1.4मिलियन( लगभग 14 लाख) ट्वीट  कर  इण्डिया ट्रेंडिंग में प्रथम स्थान बनाकर आज पुरानी पेंशन के लिए राष्ट्र स्तर पर आवाज़ बुलंद किया उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने - अरविंद  शुक्ला  उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने  प्रांतीय अध्यक्ष डा0 दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की अपनी अति महत्वपूर्ण मांग को लेकर WE WANT OLD PENSION   हैशटैग के द्वारा ट्विटर पर प्रातः 10 बजे से अभियान चलाकर 1.4 मिलियन( लगभग 14 लाख) ट्वीट करके विश्व स्तर की ट्रेंडिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे आज यह  महत्वपूर्ण मांग राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि  अंतराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गयी।     भारत सरकार ने  23  अगस्त 2003 को संकल्प पत्र के माध्यम से देश के शिक्षक/ कर्मचारियों की पेंशन सुविधा खत्म कर उनके बुढ़ापे की लाठी छीन कर बेसहारा कर दिया, और 1- अप्रैल -2005 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसी का अनुसरण करते हुए प्रदेश के  शिक्षक/ कर्मचारियों की पेंशन सुविधा खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो एनपीएस के नाम से जानी जाती है, न्यू पेंशन स्कीम दरअसल नो पे

जौनपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दाखिल सभी पांच नामांकन पत्रों की नामांकन प्रक्रिया के पश्चात तुरन्त किया गया जांच के पश्चात  सभी पर्चे वैध पाये गये है। खबर है कि अपना दल की ओर से दाखिल सुनीता वर्मा अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगी इसके बाद चार प्रत्याशी बचेगें जिनके मध्य प्रथम नागरिक बनने की जंग होगी। राजनैतिक समीक्षक मानते है कि यहां कहने के लिए भले ही चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे लेकिन सीधी टक्कर सपा और एक निर्दल प्रत्याशी के बीच संभावित है। 

कोरोना संक्रमण के चलते काफी दिनों से बंद स्कूलों को दोबारा से खोलने का फैसला किया जा रहा है। प्रशासन ने इन स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। लेकिन अभी इन स्कूलों में केवल प्रशासनिक कार्य ही होंगे। कोरोना की परिस्थितियां थोड़ी और सही होने पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन  मोड़ से ही होगी। ऑफलाइन क्लास को लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही कोई फैसला लेगी। 01 जुलाई से पहले चरण में स्कूल खुलेंगे। इसमें केवल स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल आने की अनुमति है। स्कूलों में केवल प्रशासनिक कार्य होंगे बच्चों की क्लासेज नहीं होगी।  01 जुलाई से स्कूलों को प्रशासनिक कार्यों के लिए खोला जायेगा। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि बिना परीक्षा दिए प्रमोट किये छात्रों के रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का कार्य समय से पूरा हो सके। इस दौरान टीचर्स को बच्चों में मुफ्त में किताबें बांटने का भी कार्य सौंपा जायेगा। स्कूल प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी बच्चों का नामांकन समय से पूरा हो। प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल खोलने पर सभी टीचर्स को खास गाइडलाइन का पालन

जौनपुर।  जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट कुल्हनामऊ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मशीने बन्द मिली जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ए-टू-जेड कंपनी के निशांत रघुवंशी द्वारा अवगत कराया गया कि बरसात में बिजली एवं कूड़ा गीला होने की समस्या कारण मशीने बन्द है, जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की मशीनें लगातार चलती रहनी चाहिए, जिससे कूड़ो का अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके। उन्होंने अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व राजकुमार द्विवेदी को निर्देशित किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया है कि लगातार शहर से कूड़ा उठाया जाए, शहर में कहीं भी कूड़ा दिखने न पाए।  इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, सफाई निरीक्षक हरिश्चंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 जौनपुर।मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिए ’’ टूरिज्म वैलफेयर एसोसिएशन वाराणसी ’’ के साथ बैठक कर जौनपुर को वाराणसी टूरिस्ट सर्किट में शामिल करने की बात कही गयी। उन्होंने कहा कि जौनपुर में प्राचीन और मध्यकालीन काल की विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहरें जैसे महर्षि यमदाग्नि का आश्रम, शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद और चैकियां माता मन्दिर, शहीद स्मारक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर गुजर ताल स्थित है। इस अवसर पर जौनपुर टूरिज्म पर आधारित प्रस्तुतीकरण किया गया। वाराणसी से आये हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद और राजा जौनपुर की हवेली का भ्रमण का फीडबैक और कई सुझाव दिया व बताया कि जनपद जौनपुर में पर्यटन की आपार सम्भावनायें है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि वाराणसी आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को जौनपुर लाया जाये। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला के इस सकारात्मक पहल और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। भ्रमण एवं कार्यक्रम का संचालन जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव सिंह ने किया, प्रस्तुतीकरण डी

जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतया निःशुल्क है। यदि कोई भी कर्मचारी अथवा दलाल आपसे पैसा माॅगता है तो उसकी लिखित सूचना अपने विकास खण्ड पर तैनात खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें साथ ही जिला मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन का गठन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को दूरभाष/मोबाइल से सूचना देनी हो तो मुख्य विकास अधिकारी मोबाइल नं. 9454417125, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 मो0न. 9454465260, विजय यादव, क0प्रो0, डी0आर0डी0ए0 मो0न. 8299129259 को अवगत करा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाय कि यदि जाॅच कराने के उपरान्त सूचना सहीं पायी जाती है तो धन उगाही करने वाले व्यक्ति/दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही यदि सूचना गलत पायी जाती है तो सूचनाकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कड़ी सुरक्षा व्वस्था के बीच जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किये गये नामांकन पत्र  जौनपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव हेतु आज नामांकन के दिन जनपद की पांच महिलाओं ने जिले का प्रथम नागरिक बनने के लिए नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्थित डीएम कोर्ट में आयोग के दिशा निर्देश के तहत दाखिल किया है। कौन बनेगा प्रथम नागरिक यह तो गणना के बाद तय होगा लेकिन नामांकन के समय महिलाओ का उत्साह देखने लायक था।  यहां बता दें कि शासन ने परिसीमन के समय जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित किया तभी महिलाओ के सपने हिलोरे लेने लगे थे भारी संख्या में आधी आवादी के लोग यानी महिलायें सदस्य बनने के लिए चुनावी जंग में उतरी थी और परिणाम आने के बाद अध्यक्ष बनने के लिए पूरी ताकत लगाये हुए है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में सपा की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यादव परिवार के बड़े राजनैतिक घराने से निशी यादव पत्नी जीतेन्द्र यादव बहू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती यादव,पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता धनन्जय सिंह की

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित रसायन विज्ञान विभाग, रज्जू भैया संस्थान के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ई-कार्यशाला 'रसायन विज्ञान में उपकरणीय तकनीक' के दूसरे दिन डेरेलेक्स विश्वविद्यालय यू एस ए के डॉ संतोष कुमार यादव ने मटेरियल के पहचान में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग पर चर्चा की। डॉ यादव ने बताया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी के द्वारा कार्बन एंड मैटेरियल की पहचान करने में मदद मिलती है। उन्होंने ग्राफीन मटेरियल के ऊपर चर्चा की। ग्राफीन कार्बन का एक फॉर्म है जिस पर वर्तमान समय मे बहुत शोध हो रहे है। डॉ यादव ने कहा कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्रेफिन मटेरियल का भरपूर करेंगी। ग्रेफिन का उपयोग इलेक्ट्रिकल कारों को बनाने में तथा कारों की वजन को घटाने व मजबूत बनाने की दिशा में शोध व विकास की प्रकिया जारी है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रमेश गरदास ने पदार्थ के अध्ययनों में ऊष्मा के प्रभाव पर प्रकाश डाला। प्रो. गरदास ने  बताया कि विभिन्न उष्मीय प्रयोग के द्वारा प्रयोग पदार्थों की विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। उष्मा के प्रयोग से नए बन

देश में कोरोना वायरस के दूसरी लहर का कहर अब काफी हद तक कम हो चुका है। हालांकि इस बीच कोरोना के तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की वजह से खतरा बढ़ गया है। उधर, भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे कुछ राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट  की भी एंट्री हो चुकी है। बता दें कि दुनिया के 85 से ज्यादा देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बेहद खतरनाक घोषित किया है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनम घेब्रेसियस ने शुक्रवार को कहा कि भारत में चिह्नित किया गया डेल्टा वेरिएंट अब तक पहचाने गए कोरोना के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने डेल्टा वेरिएंट को लेकर सभी देशों को सतर्क किया है। उनका कहना है कि गरीब देशों में वैक्सीन की कमी की वजह से डेल्टा और तेजी से फैला है।  खबर है कि भारत के 8 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में डेल्टा वेरिएंट के 50 फीसदी केसेस मिले हैं। आपको बता दें कि अब तक द

  यूपी में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता है. योगी सरकार जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है. विधि आयोग ने कानून को लेकर मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. अगले 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपेगा. अगर ये कानून लागू होता है तो सिर्फ 2 बच्चे वालों को ही सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा. विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है. नई नीति के हिसाब से  2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रहा है.  विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है. इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए. उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए. विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यूपी में किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हों जो जनसंख्या

उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी हो रही थी, सात फेरे की रस्म के दौरान नाटकीय घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया. वर और वधु छह फेरे ले चुके थे, दुल्हन ने सातवां फेरा लेने से इनकार कर दिया. जब दुल्हन से इसकी वजह पूछी गई तो उसने कह दिया मुझे दूल्हा पसंद नहीं है, इसलिए शादी नहीं करूंगी. इसको लेकर पंचायत बैठी और आखिरकार दूल्हे को बारात बैरंग लेकर लौटनी पड़ी. गुरुवार को झांसी के कुलपहाड़ तहसील स्थित मुढ़ारी गांव से बारात महोबा आई थी. लड़की पक्ष ने बारातियों का बड़ी आदर से स्वागत-सत्कार किया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर बाराती नाच रहे थे और दूसरी ओर द्वारपूजा की रस्म पूरी हो रही थी.  द्वारपूजा और जयमाल सामान्य हुआ जयमाल की रस्म अदायगी भी सकुशल निपटी. दुल्हन और दूल्हे ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. दोनों ही पक्षों ने स्टेज पर वर-वधु को आशीर्वाद देते हुए फोटो खिंचाई. आधी रात को दूल्हे के पिता और अन्य परिजनों जेवर चढ़ावे की रस्म पूरी की. दूल्हे ने अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खाना खाया. यहां तक सबकुछ सामान्य था. सातवें फेरे के समय दुल्हल रुक गई अब बारी शादी की आई. पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच