इंसान और जानवरों का रिश्ता निराला होता है जहां बिना भाषा के भी प्रेम और लगाव के चलते दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा किसी के प्रति कुत्तों या बंदरों की वफादारी के कई किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हाल में देखने को मिला जहां एक बीमार और से मिलने कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि एक लंगूर आया। ये बेहद अजीब है लेकिन सामने आया इसका वीडियो हैरान कर दे रहा है। दरअसल, महिला हर रोज लंगूरों को खाना खिलाया करती थी लेकिन उम्र ढलने से बीमार पड़ने के चलते वह कुछ दिनों से ऐसा नहीं कर पा रही थी। वहीं लंगूरों को भी जब वह कई दिन नजर नहीं आई तो उनमें से एक महिला की खोज खबर लेने उसके घर, बल्कि उसके बिस्तर तक पहुंच गया। इसके बाद का नजारा देखकर कोई भी रो देगा। ये लंगूर लेटी हुई महिला के पास आकर उसे गले लगाता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है, बिल्कुल इंसानों की तरह जैसे वह उसका बेटा हो। वहीं महिला भी उसे उसी प्यार से गले लगाती है। 

जौनपुर। पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता धनन्जय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने पत्नी की जीत दर्ज कराके जश्न भी पूरी तरह नहीं मना सके कि आज न्यायपालिका ने उनके उनके खुशियों पर पानी फेरते हुए कानून का एक डन्डा फिर चला दिया एक आदेश के जरिए पूर्व सांसद को लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकाण्ड में भगोड़ा घोषित कर दिया है खबर वायरल होते ही जनपद के सियासी गलियारे में बेचैनी बढ़ने के साथ ही समर्थको में दहशत की स्थित नजर आने लगी है। यहां बता दें कि जनपद मऊ के पूर्व जेष्ठ ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या लखनऊ स्थित थाना विभूति खण्ड क्षेत्र के उदय टावर के पास कठौता चौराहा पर रात में सरे बाजार गोलियों से भून कर मौत के घाट दिया गया था। इस घटना के बाबत थाने में मुअसं. 15/21 से धारा 302, 307, 201, 212, 34 एवं 120बी  के तहत मुकदमा पंजीकृत है इस हत्याकांड में हत्यारे बदमाशों के बयान पर बिवेचक ने पूर्व सांसद को अभियुक्त बनाया । इसके बाद कई बार जौनपुर सहित प्रदेश में पूर्व सांसद के ठिकानो पर छापा मारी किया गया। लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगे  इधर अपने पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव

जौनपुर। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के सम्बंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में बैठक की गई। बैठक मे जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोरोना के तीसरी लहर की तैयारी पूरी कर ली जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राकेश कुमार को निर्देशित किया कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं सहित आवश्यक दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि 50 बेड से अधिक वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना सुनिश्चित करे। कोरोना के प्रोटोकाल का पालन शत-प्रतिशत किया जाए बैठक में डॉ एस.के सिंह सहित निजी अस्पताल के डॉक्टर भी उपस्थित रहे।

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त ए.आर.ओ. एवं आर.ओ. को निर्देशित किया कि मतदाता सूची को देख ले तथा कल तक बैरिकेडिंग सी.सी.टी.वी. एवं घड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी संपन्न कराएं जाए। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए।  बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने अवगत कराया कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। नामांकन पत्रों का विक्रय 6 जुलाई से 8 जुलाई 2021 तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे के मध्य संबंधित विकासखंड मुख्यालयों से किया जाएगा। नाम निर्देशन 08 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 08 जुलाई 2

जौनपुर । नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को बजरिए सचिव मंडी समिति  ध्रुव चौधरी के एक मांग पत्र भेजा है। जिसमें व्यापारियों और किसानों से जुड़ी कई समस्याओ के निराकरण की मांग की गई है।  सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए दाल के थोक व्यापारी के लिए 200 मेट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मेट्रिक टन स्टॉक की सीमा निर्धारित की है, जिससे कई विसंगतियां के पैदा होने का खतरा बढ़ गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश ना तो व्यापारी अथवा उद्योग के हित में है, ना ही किसान के हित में है, ना ही आयातक के हित में है। यहां तक कि उपभोक्ताओ के भी हित में नहीं है।  इस अध्यादेश के अनुसार वांछित स्टॉक में आने के लिए पहले से तैयार ऊंचे दामों में दलहन को औने-पौने दामों में घाटा देकर स्टाक सीमा में आना होगा, उद्योगों को बंद करना होगा अथवा फिर कम क्षमता से चलाना होगा, टर्नओवर कमजोर होने के कारण बैंक लिमिट में बाधा आएगी

जौनपुर। जनपद में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब लोकार्पित होने की तैयारी में आ गया है। खबर है कि 09 जुलाई 21 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा लोकार्पित किया जायेगा। इसकी सुबगुबाहट शुरू होते ही जिला प्रशासन खासा सक्रिय हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से बात करने पर उन्होंने भी बताया कि ऐसा संकेत तो शासन से मिला है लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन की ओर से मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है।  जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सिपल के साथ ही 50 चिकित्सकों नियुक्तियां हो चुकी है इस सत्र से किसी भी दशा में छात्रों का प्रवेश शुरू करा दिया जायेगा। डीएम ने यह भी जानकारी दिया कि इस समय लगभग 06 से 07 सौ श्रमिक दिन रात काम कर रहे है। प्रत्येक दशा में लोकार्पण के पहले तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा कारा दिया जायेगा। छोटे मोटे काम होते रहेंगे।  जौनपुर मेडिकल कॉलेज के साथ प्रदेश के 09 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होना है। लोकार्पण की पूरी प्रक्रिया आन लाइन होगी। लोकार्पण के समय जनपद

