आरटीआई कानून खत्म करना चाहती है सरकार, हर नागरिक कमजोर होगा : सोनिया गांधी
नयी दिल्ली, 23 जुलाई लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा। सोनिया ने एक बयान में कहा, 'यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है।' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। अब यह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।' संप्रग प्रमुख ने कहा, 'पिछले कई वर्ष में हमारे देश के 60 लाख से अधिक नागरिकों ने आरटीआई के उपयोग किया और प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने में मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हुई।' उन्होंने कहा, 'आरटीआई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किये जाने से हमारे समाज के कमजोर तबकों को बहुत फायदा हुआ है।" सोनिया ने दावा किया, 'यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार आटीआई को बक