मृतक सभासद  जौनपुर। जनपद के थाना बदलापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सरोखनपुर के पास एक दुकान पर चाय पीने के दौरान बदमाशों ने बदलापुर नगर पंचायत के एक सभासद की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक-दो स्थानों पर दबिश दी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मारा गया सभासद हिस्ट्रीशीटर (एच एस मजारिया) भी था। वार्ड संख्या 14 के सभासद योगेश यादव (32) निवासी सुल्तानपुर वार्ड संख्या 14 से सटे सरोखनपुर के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। रात लगभग 10 बजे  अपने कुछ साथियों से कुछ बात भी कर रहे थे। इसी दौरान आए बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया। जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक बदमाश फरार हो गए। साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया।जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। योगेश के सिर में गोली लगी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 14 के सभासद की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या क्यों और किसने की इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। देर रात की घटना है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मारा गया सभासद थाने का हिस्ट्रीशीटर

  लखनऊ। शासन ने खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों के बीएसए को हटा दिया है। साथ ही कई अन्य शिक्षा अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरित अधिकारियों में माध्यमिक से बेसिक शिक्षा में आए राम जियावन मौर्या को कुशीनगर, वीरेंद्र कुमार सिंह को मथुरा, विनीता को हरदोई व आशीष कुमार पांडेय को फिरोजाबाद का बीएसए बनाया गया है। शिविर कार्यालय बेसिक,लखनऊ में सहायक उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं) पद पर तैनात विश्वदीपक त्रिपाठी को मेरठ और एससीईआरटी लखनऊ में सहायक उप शिक्षा निदेशक कुमार गौरव को शाहजहांपुर का बीएसए बनाया गया है। इन जिलों में तैनात बीएसए क्रमशः कमलेंद्र कुशवाहा, दीवान सिंह, वीपी सिंह, योगेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार सिंह व अंजलि अग्रवाल को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। समूह क के अफसरों में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तैनात सहायक शिक्षा निदेशक मदन पाल सिंह को सीटीई लखनऊ में रीडर, डायट बागपत के प्राचार्य मुकेश रायजादा को निदेशालय प्रयागराज में उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं-2) और इस पद पर

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 15 दिसंबर के बाद की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को नगर विकास विभाग की ओर से निकायों के वार्ड, महापौर और निकाय अध्यक्षों का आरक्षण निर्धारण का इंतजार है। आयोग सूत्रों के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से 14 दिसंबर तक आरक्षण का निर्धारण कर रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी। उसके बाद आयोग दो से तीन चरणों में चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा करेगा ताकि चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है।  आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के. सिंह का कहना है कि आरक्षण निर्धारण होने के बाद आयोग को चुनाव कार्यक्रम तैयार करने और उस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। चुनाव संपन्न होने में भी 30 से 35 दिन का समय चाहिए। ऐसे में चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नगर विकास विभाग का प्रयास है कि 14 दिसंबर तक आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाए ताकि आयोग 15 दिसंबर तक चुनाव की अधिस

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक कल तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए, दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। वैभव पांडे सहित कई याचीगणों ने अलग अलग याचिकायें दायर करके नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। याचीगणों की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिये गये निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी है तो एससी व एसटी सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए, चुनाव कराए जाएंगे। आरोप लगाया ग

जौनपुर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नगरपालिका /नगर पंचायत चुनाव को संबंध में जिला संन्चालन समिति की विशेष बैठक हुई जिसमें जिला अध्यक्ष लालबहादुर यादव ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है जिससे नगर पालिका/नगर पंचायत और वार्ड के सभासद के प्रत्याशी के चयन के लिए जो आवेदन प्राप्त हुआ। हर नगर पालिका, नगर पंचायत और वार्ड प्रत्याशियों के चयन के लिए  मंथन किया गया। जिसमें जिले के विधायक समेत सभी पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उनके सुझाव तथा अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नगरपंचायत व नगरपालिका के आवेदकों मे सामजस्य बना कर प्रत्याशी जल्द तय किया जायेगा। नगरपालिका अध्यक्ष में भी सहमति बनाने का प्रयास किया जायेगा  समाजवादी पार्टी एकजुटता के साथ मजबूती से यह चुनाव लड़ने का काम करेंगी। सभी जगह समाजवादी पार्टी जीत सुनिश्चित कराएंगे समाजवादी परिवार के लोग। उन्होंने चुनाव वोटर लिस्ट को बखूबी चेक करने को कहा बैठक में मुख्य रूप से विधायक तूफानी सरोज, लकी यादव ,पंकज पटेल, पूर्व विधायक श्रीराम यादव, राजनरायन बिन्द,श्रद्धा यादव,द

