जौनपुर। अब जिला प्रशासन ने कोटा से आने वाले सभी छात्रों की निगरानी उनके घरों पर करने की योजना बनायी है।  इसी के तहत जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि कोटा राजस्थान से आए हुए बच्चे जो स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत घर भेज दिए गए हैं। उनकी सूची मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के पास है जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को तत्काल उपलब्ध करा ले।  जिलाधिकारी के अनुसार  जिला विद्यालय निरीक्षक बच्चों के नोडल अधिकारी होंगे जो प्रत्येक बच्चे से प्रतिदिन दूरभाष पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी कर उनका हालचाल पता करे साथ ही यह भी जानकारी करेंगे कि बच्चों द्वारा क्वारेन्टाइन के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह बच्चे हर हाल में 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहेंगे । बच्चेे घर के बाहर ना निकले न ही किसी को स्पर्श, दूरी बनाकर रखेंने  की हिदायत दूरभाष पर देने का निर्देश दिया। उन्हाने कहा कि बच्चों के बारे में जानकारी अलग से दूरभाष पर उस गांव के प्रधान से भी ली जाए कि यह बच्चे क्वारेन्टाइन में रह रहे हैं या नहीं, उनसे यह भी पूछा जाए कि उन्हें खांसी,जुकाम, बुखार आदि की कोई स

जौनपुर।  आज देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड 19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है इसके चलते समूचा भारत लाक डाऊन में है। हर स्तर पर कोरोना  से बचाने के उपाय किए जा रहे है। इसी क्रम में जनपद जौनपुर के माननीय सांसद एवं विधायक गणों ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को  कोरोना से लड़ने योग्य बनाने के लिए जिले के विकास हेतु मिली सरकारी धनराशि सांसद एवं विधायक निधि से अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को धनराशि देने की घोषणा कर खूब वाहवाही लूटा लेकिन जब धनराशि रिलीज करने की बात आयी तो जनपद के पांच जनप्रतिनिधियों  (जिसमें चार भाजपा के एवं एक बसपा के है ) ने चुपके से जिले के मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेज कर अपनी-अपनी निधि की धनराशि रिलीज करने से रोक दिया । इसमें भाजपा के मछली शहर सांसद वीपी सरोज,  केराकत विधायक दिनेश चौधरी, जफराबाद विधायक हरेन्द्र प्रताप सिंह, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा, तथा मुगराबादशापुर से बसपा  विधायक सुषमा पटेल का नाम है।   इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से *सच खबरें * ने 20 अप्रैल को प्रकाशित किया इसके बाद अन्य तमाम पोर्टल एवं समाचार पत्रों ने  खबर को प्रकाशित किया। त

   जौनपुर। देश में लॉकडाउन फेज 2 का आज 11वां दिन है। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है हालाँकि इसके बावजूद सरकार ने आम जन को सहूलियत देने के लिए आज से सशर्त गैर जरुरी दुकानों को भी खोलने के आदेश दिए हैं। हालाँकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद देश में व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ लेगी।  दुकानों को खोलने की मिली रियायत गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ आज से खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स अभी नहीं खुलेंगे।

     लखनऊ: देशभर में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। इस किलर वायरस से निपटने के लिए सरकार ने लाॅकडाउन किया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद परिस्थितयों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमजान में भी मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई भी आयोजन न होने पाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की शाम प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई नई व्यवस्था न शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी ने अवैध शराब और गोकशी पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची शराब की घटनाओं पर रोक लगाएं और गोकशी करने वालों पर एनएसए लगाया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारियों से कहा कि हर जिले में स्वास्थ्य विभाग