टे से मिली थी। विगत कुछ वर्षों से विपक्षी कमाल फारूकी एवं वैस फारूकी आदि ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया था। मुकदमा आज भी विचारणीय है इसके बाद भी कमाल आदि ने थाना कोतवाली मड़ियाहूं को अपने पैसे की ताकत से पटा लिया और आज दिन में बड़ी संख्या में मजदूर लगा कर जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया।  मजेदार बा

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चालाये जा रहे अभियान के तहत आज थाना कोतवाली सदर एवं मीरगंज की पुलिस ने 8 डाकुओं को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल रवाना किया गया है। पुलिस के अधिकारी मानते हैं कि पुलिस की इन कार्यवाहियों से अपराधियों मे दहशत कायम होगी और अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अभियान के तहत  थाना कोतवाली सदर की पुलिस थाना प्रभारी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में शहर के रसूलाबाद तिराहा के पास से दविश देकर बदमाशों से हुईं मुठभेड़ के बाद पांच डकैतों को अवैध असलहा कट्टा कारतूस आदि डकैती के उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मु.अ.सं. 19/21 से लगायत मु.अ.सं. 24 /21तक  धारा 399,402,307 आईपीसी एवं 3/25 आर्म्स एक्ट आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल रवाना कर दिया गया है। पकड़े गये डकैतों का नाम अंकित सिंह लाडनपुर जफराबाद,यश प्रताप सिंह शेखवाड़ा जफराबाद, शनी श्रीवास्तव लाडनपुर जफराबाद, राजन सिंह छुंछा सरायख्वाजा, गौरव सिंह छबीलेपुर सरायख्वाजा जनपद जौनपुर के निवासी हैं। इसी तर

गणतंत्र दिवस के अवसर पर उम्रदराज कैदियों को रिहा किये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है । प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई रिहाई की स्थायी नीति के तहत 16 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी कर चुके तथा अच्छे चाल चलन वाले कैदी इसके पात्र होते हैं। इसके अलावा महिला एवं कैंसर, गुर्दा, दिल, ब्रेन ट्यूमर आदि गम्भीर बीमारियों के कैदियों को खास तरजीह दी जाती है। इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के पुरुष कैदी रिहाई के पात्र होंगे। यूपी सरकार गणतंत्र दिवस पर उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित करीब 500 कैदियों को रिहा करेगी। इसमें लखनऊ आदर्श जेल नारी बंदी निकेतन के अलावा वाराणसी, बरेली, आगरा, फतेहगढ़, नैनी सेंट्रल जेल के साथ ही जिला जेल से कैदी रिहा किए जाएगें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर डीजी जेल ने रिहाई के पात्र कैदियों का ब्यौरा शासन को भेजा है। उल्लेखनीय है कि गत 21 नवंबर को नारी बंदी निकेतन की महिला कैदियों साथ जन्मदिन मनाने जब राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल पहुंची तो उन्होंने वहां ऐसे कैदियों की हालत को देखा। इसे देखकर वह भावुक हो गयी। इसके बाद हर कारागार से ऐसे कैदियों का व्य

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शासकीय कार्यों के जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शासन की सख्ती के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपने काम करने का ढंग नहीं बदल रहे हैं। इसका कारण जनता को काफी काठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी तय कर दी है और अनुपस्थित मिलने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यूपी के सरकारी कार्यालयों का ढर्रा सुधारने को लगातार प्रयास हो रहे हैं। पत्रावलियों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। अब मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किया है कि अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी का औचक निरीक्षण किया जाए। जहां ज्यादा कार्मिक अनपुस्थित मिलते हैं, वहां पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के कार्यालयों में सप्ता

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक 10 साल के बच्चे को अगवा किया गया था, जिसको छोड़ने के एवज में 40 लाख की फिरौती मांगी गयी, वहीं अब पुलिस को मासूम बच्चे का शव गांव के पास मिला। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर उसे बाजरे के खेत में फेंक किया। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला कासगंज जिले के थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के पिथनपुर गांव का है। दो दिन पहले यहां दस साल के लोकेश को दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया। जब बच्चे का पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। हालंकि जब तक पुलिस कोई कार्रवाई करती, अगले ही दिन अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन कर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। अपहरण की जानकारी पर परिवार के होश उड़ गए, तो वहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आलाधिकारी पहुंचे और बच्चे की तलाश में जुट गए। उसके बावजूद भी मासूम का कोई पता नहीं चल सका। हालांकि बुधवार को मासूम का शव गांव से 200 मीटर की दूरी पर एक बाजरा की करब में रखा मिला। मासूम के मुंह पर टेप लगा हुआ था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। आगरा ए