आजमगढ़ कप साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी पतों पर बैंक खाता खुलवाकर अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के सहयोगी को जिले के चेक पोस्ट तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी झारखंड के जामतारा के साइबर अपराधी दाऊद व जमीरुद्दीन अंसारी के गैंग से जुड़कर करीब दो करोड़ 74 लाख रुपये की साइबर ठगी किए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन मोबाइल, पांच एटीएम कार्ड व अन्य कागजात बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में तीन अभियुक्त फरार चल रहे हैं। साइबर क्राइम थाने पर पुलिस को 25 अगस्त को शिकायत मिली थी कि आजमगढ़ के कुछ व्यक्ति जामतारा (झारखंड) के साइबर अपराधियों के साथ मिलकर नकली पते पर फर्जी खाता खुलवाकर मोबाइल नंबरों की फीडिंग कराकर साइबर फ्रॉड का पैसा खाते में मंगवाते हैं। इसके बाद पैसों को एटीएम कार्ड से निकालकर कमीशन का 25 प्रतिशत पैसा अपने पास रखते हैं। बाकी पैसा जामतारा गैंग के विभिन्न बैंक खाते में भेज देते हैं।  आजमगढ़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक अपराध शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए साइबर क्राइम

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। इसी वजह से ओबीसी, एससी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आवाहन किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओबीसी, एससी समाज के अनेक संगठनो ने भी उनका समर्थन देने का एलान किया है। वहीं ईको गार्डेन में उनका धरना निरंतर जारी है। इधर एक और धरना अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भी चल रहा है। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा क‍ि अभियोजन संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा मेडिकल जांच में दुराचार की पुष्टि नहीं हुई। गुप्तांग में किसी प्रकार की चोट या सूजन नहीं पाई गई। ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर के साक्ष्य की अनदेखी की। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी की खंडपीठ ने हीरा की सजा के खिलाफ दाखिल अपील को मंजूर करते हुए दिया है।24 अक्टूबर, 2002 को अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर ने अभियुक्त अपीलार्थी को बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज की कि जब वह बाहर था, उसकी पत्नी भी जंगल गई थी। चार साल की लड़की घर में अकेली थी। खेलने बाहर निकली तो अभियुक्त उसे गेहूं के खेत में ले गया। उसके चिल्लाने पर लोग पहुंचे, वह खून से लथपथ बेहोश मिली। पुलिस ने मेडिकल कराया और बयान दर्ज किया। चार्जश

उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पूरे देश के लाखों शिक्षक कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पैरामिलिट्री फोर्स ,अर्धसैनिक बलों के भविष्य से जुड़ी दशकों से लंबित बुढ़ापे की लाठी रुपी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दशकों से अधिक समय से संघर्ष एवं लोक सभा मैं खराब प्रदर्शन के फलस्वरुप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस) निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हूबहू पुरानी पेंशन योजना इसलिए नहीं बहाल कर रही है क्योंकि वह विपक्ष का मुद्दा बन चुका है और सरकार को डर है कि बहाल करें हम और लाभ पायेगे विपक्षी। विपक्षियों द्वारा उठाए गए मुद्दे को सीधे-सीधे लागू करने में सरकार को एलर्जी है। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा की बिना सोचे समझे अर्थव्यवस्था पर बोझ बात कर ओपीएस को खत्म कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू करके केंद्र- राज्य सरकार के सभी मंत्री विधायक गला फाड़ फाड़ के एनपीएस को बहुत अच्छा बता रहे थे। विश्व गुरु का सपना देख रही सरकार अब

गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो छात्राओं को चार युवकों ने बाइकों से अगवा कर लिया और कुबरी जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। बेटी की तलाश में निकले एक छात्रा के पिता ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। मगर चारों आरोपी भाग गए। छात्रा के पिता ने चार युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनके बेटी क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में आठवीं की छात्रा है। वह आज सुबह अपनी सहेली व सहपाठी छात्रा (16) के साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। वह दोनों स्कूल के पास पहुंचीं थीं तभी मझौवा तोग शाहपुर निवासी अनस अपने दोस्त पिपरा अदाई निवासी शादाब व दो अन्य साथियों के साथ दो बाइकों से पहुंचा। चारों युवक बाइकों से ही बेटी और उसकी सहेली को अगवा कर ले गए। इसकी जानकारी मिलने पर वह बेटी की तलाश में निकले थे। तभी चंद्रदीप घाट के पास बेटी की सहेली और कुबरी जंगल के पास बेटी दिख

जौनपुर। खरीफ खेती के लिए एक तरफ यूरिया की मांग बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ जिले की 10 साधन सहकारी समितियां ऐसी है जिसके गोदाम खाली है और किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं। 10103 टन लक्ष्य की तुलना में 21 अगस्त तक 8996 टन ही यूरिया उपलब्ध हो सकी है। किसानों का कहना है कि समय से यूरिया नहीं मिली तो फसलों की पैदावार में कमी आने की संभावना है। शासन से लक्ष्य के मुकाबले खरीफ सीजन में अभी तक जिले को पर्याप्त खाद नहीं मिल सकी है। जिससे यूरिया की किल्लत हो गई है। जिले में साधन सहकारी समितियों पर खरीफ सीजन वर्ष 2024-25 में जुलाई से अगस्त तक यूरिया 10103 एमटी, डीएपी 3442 एमटी और एनपीके 359 एमटी उपलब्ध कराया जाना था। इसके मुकाबले जिले की संचालित साधन सहकारी समितियों को यूरिया 8996 एमटी, डीएपी 5360 एमटी तथा एनपीके 104 एमटी ही उपलब्ध हो सका। इसमें यूरिया 6228, डीएपी 1772 , एनपीके 345 एमटी का वितरण हो सका। खाद उपलब्धता के ये आंकड़ें 21 अगस्त तक के हैं। धान की रोपाई के बाद खाद की मांग बढ़ गई। कई समितियों के गोदाम में खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। जहां खाद उपलब्ध है भी तो सीमित मात्रा

केंद्र की तर्ज पर शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू हो सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने मंथन प्रारंभ कर दिया है। इस पर आने वाले व्यय भार का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को केंद्रीय कर्मियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम का स्वागत करते हुए इसे केंद्र का कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा करार दिया था। इससे माना जा रहा है कि शीघ्र ही यूपी में भी पेंशन की यह स्कीम लागू होगी। यहां राज्य सरकार के करीब 17 लाख कार्मिक है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार से शासनादेश जारी होने के बाद यूपी का वित्त विभाग भी इस योजना के प्रावधानों को लेकर एक नोट तैयार करेगा। इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।