यूपी पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय  पंचायत चुनाव  के मद्देनजर आयोग की गाइड लाइन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में छह मई तक धारा-144 लागू कर दी गयी है बिना अनुमति के सभा, रैली व जुलूस पर रोक लगा दी गई है।  रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गयी है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार कोई प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा। टेलीवीजन पर भी प्रचार नहीं होगा। मनोरंजन का आयोजन भी नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर पद पर चुनाव लड़ने के लिए व्यय सीमा निर्धारित है। इससे अधिक खर्च न हो। सरकारी, सार्वजनिक स्थल के भवन या परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग आदि नहीं होगी। बिना प्रत्याशियों की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति उनके पक्ष में प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराएगा। मतदाता करेंगे वाहनों का इस्तेमाल :  वोटिंग के दिन मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि तक ले जा सकेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्ची सादे कागज पर दी जाएगी। उन पर कोई प्रत

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड (UPPRPB) की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के 9534 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. ऑनलाइन आवेदन 01 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएंगे. इन पदों पर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के जरिए किया जाएगा. महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन शुरू होने की तारीख- 01 अप्रैल 2021 आवेदन की अंतिम तारीख- 30 अप्रैल 2021 आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख - 30 अप्रैल 2021 शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं फायर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21-28 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क इन पदों के लिए आव

कपिल देव मौर्य  जौनपुर। जनपद की सरजमीं पर स्थित गोमती नदी के उपर शर्की बादशाह अकबर के निर्देश पर बना शाही पुल की सार्थकता जितनी बनाने के समय थी उससे कहीं ज्यादा आज है। लेकिन पुरातत्व विभाग एवं जनपद सहित शहर के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाहीयों के चलते यह एतिहासिक पुल जर्जर एवं कमजोर होता जा रहा है। इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं लेकिन जिस दिन इस पुल का अस्तित्व खत्म होगा जौनपुर शहर फिर दो भागों में नजर आ सकता है।  यहाँ इस शाही पुल के इतिहास पर नजर डाला जाये तो मुगल शासन काल में शासक अकबर बादशाह जौनपुर शाही किला में सन् 1564 ई. में आये थे किला में निवास के दौरान सायं काल के समय नदी में नौका विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक महिला रो रही थी तो बादशाह ने कारण पूँछा तो पता चला कि गरीब महिला दूसरे पार से सूत बेचने नाव के जरिए आयी थी शाम होने के कारण नाव वाला घर चला गया अब महिला अपने बच्चों को अकेले छोड़ कर आयी है अपने घर न पहुंच पाने की मजबूरी में रो रही है। हलांकि बादशाह ने उसे पार उतरवाया साथ अपने मुनीम मुईन खान खाना

जौनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते चुनावी जंग में आने वालों की भाग दौड़ शुरू हो गयी है। अभिलेखों को तैयार करने के साथ ही मतदाताओं की खिदमतदारी शुरू हो गयी है। गांवो में दावतों के जरिए वोटरों को पटाने का खेल शुरू हो गया है।मतदाता भी अपना पांच साल बेचने के लिये तैयार नजर आ रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप शासन प्रशासन के लाख प्रयासो के बाद भी दारू मुर्गा से स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मतदाता अपनी कीमत वसूलने मे नहीं लगे हैं। हलांकि की अभी अधिक ध्यान नामांकन प्रक्रिया पर है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की खरीद नकद मूल्य देकर ब्लॉकों से लिया जा सकता है। जमानत राशि ट्रेजरी से चालान द्वारा जमा किया  जा सकता है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए पांच सौ, प्रधान व बीडीसी के लिए जमानत राशि दो हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए चार हजार जमानत राशि है। आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि जमा की जा सकती है। नामांकन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए घोषणापत्र भरना होगा। अन्य पद के उम्मीदवारों को शपथपत्र भी देना होगा। आ

सरकार नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में सरकारी हिस्सेदारी बेच रही है। केंद्र सरकार नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में हिस्सेदारी बेंच रही है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने द्वारा जारी एक पत्र से बताया गया है कि सरकार को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के निजीकरण को लेकर कई बोलीदाताओं से रूचि पत्र मिले हैं। पांडे ने ट्विटर पर भी लिखा है, ‘‘नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिये कई रूचि पत्र मिले हैं।’’ उन्होंने कहा कि प्रक्रिया अब दूसरे चरण में आ गयी है। दीपम ने एनआईएनएल में रणनीतिक बिक्री को लेकर जनवरी में प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की थी। आपको बता दें कि एनआईएनएल, एमएमटीसी, एनएमडीसी, भेल, मेकॉन और ओड़िशा सरकार के दो उपक्रमों की ज्वाइंट वेंचर है। बता दें कि पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआईएनल में एमएमटीसी (49.78 प्रतिशत), एनएमडीसी (10.10 प्रतिशत), मेकॉन (0.68 प्रतिशत), भेल (0.68 प्रतिशत), आईपीआईसीओएल (12 प्रतिशत) और ओएमसी (20.47 प्रतिशत) के इक्विटी शेयर के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी

दुनियां के सबसे बड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युवा जोश की अहम भूमिका होगी। पंचायत चुनाव के कुल मतदाताओं में 46 फीसद से अधिक 35 वर्ष तक के युवा वोटर ही हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को युवाओं का खास ख्याल रखना होगा। उत्तर प्रदेश के गांवों की मौजूदा अनुमानित आबादी 18,37,25,954 में पंचायत चुनाव के लिए 12,39,74,150 (67.5 फीसद) मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता जहां 6,57,22,788 (53.01 फीसद) हैं वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 5,82,51,362 (46.99 फीसद) है। गौर करने की बात यह है कि वर्ष 2015 के चुनाव के मुकाबले अबकी महिला मतदाताओं की संख्या कहीं अधिक है। पिछले चुनाव में जहां एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 875 महिलाएं थीं वहीं अबकी चुनाव में 886 हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले एक करोड़ से अधिक मतदाता होंगे। इनमें 21 वर्ष से कम आयु वाले ही 78 लाख से अधिक हैं। खास बात यह है कि कुल मतदाताओं में 35 वर्ष से कम आयु के युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी 46 फीसद से अधिक यानी 5.73 करोड़ है। दूसरी तरफ 50 पार वाले मतदाताओं की संख्या 2.98 करोड़ हैं।