जौनपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के तत्वाधान में, आज 11 सितम्बर 2021 को दीवानी न्यायालय परिसर जौनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।   इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित शमनीय अपराध के 4666 मुकदमें लगाये गये जिनमें ई-चालान के 1550 मुकदमों सहित कुल 3350 मुकदमें निस्तारित किये गये, जिनपर 6 लाख 50 हजार 680 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। दीवानी के कुल 382 वाद लगाये गये जिनमें से 290 वाद निस्तारित किये गये तथा 2 करोड़ 77 लाख 28 हजार 727 रू0 के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत 133 वाद लगाये गये जिनमें 110 मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 12 हजार 500 रू0 का अर्थदण्ड लगाया गया।  परक्राम्य अधिनियम (एन0आई0 एक्ट) के अंतर्गत 10 वाद लगाये गये जिनमें 10 मुकदमों का निस्तारण किया गया। तथा अन्य प्रकार के 96 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 87 मुकदमें निस्तारित हुए जिनमें से 2070 रू0 समझौता राशि दिलायी गयी। वैवाहिक/ पारिवारिक न्यायालयों से सम्बन्धित कुल 70 वाद लगाये गये जिनमें से कु

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर कड़े एक्शन के मूड में आ गये है। इस क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति विभाग में अनियमितता मिलने पर दो अनुभाग अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति व कार्मिक विभाग के दो अनुभाग अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश पर इन दोनों के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश दिया गया है। इसके बाद भी दोनों अभी अपने पद पर जमे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर वार करने से चूक नहीं रही। मुख्यमंत्री के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग के दो अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार को भेजी गई शिकायत में नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी पर लम्बे समय से भ्रष्टाचार में संलिप्तता के साथ ही साथ ट्रांसफर-पोस्टिगं में वसूली कर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। इनमें से एक के पास लम्बे समय से आइएएस अधिकारियों की शिकायतों की जांच के

जौनपुर। जनपद के थाना बक्शा क्षेत्र स्थित चक मिर्जापुर इब्राहिमाबाद (पकड़ी) निवासी कृष्णा यादव उर्फ पुजारी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या काण्ड का मामला एक बार फिर जनपद में सुर्खियों में आ गया है। लम्बे समय के बाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने इस घटना के विवेचना को  एस आई टी से हटाकर सीबीआई के हवाले कर  दिया है। इस घटना को लेकर हाईकोर्ट ने जौनपुर एसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जबाब मांगा था।                  मृतक पुजारी की मां  यहां बता दे कि 11 फरवरी 2021 को थाना बक्शा की पुलिस और एस ओ जी टीम चक मिर्जापुर गांव में दिन में लगभग दो बजे गयी और गांव के कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को एक लूट काण्ड के अपराध में गिरफ्तार कर थाने पर ले गयी।जबकि पुजारी कोई अपराधी व्यक्ति नहीं था। थाने पर ले जाकर पुलिस और एस ओ जी टीम के लोंगो ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा इतना मारा कि वह अधमरा स्थित में आ गया। इसके बाद फिर रात में उसे लेकर उसके गांव गये और घर पर भयानक पुलिसिया तांडव किया। फिर तीसरी बार पुजारी के घर पर थाना प्रभारी और पुलिस जन गये अर्ध रात को घर पर लूट पाट करते हुए परिवार वालो को मा

जौनपुर । जनपद के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के पिता मोहन प्रसाद वर्मा का आज शनिवार की सुबह वाराणसी के कैंसर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। विगत लगभग एक सप्ताह से उनका उपचार कैंसर इन्सटीच्यूट वाराणासी में चल रहा था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मूलरूप से प्रदेश के कुशीनगर जिले के निवासी एवं वर्तमान में जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के पिता मोहन प्रसाद वर्मा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र जिलाधिकारी जौनपुर ने उन्हें इलाज के लिए कैंसर अस्पताल वाराणसी में भर्ती कराया था जहां पर आज शनिवार की सुबह उनका निधन हो गया।   वाराणसी से शव को जौनपुर जिलाधिकारी आवास पर लाये जाने के बाद लोंगो के अन्तिम दर्शन के लिए रखा गया था। जनपद के तमाम प्रबुद्ध जनो सहित प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारी गण डीएम के आवास पर पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया।  शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चंद यादव, जिला सत्र न्यायाधीश मदनपाल सिंह , प्रदेश के पुलिस महानिदे

यूपी चुनाव से पहले आज प्रदेश सरकार ने लगभग दो दर्जन पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए कार्य क्षेत्र बदल दिया है इस तबादले में अधिक संख्या में जिलो के एडीएम बदले गये है। इस क्रम में PCS विश्व भूषण मिश्रा ADM TG का तबादला,ADM प्रशासन, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ बने,PCS हिमांशु कुमार गुप्ता नगर मैजिस्ट्रेट कानपुर के तबादला,PCS हिमांशु कुमार गुप्ता ADM TG लखनऊ बने,PCS अमित कुमार अपर नगर आयुक्त लखनऊ का तबादला,PCS अमित कुमार ADM E रायबरेली बनाये गए, PCS पंकज कुमार वर्मा ADM FR का तबादला,PCS पंकज कुमार वर्मा ADM FR महराजगंज बने,PCS प्रदीप कुमार SDM चंदौली का तबादला,PCS प्रदीप कुमार सिटी मैजिस्ट्रेट बलिया बनाये गए,PCS विनीत सिंह ADM गोरखपुर सिटी बने,PCS नागेंद्र सिंह ADM FR देवरिया बने,PCS प्रदीप वर्मा SDM उन्नाव का तबादला हुआ,PCS प्रदीप वर्मा सिटी मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ बने,PCS राजीव पांडेय SDM एटा का तबादल,PCS राजीव पांडेय सिटी मैजिस्ट्रेट बरेली बने,PCS प्रदीप कुमार SDM चंदौली का तबादला,PCS प्रदीप कुमार सिटी मैजिस्ट्रेट बलिया बनाये गए,PCS शैलेन्द्र कुमार सिंह ADM सिटी गाजियाब

