वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के दो प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम वाराणसी जिला ट्रायल कोर्ट को छह महीने में मुकदमे का फैसला करने का निर्देश देते हैं।  काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने

यूपी के जनपद हमीरपुर से एक बेवफा पत्नी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के बाद प्रोफेसर पति ने पढ़ा-लिखाकर अफसर बनाया नौकरी पाने के बाद पत्नी बेवफा बन गई और पति के साथ उसकी पत्नी और उसके साथ रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने मारपीट की। मारपीट में पति को चोट आई है। उसकी मां के साथ भी धक्का-मुक्की की गई है। पति ने मामले की शिकायत पुलिस के पास की है। मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज करते हुए घायल का मेडिकल कराया है। बांदा जनपद का रहने वाला 35 वर्षीय युवक लखनऊ के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसकी शादी दस साल पहले हुई थी। मौजूदा समय में पत्नी भरुआ सुमेरपुर में रहती है।  पति  का आरोप है कि शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई-लिखाई जारी रखी, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। दो साल पहले ही पत्नी का चयन एक सरकारी विभाग में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के पद पर हुआ है। इस पद पर तैनात होते ही पत्नी के रंग-ढंग बदलने शुरू हो गए।  एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो उसे हेल्प के लिए मिला था, उसके साथ उसकी मित्रता हो गई। पति का कहना है कि जब

उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। लोकभवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग एक अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजा

प्रदेश में सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शासन ने एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी नियमावली में संशोधन संबंधित आदेश जारी किया है। इससे प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों के 10 हजार से अधिक शिक्षक-कर्मचारी प्रभावित होंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व में तैनात शिक्षक-कर्मचारियों का एलआईसी से ग्रुप इंश्योरेंस कराया गया था। इसमें 84 रुपये से लेकर 175 रुपये तक अलग-अलग पे-स्केल के अनुसार इंश्योरेंस का पैसा शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन से कटता था। कुछ साल पहले एलआईसी की ओर से इस योजना को बंद कर दिया गया। ऐसे में पहले से योजना में पंजीकृत कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन 31 मार्च 2014 के बाद तैनात शिक्षक-कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। एलआईसी की ओर से इस योजना को बंद किए जाने के बाद भी कुछ समय तक (2015-16 में) बीमा के लिए कटौती की गई, फिर बंद कर दी गई। शिक्षक-कर्मचारियों को यह राशि भी अभी तक वापस नहीं मिल पाई है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा के

प्रदेश पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बीते करीब तीन वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार-बार टल रही थी। बीते छह माह के दौरान उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्यवाही भी पूरी कर ली है। सिपाही भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। तत्पश्चात आवेदनों का परीक्षण होगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले ये भर्तियों 52,699 पदों पर होनी थी, लेकिन डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेज