जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में धनंजय के सहयोगी विक्रम सिंह को आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जमानत दे दिया है। जमानत के लिए बहस में मुकदमा  वादी अभिनव सिंघल का मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का हवाला दिया गया जिसमें वादी एफ आई आर में लगाये आरोप से   मुकर गया है और कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न ही रंगदारी मांगी और न कोई धमकी दी गई। इसी को आधार मानकर  कोर्ट ने जमानत दे दिया है । हलांकि की इसी घटना में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लम्बित है। घटना से मुकरने का हलफनामा और पहले कोर्ट में दाखिल हो गया होता तो उन्हें हाई कोर्ट न जाना पड़ता।     लेकिन धनंजय के जमानत याचिका पर बहस के पहले  यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी और जमानत निरस्त हो गई।धनंजय की हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 27 जुलाई को है। बतादे 10 मई 2020 को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण व रंगदारी की एफ आई आर धनंजय व विक्रम के खिलाफ दर्ज कराया था तब से दोनों जेल में है। जमानत के बाद विक्रम अब रिहा हो जाएगा।

 जौनपुर।  शहर कांग्रेस  कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष सौरभ शुक्ला द्वारा प्रदेश से अनमोदित शहर कमेटी की घोषणा किया गया  इस अवसर पर बरिष्ट कांग्रेसी नेता राकेश उपाध्याय के मौजूदगी में कांग्रेस के जुझारू नेता राकेश सिंह डब्बू द्वारा सभी नव चयनित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया कि  2022 में प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे तन मन से अभी से लग जाना है । शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की सूची में कोषाध्यक्ष सूर्यमणि सोनी,  उपाध्यक्ष- गौरव सिंह सनी, मुफ्ती हासिम मेहदी, बाढू राम, श्रीमती समीम आरा खान ,महासचिव- राजन तिवारी एडवोकेट ,संदीप चौरसिया,सैयद हसन मेहंदी, अमीश श्रीवास्तव,  सचिव-  शोभित श्रीवास्तव,हाजी अवि  वकास, फरमान हैदर, डा शिवराय, अमर पांडे, बिलाल नदीम, चंद्रप्रकाश मौर्य, अशरफ़ अली,  भृगुनाथ  रावत, धीरेंद्र गौड़, जैगम अब्बास,मुरली धर बिन्द शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बनाए गए । और  सम्मान समारोह में जिलाध्यक्ष फैसल हसन तबरेज, विशाल सिंह हुकुम, यूथ कांग्रेस अध्यक

जौनपुर।  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई औद्योगिक मिशन की बैठक में  जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि सब्जी की खेती पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। जिला औद्योगिक मिशन योजना के तहत पहली बार सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार/शासन के कुल लागत प्रति हेक्टेयर रुपया 50000 का 40 प्रतिशत अनुमन्य सहायता रु 20,000 अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। आम की बागवानी पर रु0 7600, अमरुद में रू0 11,502, केला में रू0 30728 प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। ग्रीन हाउस, पाली हाउस वर्मी कंपोस्ट यूनिट, मौनपालन, पैकहाउस, ट्रैक्टर 20वीएचपी, तक पावर ट्रीलर, लोकास्ट प्रिजरवेसन यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। सिंचाई के लिए ड्रिप/स्प्रिकलर सिस्टम पर लघु सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत तक तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जिलाधिकारी ने जिला औद्योगिक मिशन एवं पीएमकेएववाई योजना में वर्ष 2020-21 के अंतर्गत समस्त औद्योगिक कार्यक्रमों तथा सिंचाई संयंत्रों पर अनुमन्य सहायता को पंजीकृत किसानों में नियम संगत योजना का शतप्रतिशत लक्ष्यपूर्ण करने का निर्देश दिया। क

कानपुर के दुर्दांत अपराधी  विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करे कि राज्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कोर्ट ने जांच कमेटी को आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच कर दो महीने में रिपोर्ट दें। जांच कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान और यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को भी रखा गया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को एक हफ्ते में गठित करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। दो महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। बताते चलें कि पूर्व में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा था कि जांच कमेटी में जस्टिस बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया जाएगा। जस्टिस चौहान ही समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच कमेटी को दो महीने में जांच पूरी करने क