बलिया के मनियर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर दो लाख रुपये नहीं देने पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उसका पति उसे दिल्ली ले जाकर जुए में हार गया था। बाद में वह अपनी बेटी के साथ किसी तरह भागकर गांव आई। अब वो और उसकी बेटी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैंlजिलाधिकारी और एसपी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मनियर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि वो अपने खाला के यहां नगरा में रहती थी। वहीं से उसकी शादी हुई थी। पति बार-बार छोड़ कर भाग जाता था। ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। काफी समझाने के बाद उसका पति उसे लेकर दिल्ली गया। वहां जुए में अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और हार गया। महिला ने बताया कि उसके पिता दिल्ली जाकर उसे और उसके पति को किसी तरीके से लेकर आए। इसके बाद पति उससे दो लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। नहीं देने पर तीन तलाक देकर मारपीट कर बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने डीएम और एसपी को पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रभारी कोतवाल रामआश्रय यादव ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। जिलाधिकारी के यहां से

जौनपुर । जिले से शाहगंज की ओर आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन मंगलवार की सुबह इमरानगंज बाजार के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। चालक व एक अन्य सवार मौके से भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चालक समेत तीन की संख्या में पिकअप पर सवार होकर जौनपुर से शाहगंज की ओर आ रहे थे। जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन चोरी का है। जो तीन चार दिन पूर्व जलालपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। इसका केस थाने में दर्ज है। घटना में मृतक की पहचान नहीं हो सकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया। पुलिस मामले की जांच और मृतक की शिनाख्त में जुटी है। जांच में जुटे उप निरीक्षक इसरार खान ने बताया कि चोरी की सूचना पर संबंधित थाने से जानकारी ली जा रही है। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।  

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के द्वारा जिला जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न बैरकों  की सघन तलाशी ली गई।  तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला ।  विभिन्न बैरकों में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई बंदियों से व्यवस्था के संबंध में बातचीत भी की।  जिलाधिकारी द्वारा जेल अस्पताल में बंदियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की जेल अधीक्षक एसके पांडे द्वारा बताया गया है कि सभी कैदियों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन करा दिया गया है । जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि बंदियों का अच्छे से इलाज किया जाए। पाकशाला में जाकर बंदियो को दिए जाने वाले खाने को देखा।  इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शहर डॉ संजय कुमार, जेलर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जौनपुर।  जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत आज जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा 05 एलईडी मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन जनपद के प्रमुख  बाजारो, चैराहों एवं बूथों पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक एवं ईवीएम वीवीपैट के संबंध में जानकारी प्रदान करेगी।  एलईडी  वैन मे ईवीएम भी रखी गई है, ताकि लोग अधिक से अधिक ईवीएम एवं वीवीपैट के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और मतदान के लिए प्रेरित हो सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई है कि एक जागरूक मतदाता बने और आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जिससे जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इस अवसर प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी बृजेश चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक करके बताया गया कि निर्वाचन नामावलिओं का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2022 को किया जाएगा।  दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 01 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण की तिथि 20 दिसंबर 2021 है । बीएलए  की सूची मात्र बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा 08 विधानसभा की प्राप्त कराई गई है शेष सभी दलों से अपेक्षा की है कि बीएलए की सूची प्राप्त करा दे। 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने,जेंडर रेसियो निर्धारित मानक के अनुरूप किए जाने हेतु छूटे हुए महिलाओं के नाम सम्मिलित किए जाने की  प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई ।राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, डबल , शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाने हेतु बीएलए के माध्यम से चिन्हीकरण कराकर एवं फार्म 07 पर आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग की अपेक्षा की गयी । उन्होंने बताया कि 80 प्लस मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान करा

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) पेपर लीक प्रकरण को लेकर अब प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में आते हुए पहली गाज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय पर गिराया है।शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव अनामिका सिंह की ओर से जारी निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में संजय कुमार उपाध्याय बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। सीएम योगी ने 28 नवम्‍बर को पेपर लीक होते ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हलांकि यूपी सरकार एक महीने के अंदर ही यूपी टीईटी परीक्षा का फिर करवाएगी सचिव परीक्षा नियामक को शुचितापूर्ण, नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से यूपी-टीईटी न किए जाने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि 28 नवंबर को दो पालियों में प्रस्तावित यूपी-टीईटी का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था। प्रथम पाली में दस से साढ़े बारह बजे तक प्रदेश भर में 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की पर

