आजमगढ़ के लालगंज तहसील गेट पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने वाले अधिवक्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई की। चौकी प्रभारी लालगंज की तहरीर पर देवगांव कोतवाली में 18 नामजद समेत 100 से 150 अज्ञात अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को लालगंज तहसील बार के अधिवक्ताओं ने छह सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इस दौरान विरोध-प्रदर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंका और एसडीएम को पत्रक सौंपा। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन का भाजपा नेताओं ने बैठक कर विरोध दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री का पुतला फूंके जाने के मामले को पुलिस महकमे ने गंभीरता से लिया। चौकी प्रभारी लालगंज देवेंद्र नाथ दूबे की तहरीर पर देवगांव कोतवाली में 18 नामजद समेत 100 से 150 अज्ञात अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद किए गए अधिवक्ताओं में राजनाथ यादव, हामिद अली, विजय प्रकाश पांडेय, विंध्यवासिनी राय, रामसेवक यादव, विनय राय, देवनरायण, हरि यादव, शिव प्रकाश यादव, सुधीर श्रीवास्तव

प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव ने आज बुधवार को अमेठी में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का दोबारा सत्ता में आना मुंगेरीलाल के सपने देखने जैसा है। अखिलेश यादव ने जनता का विश्वास खो दिया है । अब उनके झांसे में जनता नहीं आने वाली है। श्री यादव के निशाने पर मायावती भी रही। बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। पिछले चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक के हुए चुनाव में जनता ने यह दिखा दिया अखिलेश यादव कितना सच बोलते हैं। इस तरीके की टिप्पणी व बयान से अखिलेश यादव हंसी के पात्र बनते हैं। उनको विकास  देखना हो तो एक्सप्रेस वे देखें। भारतीय जनता पार्टी ने 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि करोना काल में हमारी सरकार ने उचित प्रबंधन करते हुए हर जिले में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराया। उ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रचार को शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि "भाजपा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में केवल 1.57 करोड़ रु के निवेश के लिए बड़ा प्रचार कर रही है और निजी विवि-कॉलेजों से लेकर हर छात्र-छात्रा को इस तथाकथित ‘विशाल धनराशि’ के लाभ का डंका पीट रही है। ये राशि प्रति छात्र 1 पैसे से भी बहुत-बहुत कम है। भाजपा निवेश का ड्रामा बंद करे शर्मनाक!"

डीजीपी उत्तर प्रदेश के अनुसार विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसमें सबसे खास यह है कि सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले विभिन्न संस्थाओं से न केवल रायशुमारी की गई, बल्कि राज्यों के साथ ही विभिन्न देशों कि सोशल मीडिया नियमावली का भी अध्ययन किया गया। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि खासतौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन किया जाए। 

जौनपुर।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि एवं भू-लेख सत्यापन में लापरवाही बरतने पर केराकत, सुजानगंज, रामपुर के एडीओ एजी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए और उत्कृष्ट कार्य करने पर महराजगंज के एडीओ एजी को प्रशस्ति पत्र देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सोलर पम्प लगाए जाने में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। भूमि सरंक्षण अधिकारी द्वय मीटिंग में बिना सूचना दिए अनुपस्थिति थे, जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि को कृषि के क्षेत्र में नवाचार कार्य करने की निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद में मिल्ट्स के क्षेत्र को बढावा दिया जाये। जितने लोग पीएम स्वनिधि का लाभ ले रहे है उनका केसीसी बनाया जाए। सभी उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि भू-लेख के पेंडेंसी न रहे। एलडीएम को निर्देश दिया कि केसीसी के शत-प

रामचरितमानस को लेकर राजनैतिक वितंडा वाद खड़े करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन साधु संतों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने की चुनौती दी है जिन्होंने उनकी जीभ, नाक, सर और गला काटने के लिए ईनाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि योगी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ रासुका लगाना और मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के बाद आरएसएस प्रमुख ने रविवार को मुंबई में कहा था कि ऊंच-नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। स्वामी प्रसाद ने कहा कि 'मैंने तो सिर्फ रामचरिमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। मैंने तो यह बात सांविधानिक दायरे में रह कर की थी। मेरे खिलाफ एफआइआर इसलिए दर्ज करायी गई क्योंकि मैं पिछड़ा हूं जबकि मेरे अंग काटने की सुपारी देने वाले साधु संतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था क‍ि मा. प्रधानमंत्री जी आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ो को हिंदू कह

जौनपुर। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना की शुरूआत की है। इसके तहत जिले के 42 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को आर्थिक मदद करके उनकी स्थिति में पहले से और ज्यादा सुधार किया जाएगा। इसके तहत मूलभूत सुविधाओं के विकास और एकेडमिक सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि योजना के तहत चयन के लिए प्रत्येक ब्लाॅक से चार-चार स्कूलों के नाम मांगे गए थे। उनमें से कुछ विद्यालयों को चिह्नित करके राज्य सरकार की तरफ से सूची केंद्र को भेजी गई। वहां से इन विद्यालयों के नाम पर मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि परिषदीय स्कूलों में बेहतर पठन-पाठन का इंतजाम करने, अच्छा माहौल देने, बच्चों के ठहराव के लिए यह पहल काफी कारगर साबित होगी। पीएम श्री योजना के तहत जिले के 42 स्कूलों क