दिनेश टंडन ने मंडी सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा ज्ञापन, जानें कौन से अध्यादेश हटाने की किया मांग
जौनपुर । नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को बजरिए सचिव मंडी समिति ध्रुव चौधरी के एक मांग पत्र भेजा है। जिसमें व्यापारियों और किसानों से जुड़ी कई समस्याओ के निराकरण की मांग की गई है।
सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए दाल के थोक व्यापारी के लिए 200 मेट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मेट्रिक टन स्टॉक की सीमा निर्धारित की है, जिससे कई विसंगतियां के पैदा होने का खतरा बढ़ गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश ना तो व्यापारी अथवा उद्योग के हित में है, ना ही किसान के हित में है, ना ही आयातक के हित में है। यहां तक कि उपभोक्ताओ के भी हित में नहीं है।
इस अध्यादेश के अनुसार वांछित स्टॉक में आने के लिए पहले से तैयार ऊंचे दामों में दलहन को औने-पौने दामों में घाटा देकर स्टाक सीमा में आना होगा, उद्योगों को बंद करना होगा अथवा फिर कम क्षमता से चलाना होगा, टर्नओवर कमजोर होने के कारण बैंक लिमिट में बाधा आएगी, रोजगार में कमी आएगी, सरकार को जीएसटी वित्तीय नुकसान होगा एवं उद्योग दिवालियापन की ओर बढ़ेगा।
इस अध्यादेश से किसान भाइयों को भी दलहन उपज मंडी में बेचने के लिए लाएंगे इस नियम के कारण बाजार में मंदी रहेगी जिससे किसानों को उसकी उपज का 2 गुना दाम मिलना झूठा साबित होगा और तो और किसानों का ध्यान दलहन उत्पादन से हटेगा, जिससे देश में दलहन उत्पादन प्रभावित होगा, इस तरह के प्रतिबंध लगाने से उपभोक्ताओं को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी स्टॉक लिमिट लगाने से आपूर्ति में कमी आएगी क्योंकि आयातक एक साथ बड़ी मात्रा में आयात नहीं कर पाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल, फल सब्जी विक्रेता संघ के महामंत्री महेंद्र सोनकर, जिला महामंत्री रामकुमार साहू, अनाज व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय केडिया व महामंत्री योगेश साहू, आशीष साहू, अरुण कपूर, मुन्ना लाल अग्रहरि ज्ञानेंद्र साहू, महेश साहू आदि व्यापारी पदाधिकारी उपस्थित रहे, सभी व्यापारियों का आभार अनाज व्यापार संघ के महामंत्री योगेश साहू ने किया ।
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