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ राज बहादुर यादव बने हैं। उन्होंने कुलसचिव की ओर से पत्र जारी होते ही सोमवार को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 5 साल बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के लिए साक्षात्कार का आयोजन विगत 9 दिसंबर को हुआ था ,जिसमें 4 असिस्टेंट प्रोफेसर  ने हिस्सा लिया था और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को लिफाफा खोला गया। उसमें सहकारी पीजी कॉलेज में मिहरावा के अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तैनात डॉ राज बहादुर यादव का चयन किया गया । सोमवार को डॉक्टर राजबहादुर यादव ने  राष्ट्रीय सेवा योजना भवन कार्यालय में उन्हें निवर्तमान समन्यवक ने कार्यभार ग्रहण कराया ।  इस अवसर पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार सिंह, महामंत्री डॉ राहुल सिंह, प्राचार्य डॉ ज्योतिष प्रकाश यादव,, डॉ लक्ष्मण सिंह,डॉ अरविंद कुमार सिंह, डॉ नीरज कुमार सिंह, डॉ राघवेंद्र प्रजापति,डॉ अरविंद कुमार यादव ,डॉ अवधेश कुमार मौर्य , सफीक अहमद, महामंत्री कर्मचारी संघ  रमेश यादव,कयामुद्दीन

जौनपुर। जीएसटी छापेमारी के विरोध में 16 दिसंबर को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। यह निर्णय अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने लिया है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्रवण जायसवाल ने  इसपर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सर्वे छापे की आड़ में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जनपद के व्यापारियों का दोहन कर रहे हैं। जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। विभागीय अधिकारी सोची-समझी रणनीति के तहत भय का माहौल बना रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला व्यापारी आज सर्वे छापे के डर से अपनी दुकानें बंद कर इधर-उधर भटक रहा है। जिससे पूरे व्यापार जगत में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। यह सब व्यापारियों में जीएसटी के प्रति अज्ञानता को लेकर है, जिसका नाजायज लाभ विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं। व्यापार मंडल इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध दर्ज कर रहा है। साथ ही मांग करता है कि जीएसटी विभाग सर्वे छापे तत्काल बंद करे। व्यापारी व जीएसटी विभाग तथा जिला प्रशासन बैठक कर समस्या का तत्काल निस्तारण करें। प्रदेश सरकार द्वारा 72 घंटै के लिए छापेमारी पर लगायी रोक को नाकाफी बताते हुए जिलाध

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा विकास भवन के सभागार में हर घर नल जल कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जो भी सामग्री प्रयोग में लाई जा रही हो गुणवत्तापूर्ण हो, जिन कार्यों में थर्ड पार्टी के द्वारा अब ऑब्जेक्शन लगाया गया है उसका भुगतान किसी भी दशा में न हो। वेलस्पन कंपनी के द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 260 कनेक्शन दिया जा रहा है जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक्सईएन जल निगम राजेश गुप्ता को कंपनी के ऊपर एफ आई आर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए। पूर्व में कई बार निर्देश देने के बावजूद भी प्रगति नही हुई। उन्होंने कहा कि कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जाए। दिए जाने वाले कनेक्शन का टीम लगाकर सत्यापन कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए।  वेलस्पन एवं एफकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि जिन जिन जगहो पर कार्य चल रहा है वहां पर निरीक्षण रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। समस्त जेई को निर्देशित किया कि जल जीवन सर्वेक्षण के बिंदु का अध्ययन अवश्य करलें। इस अवसर पर

जौनपुर। भारत के केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री द्वारा संसद भवन में दिया गया बयान कि केंद्र सरकार शिक्षकों-कर्मचारियों की न तो पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार कर रही है और न ही शिक्षकों कर्मचारियों की एन0पी0एस0 में जमा धनराशि को ऐसे राज्यों को वापस करने जा रही है जो पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं। ये कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है और राज्यों के ऊपर एक दबाव डालने की राजनीति के सिवाय और कुछ नही। इस बयान की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ(सेवारत) घोर आलोचना करता है और इसके खिलाफ अभी तो 15 दिसम्बर को सभी विद्यालय इकाइयों में शिक्षकों -कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा इसके बाद यदि ये बयान वापस नही लेते तो संगठन संघर्ष को और आगे बढ़ायेगा। गौरतलब है कि एन0पी0एस0 व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन की 10 प्रतिशत धनराशि उनके वेतन से काट कर केंद्र सरकार द्वारा नियमित पी.एफ.आर.डी.ए. में जमा होता है। शिक्षक और कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनके संघर्ष और वाजिब माँग को देखते हुवे पाँच राज्यों ने अपने राज्यों के शिक्षकों क