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Showing posts from December 6, 2022

यूपी में जीएसटी की बड़ी रेड 71शहरो में 248 टीमें, 290 जगहों पर छापामारी पकड़ी गई सौ करोड़ की चोरी

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उत्तर प्रदेश 71 शहरों में जीएसटी की 248 टीमों ने बड़ी छापामारी की है। सूत्रों के अनुसार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। करीब 50 करोड़ कीमत का मैटेरियल अलग-अलग शहरों से जब्त हुआ है। क्योंकि कारोबारी मौके पर दस्तावेज ही नहीं दिखा सके। जबकि करीब ढाई करोड़ रुपए कारोबारियों से ऑन स्पॉट जमा कराए गए हैं। खबर है कि अभी ये रेड का सिलसिला 15 दिसंबर तक चलेगा। इस छापेमारी में वित्त विभाग, राजस्व, खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि जीएसटी टीम की यह रेड यूपी की सबसे बड़ी रेड है। राज्य कर विभाग को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कई व्यापारी बगैर बिल के माल की बिक्री कर रहे हैं। इस तरह बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है। इसको लेकर राज्य कर विभाग की 248 टीमों ने अलग-अलग जिलों में एक साथ छापेमारी की है। राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस के अनुसार इटावा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर और रामपुर को छोड़कर यूपी के 71 जिलों में अभियान चला है। इन जिलों में चुनाव की आचार संहिता लगी थी। ऐसे में यहां टीम नहीं पहुंची। लकड़ी, फर्नीचर, स्क्रैप, परचून, घी, तेल, हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटे

निकाय चुनाव के मतदान में इन पहचान पत्रो के जरिए मत दिया जा सकेगा - एडीएम वित्त

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जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरी निकाय) राम अक्षयबर चौहान ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसमें मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, प

बिजली विभाग बड़े बकायेदारो से बिल की वसूली कराये - डीएम जौनपुर

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जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नेवर पेड उपभोक्ताओं से बिल जमा कराना सुनिश्चित करें। 10 किलोवाट से ऊपर के बड़े बकायेदारों का विद्युत कनेक्शन काटते हुए विद्युत बिल जमा कराने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक खंड अपने 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर बिल का भुगतान कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंपिंग सेट पर मीटर लगाने की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, अधिशासी अभियंता विद्युत ए के सिंह, शुभेन्द्र सिंह, दिग्विजय, हरीश प्रजापति, रामानंद मिश्रा, रामनरेश सहित अन्य उपस्थित रहे।

चार दिन से भूखा पानी पीकर पढ़ाई करने वाले युवक ने रिवाल्वर से गोली मारकर कर ली आत्महत्या,जानें कहांनी

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जनपद मिर्जापुर में थाना कोतवाली के देहात क्षेत्र के जमुनहियां स्थित किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र ने तमंचे से सिर में गोली मार ली। सुबह छत पर उसके शव के पास ही तमंचा पड़ा था। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची। उसके कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने छत सहित उसके कमरे की छानबीन की गई। आत्महत्या से पहले युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर दुनियां से चले जाने के बारे में भी कहा। देहात कोतवाली क्षेत्र के खुटहां निवासी अजय यादव (20) पुत्र लक्ष्मी शंकर यादव पिछले चार वर्ष से जमुनहियां स्थित कड़े दीन यादव के मकान में किराए पर रह रहा था। मकान के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में वह रहता था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के साथ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता था। उसने केबी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की थी। सोमवार की सुबह जब एक बच्चा उसके कमरे पर गया तो मकान मालिक के पिता रामजतन ने मुख्य गेट का दरवाजा खोला। छात्र अजय के कमरे में गया तो वह नहीं था। इसके बाद लोग उसे खोजते हुए छत पर गए तो देखा कि उसका शव पड़ा है। उसके बाएं हाथ में तमंचा है। उसने तमंचे से सि

राष्ट्र निर्माण में युवाओ की भागीदारी से देश सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा - सुबाष सिंह

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जौनपुर।अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरजू प्रसाद शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सहयोग से बीआरपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां सरस्वती  के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानाचार्य डॉ  डॉक्टर सुबाष चंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जितनी सशक्त तो होगी उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। इतिहास गवाह है इस देश में जब भी कोई परिवर्तन हुआ है वह युवाओं ने ही किया है चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे या  भगत सिंह रहे हो ।यह राम और कृष्ण की धरती है । स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य न हासिल हो जाए युवा ही देश के भविष्य हैं सजग युवा ही देश का प्रहरी है। आज राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी खासतौर से गांव के युवा जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से सुदृढ़  होकर भावी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया को प्रभावित करती है सभ्यता संस्कृति हमारी सदैव वसुधैव कुट

हाईकोर्ट ने सरकार से मच्छर जनित बीमारियों नियंत्रण हेतु बचाव के उपाय की जानें क्या जानकारी चाही है

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के बारे में यूपी सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए जनवरी को तय की है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते हुए ही न्यायमित्र सुजीत कुमार की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 31 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट भेजकर केवल एक मौत की जानकारी दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर कहा कि सात मौते हुई हैं। न्यायमित्र की ओर से कहा गया कि 2016 में एक याचिका दाखिल हुई थी, उसी समय एक नियम लागू किया गया। जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनपाक्स, कालाजार की रोकथा और उपचार के लिए व्यवस्था बनाई गई लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछ