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Showing posts from November 18, 2020

प्रदेश में कायम है जंगलराज,कब हो जाये अपराध पता नहीं : नरेश उत्तम

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जौनपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है , चारों तरफ भय और अराजकता का माहौल है , कोई भी सुरक्षित नहीं है , प्रदेश में जंगलराज कायम है ।   सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज बुधवार को जौनपुर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे । उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी कानून का राज दिखाई नहीं पड़ रहा है , आज कोई भी सुरक्षित नहीं है ,कब हत्या, लूट ,डकैती और बलात्कार हो जाएगा इसका पता नहीं है । उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और जंगलराज कायम हो गया है ।         उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने पौने 4 साल हो गया है , आज सबसे ज्यादा किसान , मजदूर , नौजवान और बेरोजगार परेशान हैं ।उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है , किसान अपना धान और गन्ना ओने पौने मूल्य पर बेचने को मजबूर है । धान क्रय केंद्रों पर भारी भ्रष्टाचार है ।उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज का मात्र 6 प्रतिशत ही खरीदती है बकिया 94 प्रतिशत क

कहाँ है कानून का राजः हत्या कर बदमाशो ने लूट लिया 5.5 लाख रूपए

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  देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना अंतर्गत हाटा मार्ग पर बुधवार को बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के एक संचालक की आंखों में पहले मिर्च का पाउडर झोंक कर बैग छीनने की कोशिश की और बाद में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी और करीब 5.5 लाख रूपये लूट लिए। पुलिस अधीक्षक डा श्रीपति मिश्र ने बताया कि वारदात गौरी बाजार-हाटा मार्ग पर विशुनपुरा गांव के पास हुई है। एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।उन्होंने बताया कि रामपुर कारखाना के जिगिनी गांव के रहने वाले सर्वेश्वर पटेल उर्फ गुड्डू (30) गौरीबाजार के बखरा चौराहे पर भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे। पुलिस अधीक्षक के अनुसार बुधवार सुबह पटेल गौरीबाजार के रामपुर चौराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से पांच लाख 40 हजार रुपए लेकर बाइक से वापस बखरा लौट रहे थे। गौरीबाजार हाटा मार्ग पर विशुनपुरा चौराहे के पास एस बी टी स्कूल के पास पीछे से आए बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पहले उनकी आंखों में में मिर्च पावडर झोंक दिया। उसके बाद बदमाशों ने उनके सिर के पास गोली मार दी और रुपए से भरा बैग लेकर फरार

बिजली विभाग के निजी करण को लेकर फिर 26 नवम्बर से कर्मचारी आन्दोलन की राह पर

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लखनऊ। केन्द्र और राज्य सरकारों के निजीकरण की नीति के विरोध में देश के सभी राज्यों के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ उप्र के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियन्ता आगामी 26 नवम्बर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूपी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान बिजलीकर्मी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल-2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट को निरस्त करने की मांग करेंगे और निजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह वापस न लिए जाने पर राष्ट्रव्यापी संघर्ष का संकल्प लेंगे। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दूबे ने बताया कि कोविड -19 महामारी के बीच केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें बिजली वितरण का निजीकरण करने पर तुली हैं जिससे देश भर के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल-2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट के अनुसार लागत से कम मूल्य पर किसी को भी बिजली नहीं दी जाएगी और सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। वर्तमान मे

न्याय चला निर्धन से मिलने योजना के तहत जेल बन्दीयों को विधिक जानकारी

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जौनपुर । न्याय चला निर्धन से मिलने के नारे के साथ उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बन्दियों को विधिक जानकारी वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदान किया गया। साथ ही जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। मो0 फिरोज, सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव, द्वारा बन्दियों को मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करायी गयी, महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे मे बताते हुए कहा कि राज्य विधिक सेवा  प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके मुकदमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी, साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अपनी समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करावे ताकि समय से उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

मुख्य राजस्व अधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना

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  जौनपुर  तृतीय त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रथम दिन उद्घाटन मुख्य राजस्व अधिकारी राज कुमार द्विवेदी द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता  रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने उपस्थित जनमानस को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने एवं कोविड-19 से बचाव हेतु जानकारी दी एवं कोविड-19 के बचाव व सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित पम्पलेट, स्टीकर, हैण्डबिल का जनमानस में वितरण कराया गया। उक्त के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सद्भावना पूर्ण ढंग से हेलमेट एवं सीटबेल्ट की चेकिंग की गयी जिमसें हेलमेट व सीटबेल्ट को न पहनने वाले चालकों को सड़क सुरक्षा से जुडी हुई व कोविड-19 के बचाव की वीडियों को दिखाया गया। उक्त अवसर पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), जौनपुर एस0पी0 सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अशोक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक जय सिंह, वरिष्ठ सहायक कुतुबुद्दीन, कनिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं कनिष्ठ सहायक अमित कुमार के साथ समस्त प्रवर्तन कर्मी मौजूद रहे। 

मुख्यमंत्री की अपील कोरोना संक्रमण से बचने के लिए छठ पर्व का अनुष्ठान घर पर करे

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लखनऊ: प्रदेश में पिछले आठ महीने से कोरोना के खिलाफ जारी जंग पर यूपी माडल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहना की है। जब विभिन्न देशों तथा देश के कई राज्यों में कोविड-19 की सेकेण्ड वेव देखने को मिल रही है। वहीं यूपी में इसके नियंत्रण में सफलता मिली है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक स्तर पर कोरोना को रोकने में पूरी सतर्कता बनाए रखते हुए आईसीयू बेड्स की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। उन्होंने लोगों से छठ पर्व का अनुष्ठान घर में ही रहकर सम्पन्न करने की अपील की। इसके लिए लोग अपने घर में टब अथवा अन्य किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर इस उत्सव को मनाएं । सीएम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूपी मॉडल की डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा सराहना किए जाने पर उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था द्वारा प्रशंसा किया जाना यह सिद्ध करता है कि प्रदेश सरकार ने सही रणनीति लागू की। सीएम योगी ने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्था को सु

शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, शिक्षा मित्रों को झटका

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  प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर  अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हजारों शिक्षामित्रों को उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। बता दें, शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को इजाजत दे दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 37339 शिक्षा मित्रों को जोरदार झटका लगा है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट में उन्होंने योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालाकिं अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर मिट्टी डाल दी है। साथ ही रोकी गई 37,339 भर्तियों का भी रास्ता साफ कर दिया है। हालाकिं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फै