पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गई। मंगलवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, उ0प्र0 वाराणसी अखिलेश कुमार चैरसिया द्वारा परिक्षेत्रीय कैम्प कार्यालय पर अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी में ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, डा0 अजय पाल शर्मा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर व सुखराम भारती, अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान मुख्य रुप से माफिया अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं हत्या/लूट/नकबजनी की घटनाओं के रोकथाम व अनवर्कआउट घटनाओं के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/ शत-प्रतिशत माल की बरामदगी तथा महिला उत्पीड़न/पाक्सो/अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के अपराधों के सम्बन्ध में विस्तार से समीक्षा की गयी एवं अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु फुट पेट्रोलिंग/प्रभावी गस्त/एन्टी रोमियों को विशेष रुप से सक्रिय किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षकगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 

मौसम विभाग ने यूपी में अगले दो दिनों में आंधी व बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किए गए येलो अलर्ट में पूर्वांचल के कुछ जनपदो सहित श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच व आसपास के जिलों को शामिल किया है।यहां पर 30 से 40 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है।  वहीं शाम को जारी बुलेटिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 और 17 मई को धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार जताए हैं। साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है।

जौनपुर।जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व व कर-करेत्तर कार्यो एव एंटी भूमाफिया की समीक्षा बैठक सोमवार देर सायं संपन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयास किये जायें। बिक्री कर, परिवहन विभाग की समीक्षा की और निर्देश दिया कि जिन विभागों की राजस्व वसूली अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम है उनमें लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित वसूली प्रगति पर जोर दिया जाये। सभी एसडीएम ईट भट्टो की जांच करते हुए बकाया शुल्क भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्टांप शुल्क, वन विभाग व नगरीय निकाय शुल्क/करो को कैंप के माध्यम से लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया।   जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवाद मुकदमों को निस्तारण कराए। उन्होंने कहा कि 06 माह से पूराने धारा 24 के मामलों की सूची बनाकर नियमित कानूनग

कानपुर से लेकर बक्सर तक की गंगा नदी पर केन्द्रित होगा शोध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से मिली  30 लाख की ग्रांट जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) भौतिकीय विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के भू एवं ग्रहीय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. श्याम कन्हैया को गंगा नदी पर शोध हेतु 30 लाख  का अनुदान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है. डा० श्याम कन्हैया को यह शोध परियोजना राज्य विश्वविद्यालय उत्कृष्टता अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई है जिसमें देश भर के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भेजे गये थे.   इस अवसर पर कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य ने डॉ. श्याम कन्हैया को बधाई दी. उन्होंने कहा कि गत वर्षों में विश्वविद्यालय ने शोध के क्षेत्र में नित नये कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही भारत सरकार, उ. प्र. सरकार एवं अन्य सभी शोध परियोजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है. इस शोध परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी परिक्षेत्र की जलवायु परिवर्तन एवं उसकी वजह से नदी तंत्र एवं मिट्टी सहित विभिन्न भू आ

  जौनपुर। जनपद मुख्यालय पर स्थित थाना लाइन बाजार क्षेत्र स्थित दीवानी न्यायालय में आज मंगलवार को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास जब न्यायालय अपने शबाब पर चल रहा था तभी बदमाशो द्वारा तड़तड़ायी गयी गोलियों से पूरा दीवानी न्यायालय परिसर कांप उठा। फिर भी अधिवक्ताओ ने साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को दबोच लिए और पुलिस के हवाले कर दिए। घटना के पश्चात दीवानी न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गयी और पुलिस विभाग के आला अधिकारी से लगायत कई थानो के प्रभारी और उप पुलिस अधीक्षक गण घटनास्थल पर पहुंचकर इधर-उधर चक्रमण करके घटनास्थल का जायजा लेते नजर आए। इस घटना ने एक बार फिर जिले के अपराधियों पुलिसिया खौफ की पोल खोलते हुए कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहां बता दे कि वर्ष 2022  में विगत लगभग एक साल पहले जनपद के थाना गौराबादशाहपुर क्षेत्र स्थित धर्मापुर बाजार में मामूली विवाद को लेकर पहलवान बादल यादव निवासी धर्मापुर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया और बदल यादव के साथी अंकित यादव निवासी ग्राम उत्तरगांवा को चाकुओं से गोद कर अधमरा कर दिया गया था। इस हत्याकांड में थाना गौराबादशाहपुर क्षेत्र स्

प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के महंगाई राहत(डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि एक जनवरी से और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है।  केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में चार फीसदी बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए। अब यूपी में सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत डिमांड नोटिस की वैधता के विवाद को सुलझा लिया है, जब चेक राशि के साथ अन्य राशि अलग से इंगित की जाती है। इस मामले में आवेदक प्रशांत चंद्र शामिल थे, जिन्हें विरोधी पक्षों से 50 लाख रु. का चेक मिला था। हालांकि, जब चेक बैंक को पेश किया गया, तो अपर्याप्त धन के कारण वह बाउंस हो गया। 1881 अधिनियम की धारा 138 (बी) के तहत, चंद्रा ने चेक राशि के भुगतान की मांग करते हुए विरोधी पक्षों को एक डिमांड नोटिस जारी किया। निर्धारित 15 दिन की अवधि में भुगतान नहीं होने पर चंद्रा ने निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट ने चंद्रा की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डिमांड नोटिस त्रुटिपूर्ण था। अदालत के अनुसार, 4 अगस्त, 2022 को जारी नोटिस में 50 लाख रुपये की चेक राशि के साथ-साथ 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल थी। ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया कि नोटिस में केवल चेक राशि की मांग की जानी चाहिए थी न कि किसी पूरक राशि की। नतीजतन, नोटिस को निगोशिएबल इंस्ट्रूमें