योगी सरकार के शासन काल में विकास के भरपूर कार्य हुए है - गिरीश चन्द्र यादव  जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुरुवार को मंगलम लान में विधानसभा 366 सदर जौनपुर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पूर्व विधायक सुरेन्द्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में किया इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश लक्ष्मण आचार्य उपस्थित रहे। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद स्थापित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया इसके साथ ही विकास और राष्ट्रवाद को पार्टी की प्राथमिकता बताया, उन्होंने कांग्रेस, बसपा और सपा पर जमकर हमला बोलते हुये कहा कि इन सरकारों के शासन काल में केवल गरीबों का शोषण हुआ है जबकि भाजपा की सरकार में गरीब को खुशहाल जीवन बिताने के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, कश्मीर में धारा 370 का खात्मा और राममंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। योगी सरकार में प्रदेश के गरीबों को मुफ्त आवास, आयुष्

जौनपुर। जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के पिता मोहन प्रसाद वर्मा का आज सुबह वाराणसी स्थित कैंसर इन्टीच्यूट में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर आते ही जौनपुर के प्रशासनिक इलाके सहित जनपद वासियों में शोक छा गया है। बतादे श्री प्रसाद जी विगत काफी समय से कैंसर नामक घातक बीमारी से जूझ रहे थे बीते कोरोना काल में जिलाधिकारी पिता की सेवा के साथ पूरे धैर्य के साथ जनपद वासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारीयों का निर्वहन कर रहे थे।  विगत कुछ समय से वाराणसी स्थित कैंसर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था जहां आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। 

विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने तीन साल से एक ही जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए ऐसे अफसरों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। फिलहाल स्क्रीनिंग के दायरे में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) स्तर के अधिकारियों को ही रखा गया है। इनके अलावा जांच और शिकायतों से घिरे निरीक्षक और उप-निरीक्षकों की भी स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया गया है। गृह विभाग ने इन दोनों स्तर के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए दो अलग-अलग कमेटी का गठन कर दिया है। एक कमेटी एएसपी और सीओ स्तर के अधिकारियों की और दूसरी कमेटी निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की स्क्रीनिंग करेगी।   गौरतलब है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने फील्ड में तैनात पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में ऊपर से किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए।  इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दो अलग-अलग कमेटियों का गठन कर दिया है। पहली कमेटी डीजी अभिसूचना डॉ. डीएस चौह

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब सेमेस्टर, वार्षिक व अर्ध वार्षिक परीक्षाएं कराना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने यह कदम कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उठाया है। ये इम्तिहान होने से विषम स्थिति में छात्र-छात्राओं को प्रोन्नति देने में सहूलियत रहेगी। निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना या फिर अन्य वजह से शिक्षण दिवस कम हो रहे हैं तो शिक्षक अतिरिक्त कक्षाएं या आनलाइन पढ़ाई कराकर सत्र नियमित कराएं। उच्च शिक्षा की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने निदेशक उच्च शिक्षा, कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय व कुलपति निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई व परीक्षाएं कराएं। छात्रों को उच्च शिक्षा की डिजिटल लाइब्रेरी व अन्य आनलाइन माध्यमों से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि कम समय में शिक्षण पूरा हो सके। कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी के निधन पर ही शोकसभाएं अपरान्ह तीन बजे से होंगी। तीन बजे तक कक्षाएं चलाई जाएं। अगला शैक्षिक सत्र 22 अगस्त 2022 से शुरू होगा। नए छात्रों की पढ़ाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत होगी। शीत

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की सात सदस्यीय टीम ने खेत की पैमाइश और रिपोर्ट देने के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते लेखपाल को गाजीपुर के औड़िहार बाजार से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता की तहरीर पर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसका चालान कर दिया गया। खानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी शिकायतकर्ता मूलचंद यादव ने कुछ दिन पूर्व वाराणसी के भ्रष्टाचार निवारण संगठन को पत्र लिखकर शिकायत की कि गौरी गांव के लेखपाल प्रमोद कुमार खेत की पैमाइश रिपोर्ट के नाम पर पांच हजार रुपये मांग रहे हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे लेखपाल पैसे लेने के लिए औड़िहार बाजार पहुंचा। जहां शिकायतकर्ता ने केमिकल लगे रुपये लेखपाल दे दिए। इसी दौरान वाराणसी से भ्रष्टाचार निवारण संगठन की सात सदस्यीय टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ के बाद कोतवाली ले आए। इधर शिकायतकर्ता की ओर से लेखपाल के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी लेखपाल का चालान कर दिया। एंटी करप्शन टीम प्रभारी संतोष कुमार दीक्षित ने बताया कि लेखपाल को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया ग

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकार्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज (Mutation of Property) से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकार्ड में दाखिल-खारिज सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि रेवेन्यू रिकार्ड में सिर्फ एक एंट्री से उस व्यक्ति को संपत्ति का नहीं मिल जाता है जिसका नाम रिकार्ड में दर्ज हो। कोर्ट ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक, दाखिल-खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, टाइटल या उसके हित में कोई फैसला नहीं करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू रिकार्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई विवाद है या विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल-खारिज की मांग की जाती है, तो जो पार्टी अधिकार का दावा कर रही है उसे वसीयत को ल