लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के ताजा ऑर्डर के बाद एक बार फिर से राजनीति के आपराधीकरण की चर्चाएं तेजी से चल पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उन नेताओं की जानकारी वेबसाइट पर डालें जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं।      बात राजनीति में उतरे अपराधी छवि वाले नेताओं की हो और चर्चा यूपी की न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यूपी की विधानसभा का दृश्य देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अपराध और राजनीति के बीच क्या सांठगांठ चलती आ रही है।       हर चुनाव में कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा जमा करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर के आंकड़े इस सांठगांठ को समझने में बहुत मदद करती हैं।     2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी एडीआर ने जारी किये थे। तब 403 सीटों वाली विधानसभा में से बीजेपी को 312 सपा को 47 बसपा को 19 कांग्रेस को 7 और अपना दल को 9 सीटें मिली थीं। तीन निर्दलीय भी चुनाव में जीते थे। कुल 402 विधायकों में से 143 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए थे। इन सभी रणबांकुरों ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने