निकाय चुनाव में फंसा ओबीसी आरक्षण के त्रिस्तरीय परीक्षण (ट्रिपल टेस्ट) का पेंच सरकार के साथ राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लखनऊ से दिल्ली तक सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के दावेदारों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में होने वाली सुनवाई पर है। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो सत्ता और सत्तारूढ़ दल भाजपा को राहत मिलेगी। वहीं, अगर फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो निकाय चुनाव तीन से चार महीने टलने से सरकार और सभी राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ेंगी। पूर्व महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का कहना है कि निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले राज्य सरकारों को एक आयोग को गठन करना होगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाते हुए ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। वहीं, आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहींं हो सकता है। ट्रिपल टेस्ट में यह देखा जाएगा कि ओबीसी वर्ग की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति कैसी है,

जौनपुर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं / सहायक अध्यापकों (एल.टी- ग्रेड ) के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के क्रम में जनपद जौनपुर में भी जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा जिले के 58 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।इस अवसर पर लखनऊ स्थित लोक भवन में चल रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नव नियुक्त शिक्षको के साथ देखा गया।  नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा माध्यम प्राप्त हुआ है सभी लोग मेहनत एवं लगन से कार्य करें और देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, छात्रो को विषय के साथ अच्छे संस्कार अनुशासन और मेहनत करने की शिक्षा देना भी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है।     जिलाधिकारी ने संदेश दिया कि मन मे दृढ़ इच्छाशक्ति लेकर ऐसा कार्य करें कि जनपद के नाम रोशन हो सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र देव, पीडी जयकेश त्रिपाठी, डीडीओ बीबी सिंह आदि उ

जौनपुर।  वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन रविवार को नैक की तैयारी के संबंध में 28 विभाग के  विभागाध्यक्ष ने सातों क्राइटेरिया के तहत विभाग की स्थिति का प्रस्तुतीकरण किया। सभी विभागाध्यक्षों ने कुलपति और नैक के असिस्टेंट एडवाइजर डा. नीलेश पांडेय के समक्ष विभाग की प्रस्तुति की। इस अवसर पर  बंगलुरु नैक के असिस्टेंट एडवाइजर डॉ. नीलेश पांडेय ने प्रस्तुतीकरण के दौरान कमियों को कैसे दूर किया जाए? इस बारे में विस्तार से बताया। साथ ही नैक की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए कई उपाय भी सुझाए। कई विभागों की प्रस्तुति में खामियों पर उन्हें संशोधन के सुझाव दिए। कई विभागाध्यक्षों के सुंदर प्रस्तुतिकरण की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के हर शिक्षक और अधिकारी नैक क्रैटेरिया के हिसाब से अपना एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार करें, ताकि विभाग के साथ-साथ विश्वविद्यालय का भी रिकॉर्ड मजबूत हो। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य ने विभागाध्यक्षों  के प्रस्तुतीकरण को गंभीरता से देखा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षकों

मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा। इससे समस्याओं का समाधान भी होगा। आपका सम्मान भी होगा। आप सभी नवनियुक्त युवाओं से मेरा कहना है कि आप नियुक्ति के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर मे मत पड़ना। आपको अपनी जिम्मेदारियों निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योग्यता ही आपको सम्मान दिलाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है,। भारत दुनिया के अंदर शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। आज छात्र पर डिग्री डिप्लोमा लेकर निकलता है तो एक चौराहे पर खड़ा होता है कि क्या करे? उस छात्र को तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। आप शासन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो इससे आप के साथ-साथ छात्र और संस्थान दोनों बढ़ेंगे। हमने एक लाख 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है। शासकीय कॉलेजो में 40 हजार की नियुक्तियां हुई हैं। उच्च शिक्षा की भर्तियां अलग हैं। इस

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई पर शासन ने नाराजगी जताई है। हर जिले में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों से 2010 के बाद हुई शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच 15 दिन में कराने के लिए कहा है। साथ ही फर्जी पकड़े जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सेवा समाप्ति, एफआईआर व वेतन वसूली की कार्रवाई कराने के दिए निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जल्द ही जिले स्तर पर हुई कार्रवाई की ऑनलाइन समीक्षा करेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। उनके अनुसार शासन ने 2018 व 2020 के अलग-अलग आदेशों में प्रत्येक जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित कर परिषदीय विद्यालयों में हुई नियुक्तियों की जांच कर अनियमित, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस क्रम में अब तक मात्र 1337 फर्जी शिक्षक चिह्नित किए गए हैं। इनमें 1323 शिक्षकों की ही सेवा समाप्त की गई है जबकि एफआईआर मात्र 1212 शिक्षकों पर ही हुई है। कुल पकड़े गए फर्जी शिक्षकों मे