बैडटच का मुँहतोड़ जबाब देते हुए इस बुराई रोकने के लिए बच्चियां आगे आएं: डॉ.अंकिता राज जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान के नवाचार केंद्र में मंगलवार को महिला अध्ययन केंद्र एवं मिशन शक्ति द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'गुड टच एवं बैंड टच तथा चुप्पी ‌तोड़ो मुंह खोलो' कार्यशाला का आयोजन मिशन शक्ति फेज -3 के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह आयोजन राज्यपाल‌ एवं कुलाधिपति श्रीमती आनन्दीबेन पटेल के निर्देश और कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य के प्रेरणा से किया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य ने कहा कि बच्चियों और महिलाओं पर बुरी नीयत और शोषण की शुरुआत उनके घर के आसपास  से ही शुरू होती है। इस तरह की हरकत करने वाले लोग उन्हें डराते है और  ब्लैकमेल कर शोषण करते रहते  हैं। उन्होंने बच्चियों को ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए बच्चियों और महिलाओं को आगे आना होगा। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने ‌कहा कि कार्यशाला का विषय संवेदनशील

जौनपुर । बहुत जल्द मिलने जा रही है जौनपुर नगर क्षेत्र को विकास की एक और नई सौगात आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव के प्रयास से शहर विधानसभा के अन्तर्गत गोमती नदी में दो प्लाटून सेतु (पीपे का पुल) के निर्माण की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है  राज्यमंत्री ने बताया कि एक प्लाटून सेतु सिपाह  अचला देवी घाट के पास से मियांपुर तक बनेगा जिसकी लागत 57.29 लाख रुपये है यहां गोमती नदी पर प्लाटून सेतु( पीपे का पुल )बनने से शाहगंज, खेतासराय, मुफ्तीगंज, केराकत, चंदवक ,गौराबादशाहपुर आदि जगह के लोगों को कलेक्ट्री कचहरी दीवानी कचहरी आदि जगह जाने में सुविधा मिलेगी, दूरी भी कम हो जाएगी और जनता को जाम की समस्या से लोगो को निजात मिलेगी। दूसरा प्लाटून सेतु मुबारकपुर से खानपुर संपर्क मार्ग के आगे गोमती नदी के बलूवा घाट के पास निर्माण होगा जिसकी लागत 59.06 लाख रुपया है इस पीपे के पुल के निर्माण से गांव वालों को इस पार से उस पार बाजार या किसी गांव में जाने के लिए 20 किलोमीटर का जो चक्कर लगाना पड़ता था वह कम हो जायेगा। इस पीपा के पुल के बन जाने से सदर विधानसभा के साथ-साथ बदल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की सिंगल जज बेंच ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। एजीए ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है और एक एसआईटी का गठन किया गया है। तीन अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया था। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखनऊ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।      

हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के कई जिला न्यायालयों में कार्यरत 11 अपर जनपद न्यायाधीशों (एडीजे), दो जिला जज स्तर के और दो सीजेएम स्तर के सहित 15  न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है। जिसमे  आठ एडीजे और दो सीजेएम शामिल हैं। उनके अधिकार जब्त कर लिए गए हैं। यह निर्णय बीते सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के न्यायाधीशों की फुलकोर्ट बैठक में लिया गया। इनमें 11 अधिकारियों को नियम 56 सी के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया। ये सभी अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को भी प्रभावित कर रहे थे। इन अधिकारियों में जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अलावा लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर, सीजेएम मुरादाबाद व उन्नाव में कार्यरत अपर जिला जज, कानपुर नगर के सीजेएम स्तर के एक अधिकारी, गोरखपुर की महिला अपर जिला जज को समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट में कार्यरत एक रजिस्ट्रार को काम पूरा न हो पाने कारण स्कैनिंग कमेटी ने इन्हें भी उस सूची में शामिल किया था, लेकिन