जौनपुर।  जनपद में जिला प्रशासन की  लापरवाहियों एवं पुलिस में धनोपार्जन की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते जनपद में भूमि विवादो में बाढ़ सी आ गयी है। जिसके कारण लगभग प्रतिदिन लाठियां चटक रही है और खून की होलियां नजर आ रही है। घटना के बाद अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई कर जिम्मेदारी की इतिश्री समझ लेते हैं।  यहाँ बता दे कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही कह दिया था कि पुलिस जमीनी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी राजस्व के लोग इसका निस्तारण कराये जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता ले सकते है। लेकिन समाज में जमीन कब्जा होने की दशा में तत्काल पुलिस की गुहार लगाई जाती है जिसका फायदा उठाते हुए थाने दार एक पक्ष से मोटी रकम लेकर उसे कब्जा का छूट दे रहे हैं जिसके कारण रोज फौजदारियां और हत्यायें हो रहीं हैं । ताजा मामला थाम जफराबाद क्षेत्र के गोपीपुर गांव का है। यहां पर जमीन कब्जा को लेकर 27अगस्त को जम कर लाठियां चली महिलाएं बच्चे मारे गये कई लोग रक्त रंजित हुए। इसमें एक सप्ताह पूर्व पीड़ित थाने पर गया  लेकिन थाने दार तो एक सूत्रीय काम मे

जौनपुर। जनपद के थाना लाईन बाजार में अपहरण एवं जान से मारने की धमकी के आरोप दर्ज मुकदमें में जेल में बन्द पूर्व सांसद धनन्जय सिंह हाई कोर्ट से जमानत मिलने के पश्चात आज साढ़े चार माह बाद जेल की सलाखों से बाहर निकल गये है ।कारागार से बाहर निकलने पर तुरंत मीडिया से रूबरू हुए कहा कि हमने जनता का पैसा लूटने वालों का विरोध किया तो प्रशासन को गुमराह कर हमे गलत मुकदमे में फंसा दिया गया ।  यहाँ बतादे कि विगत माह 10 मई 2020 को  नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल द्वारा थाना लाईन बाजार में पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं उनके साथी संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण तथा हत्या की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोप लगाया था कि धनजंय सिंह ने  साइट पर अपने गुर्गो को गिट्टी तथा बालू की आपूर्ति का काम देने का दवाब डाला था। धमकी दी थी कि ऐसा न करने पर अपहरण कर लिया गया और हत्या कर देने की धमकी दी थी । पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी रात धनंजय सिंह को उनके आवास स्थित नगर के कालीकुत्ती मोहल्ले से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।   बीते 27 अगस्त को  हाईकोर्ट से

राष्ट्रीय सेवा योजना भवन में कुलपति ने किया मास्क बैंक का उद्घाटन एवं कोविड-19 ई- पत्रिका का विमोचन गोद लिए गए गांव जासोपुर में गरीबों को वितरित करने के लिए खाद्य सामग्री से भरे वाहन को दिखाई हरी झंडी जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो निर्मला एस मौर्या के द्वारा आज राष्ट्रीय सेवा योजना भवन में कोविड-19 मास्क बैंक का उद्घाटन, कोविड-19 ई- पत्रिका का विमोचन एवं गरीबों के सहायतार्थ खाद्य सामग्री का वितरण किया गया तथा राजभवन के निर्देश पर गोद लिए गए गांव जासोपुर के लिए वितरण हेतु खाद्य सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति  द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमों की कुलपति ने प्रशंसा की तथा कहा कि व्यक्तिगत रूप से कुलपति होने के नाते जो भी आर्थिक सहयोग गरीबों की सहायता के लिए चाहिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा मास्क बैंक के लिए 5700 मास्क प्रदान किए गए जो गोद लिए गए गांवों को पूर्ण रूप से मास्क

जौनपुर।  आकंठ भ्रष्टाचार में गोते लगा रहे हैं शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे कारनामें हो रहे है कि जानने के बाद पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। नया मामला प्रबन्धकीय वित्त पोषित विद्यालय श्री स्वामी कृष्ण नन्द इन्टर कालेज सुजानगंज बेलापार का प्रकाश में आया है। यहां पर प्रबन्धन की मिली भगत से एक बिषय पर तीन अध्यापक नियुक्त है और प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सरकारी खजाने से प्रति माह 80 से 85 हजार रुपये का चूना सरकारी खजाने के माध्यम से सरकार को लगा रहे हैं।  लगातार शिकायतों के बाद अब 24 अगस्त 2020 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो अध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए जांच का आदेश जारी किया है। इस जाल फरेब के खेल से इस विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सरकार को लाखों रूपये का चूना लगाया जा चुका है।  मिली जानकारी के अनुसार श्री स्वामी कृष्ण नन्द इन्टर कालेज में सन् 1991 में हिन्दी के अध्यापक का पद रिक्त था उस समय प्रबन्धक ने अशोक मिश्रा को उक्त बिषय पर आयोग से अध्यापक आने तक के लिये नियुक्त कर लिया। इसके बाद अशोक मिश्रा हाई कोर्ट की शरण में चले गये। इस बीच पद

जौनपुर । सरकार इमानदारी के चाहे जितने दावे करे लेकिन सच इससे कोसों दूर नजर आ रहा है। वर्तमान समय में जो नजर आ रहा है वह सरकार के दावों की हवा निकाल रहा है। सरकारी तंत्र के लगभग सभी अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में गोते लगा रहे हैं सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जी हां अभी एक नया मामला सामने आया है जिले के तहसील मछली शहर स्थित थाना मुंगराबादशाहपुर के ग्राम छनेहता का है ।यहां पर उप जिलाधिकारी मछली शहर द्वारा जबरिया एक व्यक्ति के भूमिधरी जमीन से सड़क बनवाने का काम किया जा रहा है।  यहाँ बतादे कि छनेहता ग्राम के अलक्षेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रमुख सचिव उप्र शासन एवं जिलाधिकारी व जन सुनवाई एप पर भेजे गये शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी पैत्रिक एवं भूमिधरी जमीन के मध्य से उप जिलाधिकारी मछली शहर द्वारा जबरिया एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बनाया जा रहा है। जब सम्बंधित जमीन का एक वाद मुकदमा नंबर 1456 /2018 जौनपुर दीवानी न्यायालय में  मिठाईलाल बनाम मंगरू के नाम से विचाराधीन है। उप जिलाधिकारी मछली शहर मंगरू को लाभ पहुंचाने के लिए धनोपार्जन कर जबरिया सड़क बनवाने का काम किया जा र

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खडा करने पर सत्ता पार्टी के विधायक को पार्टी के स्तर से नोटिस जारी करना इस समय प्रदेश के राजनैतिक गलियारे में चर्चा का बिषय बना है। जी हां गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल की आडियो वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी की तरफ से विधायक को नोटिस जारी किया गया है। बीते दिनों विधायक अग्रवाल ने ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए थे। उन्होंने कहा कि खुद के विधायक होने पर शर्म आती है। इसे पार्टी अनुशासनहीनता माना है और उनसे एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिये नोटिस थमा दिया  है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है कि आपके द्वारा सरकार व संगठन की छवि धूमिल करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसी बीच राधा मोहन दास अग्रवाल का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बीजेपी विधायक फोन पर किसी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी  योजना एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम को पूरे देश में सराहा जा रहा है। ऐसा मानना है प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निवेश निर्यात मंत्री सिद्धनाथ सिंह का, कहते हैं  इस कार्यक्रम से जहां पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश से ओडीओपी उत्पादों का भी निर्यात हो रहा है।  राज्य सरकार ने एमएसएमई लगाने के लिए कई रिफार्म किये हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रानिक पालिसी भी बनाई गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नीदरलैण्ड के एम्बेस्डर मार्टिन वदवेन वर्ग के साथ किये गये वर्चुअल संवाद के दौरान इस आशय की जानकारी दी है । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रानिक, हेल्थ, एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावना मौजूद है। निवेश की दृष्टि से हेल्थ टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है। उन्होंने निवेश एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए नीदरलैण्ड के साथ ज्वाइंट वर्किंग गु्रप बनाकर कार्य करने का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने प्रदेश