जौनपुर राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पर एक गोष्ठी आयोजित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के पांचों इकाइयों ने यह निर्णय लिया कि केवल वृक्ष लगाने की औपचारिकताएं पूरी न करके रोपित वृक्षों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य कैप्टन (डॉ0) अखिलेश्वर शुक्ला ने कहा कि प्रकृति प्रदत्त वृक्ष मानव जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना जीने के लिए भोजन एवं पानी आवश्यक है। एक वृक्ष का मूल्य यदि आंका जाए तो प्रत्येक वर्ष लगभग 74 हजार रुपए का अक्सीजन उत्सर्जन करता है। कुछ ही वर्षों में एक वृक्ष का मूल्य करोड़ों का हो जाता है। ऐसे वृक्ष जीवन के लिए अनमोल हैं। वृक्ष लगाने मात्र से ही नहीं बल्कि सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष करोड़ो वृक्ष लगाए जाते हैं लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाते। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्य अनुशास्ता डॉ0 सुधा स

जौनपुर। विद्युत विभाग एवं प्रवर्तन दल के तत्वावधान में शहर के अन्दर विद्युत बकाये दारों के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत तीन लोंगो के खिलाफ विद्युत चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही लगभग एक दर्जन विद्युत बकायेदारों का कनेक्शन काटते हुए  उनकी केबिल जप्त किया गया।आधा दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं का लोड अधिक होने के चलते विद्युत भार बढ़ाया गया।  मीटर चेकिंग के दौरान बंद मिले उपभोक्ताओ के मीटर बदलने का निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिया गया कि उनके मीटर परिसर के बाहर लगाए जाएं,। चेकिंग दल के अधिकारियों ने दो ऐसी खामियां विभाग की ही पाई जिसमें दो विद्युत उपभोक्ताओं के यहां से 17490 यूनिट मीटर रीडिंग छुटी हुई पाई गई थी। इसे पुनः नए बिल में चार्ज करते हुए बिल बनाए गए।  इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय  ने बताया कि शासन के विशेष निर्देष पर जिलेभर में यह अभियान चलाया जा रहा है आगामी दिनों में भी अभियान जारी रहेगा।

  जौनपुर। एकराष्ट्र, एक विधान ,एक निशान का सपना संजोने वाले प्रखर राष्ट्रवादी, मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक मनायी गयी। इस मौके पर जौनपुर जिला मुख्यालय समेत सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया है। जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयन्ती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ-साथ सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे, डॉ. मुखर्जी ने संसद में हमेशा राष्ट्रीय एकता की स्थापना को प्रथम लक्ष्य बना कर रखा उनका मत था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। भाजपा के जिला महामंत्री सुशील मिश्रा ने कहा कि एक मजबूत और एकजुट भारत निर्माण के दृढ़ निश्चयी, मानवता के उपासक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के सदै

  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। इसके तहत केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। हरि बाबू कंभमपति (Hari Babu Kambhampati) को मिजोरम का राज्यपाल और मंगूभाई छगनभाई पटेल (Mangubhai Chhaganbhai Patel) को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी तरह राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पीएस श्रीधरन पिल्लई (PS Sreedharan Pillai) को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) को त्रिपुरा का राज्यपाल और रमेश बैस (Ramesh Bais) को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय (Bandaru Dattatraya) को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त नियुक्तियां राज्यपालों के पद भार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। बता दें कि राज्यपाल नियुक्ति का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल

सरकारी तेल कंपनियो ने पेट्रोल की खुदरा कीमत में 35 पैसे और डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर स्पष्ट कर दिया है कि इन उत्पादों के दाम में वृद्धि का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर इस वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों को वजह बताया है लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े ही इस बात की गवाही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कोई लेनादेना नहीं है। 2020-21 में नीचे आ गई थी कीमत अगर ऐसा होता तो वर्ष 2020-21 में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 17 वर्षों के निचले स्तर पर होतीं। पिछले वर्ष औसतन 44.82 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा गया था, जो वर्ष 2004-05 के औसत खरीद मूल्य (39.21 डॉलर प्रति बैरल) के बाद सबसे सस्ती दर है। कम पर खरीदा फ‍िर भी बढ़ाई कीमतें  पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन तेल कंपनियों ने वर्ष 2019-20 के 60.47 डॉलर प्रति बैरल के मुकाबले 15.55 डॉलर कम दाम पर क्रूड खरीदा। इसके बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान पेट्रोल करीब 21 रुपये प्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद का इस सप्ताह विस्तार कर सकते हैं। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद जारी है। विस्तार में लगभग डेढ़ दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और इससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार सात जुलाई या उसके बाद के दो-तीन दिनों के भीतर कभी भी मंत्रिपरिषद विस्तार का फैसला लिया जा सकता है। विस्तार में सहयोगी दलों का शामिल कर राजग को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। जदयू को भी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अन्नाद्रमुक, अपना दल को भी मौका मिल सकता है। क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए दूरदराज के राज्य और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि मोदी सरकार बनी थी तो कुल 57 मंत्री बनाए गए थे। इनमें 24 कैबिनेट, नौ स्वतंत्र प्रभार तथा 24 राज्यमंत्री शामिल थे। हालांकि इनमें से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय हैं