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Showing posts from December 30, 2019

चाइनीज मंझा एवं दोहरा की बिक्री रोकने का दायित्व सीआरओ को मिला

   जौनपुर । जिलाधिकारी जौनपुर ने अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी को जौनपुर शहर के लिए विभिन्न अभियानों के लिए नोडल अधिकारी बनाया है ।नंबर 1- बिना लाइसेंस के  दोहरे का निर्माण व बिक्री यदि कोई कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान ।नंबर २- दोहरा खाने वाले लोगों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई इसमें ₹300 तक जुर्माना हो सकता है। नंबर 3 -पॉलिथीन थरमोकोल का प्रयोग और बिक्री प्रतिबंधित होने के बावजूद जो लोग प्रयोग और बिक्री करें उनके खिलाफ कार्रवाई। नंबर 4- चाइनीस मांझा प्लास्टिक का माझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई । नंबर 5-खाद्य पदार्थों को सुरक्षित ढंग से दुकानों में रखकर बेचने  के संबंध में जन जागरण अभियान और कानूनों की जानकारी देने का कार्य । नंबर 6-सभी वर्गों ,व्यापारियों से वार्ता कर अतिक्रमण हटाने का कार्य। नंबर 7-फेरी नीति लागू करने के संबंध में कार्रवाई। मांझा प्लास्टिक पॉलिथीन थर्माकोल के संबंध में आज से अभियान शुरू कर दिया गया है दोहरे के खिलाफ कल से अभियान शुरू होगा। 8 खाद्य अधिकारी एक साथ पूरे शहर में अभियान चलाएंगे।मेरी सभी से अपील है कि यदि कोई चाइनीज मांझा या प्लास

सत्तर आशाओं की सेवा समाप्त करने का प्रशासन ने लिया निर्णय

  जौनपुर । जिलाधिकारी जौनपुर ने गांवो में तैनात आशा कार्य कर्तियो को अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कड़ा निर्णय लिया है  सरकार विज्ञप्ति के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया 90 आशा ऐसी है जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद शासन द्वारा निर्धारित 6 विजिट उनके घरों की करनी थी और उन्होंने नहीं की। उनके द्वारा घोर लापरवाही की गई शासन के आदेशों की उपेक्षा की गई साथ ही साथ  गर्भवती महिलाओं जिनकी डिलीवरी हो गई उनके घर जाकर के उनको स्वास्थ संबंधी जानकारी जो देनी थी वह भी नहीं दी। इसलिए इनको आज सुनवाई हेतु बुलाया गया था। इनमें से 70 ने आकर अपना जवाब भी नहीं दिया और ना ही उपस्थित आई।स्पष्ट है उन्हें कोई कार्य में रुचि नहीं है। इस कारण उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ  20 आशा उपस्थित हुई उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सचेत करते हुए एक अवसर प्रदान किया गया है ।और अपेक्षा की गई है भविष्य में वह अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की देखभाल में कोई कमी नहीं रखेंगी, शासन के सभी योजनाओं को उनको जानकारी देगी और उनको लाभ दिलाने मे