जौनपुर। भ्रष्टाचार और दलाली को लेकर  सुर्खियों में रहने वाले एआरटीओ कार्यालय पर जिलाधिकारी के छापे के बाद हड़कंप मच गया है। आज डीएम मनीष कुमार वर्मा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय पर धमक पड़े। जहां हर पटल पर बारीकी से निरीक्षण किया वही लाइसेंस बनवाने लिए आये अभ्यार्थियों से बातचीत भी किया। एक अभ्यार्थी ने बताया कि उसका लाइसेंस बनवाने के लिए एक बिचैलियें साढ़े तीन सौ की जगह 36 सौ रूपये लिया है। इतना सुनते ही डीएम के तेवर तल्ख हो गये। उन्होने तत्काल उस बिचैलिये को चिन्हित करके  उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। निरीक्षण में सरकार के एक मंत्री का चहेता कर्मचारी भी नदारत मिलने पर उसका एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। डीएम के तेवर से विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और दलालों में हड़कंप मच गया है।   निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित लाइसेंस बनवाने वालों से बात की। पूछा कि लाइसेंस बनवाने के लिए कितने रुपये लिए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि लाइसेंस बनवाने आए मंगल प्रजापति निवासी राशिदाबाद विशेश्वरपुर ने बताया कि हमारा लाइसेंस बनवाने के लिए 3600 रुपये बिचौलिए ने लिया

जौनपुर। जनपद में सोमवार (22 फरवरी) को मॉपअप राउंड के तहत 1658 छूटे हुये फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड-19 टीका लगा जो कि लक्ष्य 3291 के सापेक्ष 51 प्रतिशत रहा । यह टीका 23 केंद्रों पर 23 सत्रों के माध्यम से लगाया गया।  यह फ्रंटलाइन वर्करों के लिए अंतिम मौका था तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ राकेश कुमार और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ नरेंद्र सिंह ने टीका लगवाने से वंचित फ्रंटलाइन वर्कर्स से इस बार जरूर लगवा लेने की अपील की थी। फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग, नगर पालिका, सफाईकर्मी, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी और  रेलवे और रेलवे पुलिस के कर्मचारी आते हैं। यहां-यहां लगे सत्र : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मापुर, डोभी, जलालपुर, करंजाकला, केराकत, मछलीशहर, महराजगंज, मुंगराबादशाहपुर, शाहगंज, चांदपुर-सिकरारा, सिरकोनी, सोंधी, मड़ियाहूं, बरसठी, बख्शा, जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, राजकीय लीलावती महिला चिकित्सालय पर सत्र का आयोजन कर टीका लगाया गया। जनपद में पहले ही 7057 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लग चुका था 1658 और को टीका लग जाने के साथ फ

जौनपुर। फरीदुलहक मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज सबरहद-शाहगंज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के तहत समापन समारोह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राजेश कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी शाहगंज ने किया।  रक्तदान शिविर में 26 शिक्षकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक डॉ राकेश कुमार यादव, अभिषेक कुमार राय, तहसीलदार, प्राचार्य डॉ तबरेज़ आलम , कार्यक्रम अधिकारी डॉ निजामुद्दीन डॉ राकेश सिंह , डॉ अमित दया गुप्ता, डॉ अनामिका पाण्डेय,  सूर्य प्रकाश यादव, सहित प्राध्यापक गण उपस्थित रहें।

जौनपुर। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश, शासन के जारी शासनादेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत की आरक्षण की कार्रवाई संपन्न होगी।  जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश दिया कि आरक्षण कियेे जाने के संबंध में किसी शासकीय/कर्मचारियों/ग्रामीणों द्वारा धनराशि लिए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी ने जारी एक विज्ञप्ति के जरिए दी है। 

जौनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रस्तुत बजट को लेकर जहां सत्ता धारी दल के लोगों ने बजट की सराहना करते हुए विकासोन्मुखी बजट करार दिया है वही पर विपक्ष के लोगों ने बजट की आलोचना करते हुए  इसे गरीब किसान विरोधी बताया है तथा इस जन उपेक्षाओ वाला बजट की संज्ञा दिया है।  इस क्रम में प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री गिरीश चन्द यादव ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी इस बजट के जरिये सभी वर्गों सहित धार्मिक स्थलों एवं विकास की गति को तेज करने ध्यान में रखते हुए पेश किया है । बजट से विकास की गति तेज होगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीएम आवास योजना के तहत 10,029 करोड़ रुपए का बजट देते हुए हर गरीब को आवास देने की व्यवस्था किया गया है। इस बजट के जरिये किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता साफ किया गया है तो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए  मेडिकल कालेजों को तेजी से बनाने के लिए 950 करोड़ रुपए दिया गया है।  विधायक रमेश चन्द मिश्रा ने बजट की चर्चा करते हुए इसे लोक कल्याण कारी बजट बताया और कहा कि इस बज

लखनऊ:  योगी आदित्यनाथ  सरकार ने आज सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस (बिना कागज का) बजट प्रस्तुत किया. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत किया. सदन में लैपटॉप से बजट पढ़ते हुये खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ''आत्म निर्भर'' बनाना तथा सर्वांगीण विकास करना है. अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवा और आखिरी बजट है. विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया है. किसानों को लुभाने की कोशिश किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों को भी लुभाने की कोशिश की है. उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटन का ऐलान किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया है. राज्य के वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प

