जौनपुर। बदलापुर विधायक रमेशचंद्र मिश्रा के प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह से थाना कोतवाली बदलापुर के एक उपनिरीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से आक्रोशित भाजपाइयों ने आज शुक्रवार को कोतवाली बदलापुर का घेराव किया। इस दौरान उपनिरीक्षक का स्थानांतरण करने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद उप निरीक्षक के लाइन हाजिर होने के बाद भाजपाइयों ने थाने का घेराव समाप्त कर दिया। बदलापुर विधायक रमेशचंद्र मिश्रा के प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह ने दोपहर में बबुरा गांव निवासी गिरफ्तार एक व्यक्ति को शांतिभंग में चालान कराने के लिए थाने पहुंचे, जहां उपनिरीक्षक आईओ संजय कुमार ने विधायक प्रतिनिधि से दुर्व्यवहार किया गया। घटना की जानकारी होते ही भाजपाई उपनिरीक्षक के विरोध में लामबंद हो गए और देखते ही देखते आक्रोशित भाजपाइयों ने थाने का घेराव कर दिया। वह उपनिरीक्षक के स्थानांतरण करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान सीओ अशोक कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह भाजपाइयों को समझाते-बुझाते रहे, लेकिन भाजपाई अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद, उप निरीक्षक संजय कुमार पर लाइन हाजिर होने की कार्रवाई होने क

वाराणसी। प्रदेश सरकार ने इण्डो श्रीलंका इण्टरनेशनल बुद्धिष्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व जम्बूदीप श्रीलंका बुद्धिष्ट टेम्पल इषिपतन सारनाथ, वाराणसी के हाईप्रिस्ट भंते डा. के सिरी सुमेध थेरो को अन्तरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का दो वर्ष के लिए सदस्य नामित किया है।  मूलत: श्रीलंका के निवासी डा. थेरो लम्बे समय तक महाबोधि सोसाइटी आफ इण्डिया के ज्वाइंट सेक्रटरी रह चुके हैं। विभिन्न देशों में रहते हुए वर्तमान में सारनाथ में बौद्ध सेवा से जुड़े हैं।  इस समिति के चेयरमैंन अध्यक्ष भदन्त शांति मित्र बनाये गये हैं। अध्यक्ष भंते शांति मित्र की अध्यक्षता में शनिवार को अन्तरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान विपिन खण्ड गोमतीनगर लखनऊ कार्यालय में बैठक हुई जिसमें नियुक्त किये गये सभी पदाधिकारियों ने इस गठन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया।

जौनपुर । शहर को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिए जौनपुर महायोजना-2031 पर काम शुरू हो गया है। ऐसे में हवाई सहित परिवहन की अन्य सुविधाओं को देखते हुए जौनपुर को वाराणसी से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर जलालपुर व जफराबाद के बीच टाउनशिप व औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए विनियमित क्षेत्र की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। ऐसे में यहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब नए तरीके से शहर के अन्य प्रारूप को बढ़ाने के लिए जौनपुर महायोजना-2031 पर काम किया जा रहा है। इसकी मंजूरी 11 जनवरी 2022 को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दी। इसके तहत विनियमित क्षेत्र में शामिल किए गए 233 गांवों में विकास का खाका खींचा जा रहा है। इसके लिए 30 मई तक कलेक्ट्रेट व मास्टर प्लान कार्यालय में प्रदर्शनी लगाकर आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके तहत वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर टाउनशिप व औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही देखा जाएगा कि विनियमित क्षेत्र में शामिल किए गए गांव आजमगढ़, गाजीपुर व अन्य जिले को जोड़ने वाले मार्ग पर हैं या नहीं। अग

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पांच आइएएस अधिकारियों और सात पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गोंडा और श्रावस्ती में नए मुख्य विकास अधिकारी तैनात किये गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री अब विशेष सचिव मुख्यमंत्री  उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। योगी सरकार ने शुक्रवार रात पांच आइएएस अफसरों और सात पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों के जरिये मुख्यमंत्री कार्यालय में तीन विशेष सचिव तैनात किये गए हैं जिनमें दो आइएएस और एक पीसीएस अफसर हैं। गोंडा और श्रावस्ती में नए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) तैनात किये गए हैं। गोंडा के सीडीओ शशांक त्रिपाठी तथा श्रावस्ती के सीडीओ ईशान प्रताप सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। आजमगढ़ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे गौरव कुमार को सीडीओ गोंडा के पद पर भेजा गया है। बागपत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह अब श्रावस्ती के सीडीओ होंगे। तैनाती का इंतजार कर रहीं अन्नपूर्णा को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नि

योगी सरकार ने सरकारी विभागों में पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा दूर करते हुए 10 साल की जगह पांच साल की प्रविष्टियों पर पदोन्नति देने का फैसला किया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही वृहद दंड पर तीन साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी और लघु दंड पर एक साल पदोन्नति नहीं दी जाएगी। अगर पहले दंड मिला है और पदोन्नति हो गई है तो आगे की पदोन्नति में इसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक अंतिम पांच वर्षों का चयन वर्ष से ठीक पांच वर्ष पूर्व की अवधि के अभिलेखों को देखा जाएगा। उदाहरण के लिए चयन वर्ष 2021-2022 में यदि चयन 31 दिसंबर 2021 के पूर्व संपन्न होगा तो इसके लिए मुख्य रूप से वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों व अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 के बाद संपन्न होने वाले चयनों के लिए मुख्य रूप से वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2020-2021 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों व अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जाएगा। पांच वर्षों यानी 60 माह में 2