यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद HC और लखनऊ खंडपीठ के 800 से अधिक योगी वकीलों को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद नए वकीलों को मौका मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल, हर पांच साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं जिसमें कुछ हटाए जाते हैं। इसके बाद नए को मौका मिलता है। आपको बता दें कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल कर करती है। वकीलों की नियुक्ति कौन सरकार करेगी वो इस बात पर निर्भर होगी के आप कौन से कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं, उच्च न्यायालय में या जिला स्तर के न्यायलय में। उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति, उस स्टेट की गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय से विचार और परामर्श करने के बाद किया जाता है। वहीं जिला न्यायालय में वकीलों की नियुक्ति स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। सरकारी वकील कौन से कार्यों के लिए जिम्मेदार  पुलिस द्वारा फाइल की हुई चार्ज शीट का विश्लेषण करना। एक सरकारी वकील नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को देखता है। एक्चुअल ट्रायल से पहले प्रोसेस को कंडक्ट

योगी सरकार की मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के फैसलों की नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार करते हुए राम नगर पालिका परिषद को निगम सीमा में शामिल किया गया है। नवसृजित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के लिए 550 करोड़ की मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। मुख्य मार्ग से श्रीराम जन्मभूमि तक पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। तीन नगर पंचायत का विस्तार किया गया है। सात नगर पालिका परिषद का विस्तार किया गया है। प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार नई नगर पंचायत का गठन किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में पहुंच मार्ग के 797.6 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया है। मार्ग के लिए जो भी अधिग्रहण किया जाएगा उससे प्रभावित दुकानदारों को विस्थापित किया जएगा।।

जौनपुर। गांधी स्मारक पी.जी. कॉलेज समोधपुर जौनपुर में प्रबंधक हृदय प्रसाद सिंह रानू एवं प्राचार्य प्रोफ़ेसर बी.के. निर्मल के संरक्षकत्व में  दिनांक 01 अगस्त 2022 को एन.एस.एस के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव  के अन्तर्गत  आज़ादी के गुमनाम नायक विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस भाषण प्रतियोगिता में अखिल कुमार बरनवाल प्रथम, शिवानी सिंह द्वितीय एवं विकास कुमार यादव तृतीय रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. रमेश चंद्र सिंह, डॉ. लक्ष्मण सिंह, डॉ. नीलमणि सिंह, एवम् डॉ. लालमणि प्रजापति रहे।  इस अवसर पर बोलते हुए डाक्टर रमेश चंद्र सिंह ने भारत को आजाद कराने में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के योगदान पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डा. आलोक प्रताप सिंह विसेन ने किया।

जौनपुर।समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाअध्यक्ष लालबहादुर यादव के अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ जिला प्रभारी मुख्य अतिथि पूर्व सांसद नन्दकिशोर यादव के नेतृत्व में किया गया बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा की संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पार्टी का कोई भी विधायक हो नेता हो या कार्यकर्ता सबको समाजवादी विचारधारा के लोगों से मिलकर घर घर जाकर पार्टियों को नीतियों को बताकर पार्टी की सदस्यता दिलायें हमें अपने सेक्टर बूथ तक सदस्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। हर बूथ पर कम से कम दो सौ प्रारंभिक सदस्य और कम से कम दो सक्रिय सदस्य बनाया जायेगा आज देश के हालात जो बने हुए है।उसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई है भाजपा सरकार संविधान को नहीं मानती है और उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल बनाकर भाजपा सरकार ने रखा है। अगर आप लोगों को इस दहशत से निजात कोई दिला सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है इसलिए समाजवादी पार्टी में अधिक से अधिक सदस्य बनाकर 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को

जौनपुर। माहे मोहर्रम की दूसरी व तीसरी तारीख को भी मजलिस, मातम,व जुलूस निकाल कर कर्बला के शहीदों का गम मनाने का सिलसिला जारी रहा।नगर के बारगाहे हुसैनिया मीरघर में सोमवार की रात्रि 9 बजे मजलिस को सैय्यद शाहिद हुसैन ने पढ़ते हुए कर्बला का वाक्या बयान किया,सोजख्वानी सैय्यद अबूजर ,नवाब ज़ैदी ने पढ़ा पेशख्वानी हसन रज़ा,जाफर इमाम (छपरा)ने किया।अंजुमन-जुल्फेकरिया मस्जिद तला ने नौहा पढ़ा,संचालन सज्जाद नक़ी ने किया। मोहर्रम पर शिया धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि इस्लाम कुर्बानियों का मजहब है और अल्लाह ने इस्लाम के पहले महीने को इस्लाम पर कुर्बान होने वाले शहीदों के नाम लिख दिया है। हम सबको पता हैं कि इस महीने में हजरत इमाम हुसैन इबे अली ने अपने छह माह के दूध पीते बच्चे सहित अपने पूरे खानदान से लेकर 71 साथियों  की शहादत पेश करना कुबूल किया, लेकिन यजीद के हाथों बैयत नहीं की। अगर हजरत इमाम हुसैन भी यजीद से बैयत कर लेते तो आज इस्लाम की तवारीख और सूरत अलग होती। आज जो मस्जिदें आबाद हैं तो हजरत इमाम हुसैन की उस अजीम कुरबानी की बदौलत ही है।  उन्होंने कहा

छह हजार से अधिक गोआश्रय स्थलों में नौ लाख से अधिक गोवंशीय संरक्षित हैं। वर्षा के मौसम में आश्रय स्थलों में सुविधाओं का अभाव, कीचड़, चारा आदि की शिकायतें पशुपालन विभाग को मिली हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुधन व दुग्ध विकास विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह गोआश्रय स्थलों का निरीक्षण कराने के लिए विभागीय नोडल अधिकारी मंडलवार तय कर दिया है, जो मंडल के जिलों में तीन दिन तक स्थलीय निरीक्षण करके छह अगस्त को रिपोर्ट सौंपेंगे।  पशुधन मंत्री ने बताया कि सोमवार से संचारी रोग टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, ये 12 अगस्त चलेगा इसके बाद दूसरे चरण में 17 से 30 अगस्त पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि वर्षा ऋतु में होने वाली संक्रामक बीमारियों से पशुधन सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत गो-आश्रय स्थलों पर निराश्रित गोवंश के चारे-भूसे, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था व चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। गोआश्रय स्थल पर जलभराव से बचाव का उपाय भी करने के सख्त निर्देश हैं। इसके अलावा बाढ़ व सूखा प्रबंधन, पशुपालन विभाग

यूपी में एक हफ्ते में तीन आईएएस अफसरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर दिया है। यूपी कॉडर की वरिष्ठ आईएएस अफसर और सीएम योगी की विश्वासपात्र रहीं रेणुका कुमार ने भी वीआरएस के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया है। उन्होंने तत्कालिक प्रभाव से वीआरएस देने की मांग की है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपी सरकार को इसकी जानकारी दी है। रेणुका कुमार वर्ष 1987 बैच की आईएएस अफसर हैं। वह केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनाती थीं। वह यूपी से 30 जून 2021 को केंद्र गई थीं। बीते माह 28 जुलाई को अचानक उन्हें यूपी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। बताते हैं इसके बाद ही उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। उनकी सेवानिवृत्ति जून 2023 में है। वह यूपी में वह महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्रों में माना जाता रहा है। उनके वीआरएस मांगने के पीछे कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली उन्होंने नाराजगी के चलते वीआरएस मांगा है और दूसरी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह भी चर्चा है