जौनपुर। मौला-ए-कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद में एक महफ़िल 'बज़मे मौलूदे काबा' मोहल्ला अजमेरी में  स्वर्गीय सै. अली शब्बर सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निवास स्थान पर हुई। महफ़िल की शुरुआत हदीसेकिसा से आमिर कजगांवी ने किया।  इस अवसर पर मौलाना सै. मोहम्मद जाफर ने कहा कि उर्दू माह का ये रजब का महीना बहुत बरकतों व फ़जीलत का है, इस माह मे कई इमामों की पैदाइश हुई। विशेषकर 13 रजब को मुसलमानों के ख़लीफा/ शीयो के पहले इमाम मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिवस है। शायरों ने मौला की शान में कसीदे पढ़े जिससे मोमनीन/श्रृधालु मंत्र मुग्ध हो गये। वहदत जौनपुरी ने पढा- हमारी फ़िक्र है रौशन हमारे दिल रौशन। हमारा रिश्ता है सूरज के ख़ानवादे से।। नातिक ग़ाज़ीपुरी ने पढ़ा- करम हुआ है उजालों का आज फिर हम पर। अली के जैसा है मेहमान और ग़ुलाम का घर।। हसन फतेहपुरी ने पढ़ा-  ये सर अली की अमानत है रोज़े मैशर तक। कोई ख़रीद न पायेंगा इस हक़ीर का सर।। अब्बास काज़मी ने पढ़ा- नबी के आल की अपनाई जिस ने राहगुज़र। हर इक महाज़ पे वो कामयाब आया नज़र।।  इस अवसर पर अब

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित लाइसेंस बनवाने वालों से बात की। उन्होंने पूछा कि लाइसेंस बनवाने के लिए कितने रुपए लिए जा रहे हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसकी निर्धारित फीस रू. 350 है परंतु बाहर दुकानों पर रुपये 500 लिया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने आर.आई. अशोक कुमार श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि जिन दुकानों द्वारा लोगों के आंनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं उनकी जांचकर करवायी किया जाए तथा जो दुकानदार निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।  जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय में पंजीयन का सर्वर रूम, पंजीयन अनुभाग, पुराने वाहनों के पंजीयन कक्ष का निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए जाने की जानकारी प्राप्त की। आर.आई. ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान

जौनपुर। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के पश्चात सांसद जौनपुर श्याम सिंह यादव जनपद की अवाम के लिए 26 फरवरी से 05 मार्च तक जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे। इस आशय की जानकारी सांसद जी के पीएस ने देते हुए बताया कि बीमारी के चलते अस्वस्थ रहने के परिणाम स्वरूप इस बार जनपद वासियों मुलाकात में लम्बा समय भले ही रहा लेकिन सांसद जी हमेशा दूरभाष के जरिए जनपद वासियों के सुख दुःख की चिन्ता करते रहे है।  अब स्वस्थ्य होने के उपरांत जौनपुर संसदीय क्षेत्र की जनता से सीधे रूबरू होने के लिये आने का निर्णय लिया है। सांसद अपने जौनपुर मुख्यालय स्थित आवास पर प्रतिदिन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए 26 फरवरी से 5 मार्च तक उपलब्ध रहेंगे। जनता अपनी समस्या बता सकती है। साथ ही जनपद में घटित घटनाओं में  मृतक परिवारों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। 

जौनपुर। पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर अब सभी की निगाहें आरक्षण पर टकटकी लगाये टिकी हुई है। हर कोई इसी इंतजार में है कि आखिर उसका गांव किसके लिए आरक्षित हो रहा है। हलांकि की प्रशासन भी उपर से आदेश मिलने के पश्चात अपनी तैयारियां तेज कर दिया है। आरक्षण को लेकर जिला पंचायत राज विभाग के स्तर से ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसी संभावनाएं है कि 15 मार्च 21तक आरक्षण की सूची जारी हो सकती है।  मिली खबर के अनुसार जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानो, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण आवंटन जिला मजिस्ट्रेट को तय करना है इसके पश्चात दावे आपत्तियां लिये जायेंगे उसका निस्तारण करने के पश्चात 14 अथवा 15 मार्च 21 को आरक्षण की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी।  यहाँ बतादे कि जनपद जौनपुर में कुल 1740 गांव सभायें है यानी इतने प्रधान पद है। इसमें 598 सीटें तो अनारक्षित रहेंगी। शेष 1142 सीटों का आरक्षण किया जायेगा। इसमें महिला पुरुष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आदि सभी शामिल है। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण त

  एक बार फिर से शबनम मामले में फांसी की आदेश होने के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. इससे पहले निर्भया के गुनहगारों की सजा के वक्त लोगों के जहन में फांसी की सजा को लकेर कई सवाल जहन में आए थे. दरअसल, 1983 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केवल 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयरट' के मामलों में ही सजा का प्रावधान है. शबनम की फांसी का वक्त भी बेहद करीब है. ऐसे में शबनम को फांसी देने की तैयारियों के बीच ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि भारत में फांसी देने के क्या नियम हैं. सजा मुकर्रर होने से लेकर डेथ वॉरंट जारी होने के बाद उस वक्त होता है जब जल्लाद मुजरिम को फांसी देता है. जल्लाद आखिरी वक्त में दोषी के कान के पास आकर जो कहता है उसके बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं. फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद डेथ वॉरंट जारी होता है. दया याचिका के माध्यम से फांसी पर रोक लगाने के लिए गुहार लगाई जाती है. दया याचिका खारिज होने के बाद डेथ वॉरंट जारी होता है, जिसमें फांसी की तारीख और समय तय होता है. फांसी दिए जाने की आगे की प्रक्रिया जेल मैनुअल के हिसाब से होती है. बिना नियमों के