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Showing posts from March 27, 2021

पंचायत चुनाव के बहाने अति पिछड़ी जातियों को साधने में जुटी सपा

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समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश में है। इस चुनाव में इन जातियों से उम्मीदवार उतार कर उन्हें पार्टी के पक्ष में गोलबंद किया जाएगा ताकि इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सके। पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीट पर गैर यादव और अनुसूचित जाति की सीट पर मजबूत गैर जाटव उम्मीदवार होने पर सपा उसका समर्थन करेगी। इस संबंध में सभी जिलाध्यक्षों को इशारा कर दिया गया है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि आधार वोट बैंक मुसलमान और यादव उसके साथ हैं। ऐसे में अन्य जातियों को जोड़कर चुनावी वैतरणी पार की जा सकती है। इसकी झलक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में भी दिख रही है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। सपा ने जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को सौंपी है। कई इलाकों में अति पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां निर्णायक स्थिति में हैं। मिर्जापुर-सोनभद्र में कोल तो फर्रुखाबाद-कन्नौज में सविता, पश्चिम में गुर्जर की तादात अधिक है। इसी तरह अन्य हिस्सों में भी कई

पंचायत चुनावः तैयारी के तहत आरओ एआरओ हुए प्रशिक्षित, कोविड पालन का निर्देश

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  जौनपुर। कलेक्टर स्थित प्रेक्षागृह में पंचायत चुनाव के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का प्रशिक्षण संम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर को निर्देश दिया कि अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए चुनाव संबंधित तैयारी पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कोविड के नियमों का उल्लंघन न होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए चुनाव सम्पन्न कराएंगे।  पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर ने कहा चुनाव के समय कोई समस्या उत्पन्न हो तो तुरंत उन्हें अवगत कराएं। जिले में पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि चुनाव ईमानदारीएनिष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराया जाएगा।प्रशिक्षण में 23 आर0ओ0 में से एक रिजर्व आर0ओ0 लगाया गया है जो अनुपस्थित रहे तथा 22 आर0ओ0 उपस्थित रहेए 23 ए0आर0ओ0 में से 6 ए0आर0ओ अनुपस्थित रहे जिसको नोटिस भेजा जाएगा तथा अलग से प्रशिक्षण दिया जा

पंचायत चुनाव शान्ति पूर्वक कराने मे ग्रामीण करें सहयोग- डीएम एसपी जौनपुर

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जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर  द्वारा विकास खण्ड  शाहगंज (सोंधी) के पूर्व माध्यमिक विद्यालय उड़ली में ग्रामीणों से मिलकर कहा गया कि  आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न में कराया जायेगा।  उन्होंने कहा चुनाव में कोरोना गाइडलाईन का पालन करें। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा दिये गये शराब, मुर्गा एवं अन्य प्रलोभन के बदले अपना कीमती मत न दे, आप अपनी इच्छा से वोट करे और चुनाव को लेकर किसी तरह का विवाद न करे, क्योंकि चुनाव बीतने के बाद सभी लोगो को अपने गाँव मे और अपने गाँव वालों के साथ ही रहना है इसलिए आपस में रिश्ते खराब न करे।   पुलिस अधीक्षक ने गाँव वालों से कहा कि बिना डर, बिना दबाव के मतदान करने करे, अगर कोई प्रत्याशी गाँव मे पैसा या कुछ भी बांट रहा है तो तुरंत हम लोगो को गुप्त सूचना दे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हम लोगो को अवगत कराएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

इस विश्वविद्यालय ने पांच गुना शुल्क बढ़ा कर बढ़ाया आमदनी का स्रोत

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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्त समिति में घाटे का बजट पेश किया। वहीं, अंकपत्रों की द्वितीय प्रति लेने में छात्रों को पांच गुना बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। साथ ही महाविद्यालय सत्यापन शुल्क में भी पांच गुना बढ़ोतरी की गई है।  कुलपति प्रो. राजाराम शुक्ल की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। महाविद्यालय सत्यापन शुल्क को दो सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया। अब महाविद्यालयों को सत्यापन के लिए पांच गुना अधिक शुल्क जमा करना होगा।  अंकपत्रों की द्वितीय प्रति के लिए 100 रुपये की जगह 500 रुपये तथा उपाधिपत्र की द्वितीय प्रति के लिए 300 की जगह 500 रुपया शुल्क देना होगा। परिसर में फिल्म की शूटिंग के शुल्क में 100 गुना की बढ़ोतरी की गई है।  विश्वविद्यालय परिसर में फिल्म की शूटिंग का शुल्क पांच हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए गए हैं। वहीं शताब्दी भवन की बुकिंग को 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा सफाई व बिजली के लिए अतिरिक्त पांच हजार रुपये जमा कराने होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय अधिकारी और कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया

समाज में चर्चा: जौनपुर के पूर्व सांसद पहले हुए बेइज्जत, अब बाइज्ज़त रिहा

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जौनपुर। जनपद के एक पूर्व सांसद एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री पहले बेइज्जत हुए और अब एक साल आठ माह बाद बाइज्ज़त न्यायालय से  रिहा किये गये तो एक बार फिर जिले में इस हिन्दू वादी नेता की चर्चाएं आम जन मानस के बीच में होने लगी है। जी हां हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जिन्हें बीते 26 मार्च 21 को एम पी एम एल ए कोर्ट लखनऊ की बेंच ने रिहा करने का आदेश जारी किया है।  यहाँ बता दे कि विगत वर्षों में 13 सितम्बर 2019 को प्रदेश के शाहजहांपुर स्वामी चिन्मयानंद के कालेज में एल एल एम  करने वाली छात्रा ने एक वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसका गन्दा वीडियो बना कर उसे ब्लैक मेल करते हुए उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाया उसका शोषण किया।आरोप में छात्रा ने अपने यौन शोषण के साथ बलात्कार वाला दिल हिला देने वाला वीडियो वायरल किया था।    छात्रा ने यह भी आरोप जड़ा कि उसे सुबह छह बजे चिन्‍मायनंद की मालिश के लिए जाना होता था. इसके अलावा दोपहर ढाई बजे उसे चिन्‍मायानंद की 'सेवा' के लिए जाना पड़ता था, जहां उसके साथ हर रोज बलात्‍कार हो

पंचायत चुनावः आयोग की गाइड लाइन नामांकन में जाने क्या क्या लगेगा दस्तावेज

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जौनपुर। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव लड़ने वालों की बेचैनियाँ बढ़ गयी है। गाइड लाइन एवं नामांकन के लिये दस्तावेज तैयार करने की भीड़ सरकारी कार्यालयों में लगने लगी है। दूसरी ओर नामांकन के लिये दस्तावेज बनाने के नाम पर शोषण का भी खेल शुरू हो गया है। हर स्तर पर धनोपार्जन चल रहा है।  आयोग की गाइड लाइन पर नजर डाला जाये तो पंचायत चुनाव लड़ने वालों के नामांकन दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड एवं हलफनामा  सहित नो ड्यूज प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से तथा जहां के पद आरक्षित है वहां पर जाति प्रमाणपत्र सामान्य पद के लिए जाति की आवश्यकता नहीं है तथा मतदाता सूची जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो इन  प्रमाण पत्रों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है और बैध माना जायेगा।  हलांकि कि शोसल मीडिया पर कुछ ऐसे भी खबरें वायरल हो रही है जिससे चुनाव लड़ने वालों की धड़कने बढ़ गयी है। आयोग ने कोई नयी गाइड लाइन नहीं जारी किया है पूर्व के वर्षों में नामांकन के समय जो दस्तावेज लगते रहे हैं कमो बेस वही इस बार भी लगेगा। 

रिश्ता एक बार फिर हुआ शर्मसारः सगे चाचा ने लूट ली नाबालिग भतीजी की आबरू

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क्या कर लेगा कानून जब अपने सगे ही बेटियों की आबरू के दुश्मन बने बैठे हैं जी हां घटना जनपद वाराणसी स्थित थाना क्षेत्र लालपुर पांडेयपुर के हुकुलगंज इलाके में चाचा और भतीजी यानी बेटी का रिश्ता एकबार फिर शर्मसार हो गया है। यहां पर एक बहसी दरिन्दा सगे चाचा ने अपने नाबालिग भतीजी संग नशे की हालत में दुष्कर्म कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग गया। मिली खबर के अनुसार नाबालिग का पिता सड़क किनारे झोपड़ी में रहकर बांस की टोकरी बनाने का काम करता है। जब परिवार किसी काम से बाहर था तभी पड़ोस में रह रहे उसके सगे चाचा ने उस लड़की को टॉफी दिलाने के बहाने पास एक ऑटो में ले गया और दबोच कर मनमानी शुरू कर दी। लड़की के चीखने लगी तो जब तक लोग पहुंचे आरोपी भाग गया। लड़की के परिजनों ने लड़की के शरीर से खून गिरता देख पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने नाबालिग लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और चौकी प्रभारी पांडेयपुर अमित राय आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रहे हैं। आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। इस घटना ने एक बार फिर रिस्तो

पंचायत चुनावःअधिसूचना जारी होते ही आयोग गाइड लाइन प्रभावी, नहीं कर सकेंगे यह काम

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त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। साथ आयोग की गाइड लाइन जारी करते हुए  अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले, नियुक्ति, प्रोन्नति पर रोक लगा दी है । अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही किया जा सकेगा। चुनाव की अवधि में पंचायतों से संबंधित सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों और संस्थाओं व सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से किसी भी नई योजना-परियोजना या कार्यक्रम की न तो घोषणा की जाएगी और न ऐसे कार्य प्रारंभ किये जाएंगे। इस बारे में कोई वित्तीय स्वीकृति या धनराशि जारी नहीं की जाएगी। चालू परियोजनाओं के जो काम चल रहे हैं और जिनके लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, वे जारी रहेंगे। चालू परियोजनाओं के लिए नई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में नये निर्माण कार्य या किसी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाएगा। सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ेंगे मंत्री चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री