जौनपुर। जनपद के विकास खंड रामनगर के ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार गौतम को सराय विक्रम गांव में पांच अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। गांव के ही धीरज सिंह ने जुलाई में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी। जांच का जिम्मा जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह को सौंपा गया था। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद स्पष्ट हुआ कि पहले से मकान वालों को भी आवास दे दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास पात्रों को दिए जाने की योजना में तमाम पारदर्शिता के बाद भी जिम्मेदार इसमे सेंध लगा रहे हैं। यही वजह है कि पात्रों के सिर भले ही छांव न हो, लेकिन अपात्र इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सराय विक्रम गांव में भी हुआ। ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से शकुंतला देवी पत्नी शीतला, जरीना पत्नी फारूक, रविया पत्नी मन्नन, सुमन सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह व शकीला बानो पत्नी फा

जौनपुर।यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भी सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की मांग थी कि मामला जल्द निस्तारित किया जाए। खबर है कि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को नियत की थी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कोर्ट से इस मामले को जल्द निस्तारित करने का आग्रह किया है। कोर्ट में लगातार तिथि को आगे बढ़ाये जाने को लेकर अब जन मानस और समीक्षको के बीच अटकलो का बाजार गर्म हो गया है अगर शुक्रवार को पुन: तिथि आगे बढ़ी तो निकाय चुनाव को आगे बढ़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि शीतकालीन अवकाश के चलते न्यायालय भी बन्द हो जाएगा और फैसला जनवरी 23 में आ सकेगा और आगे हाईस्कूल और इन्टर बोर्ड की परीक्षाये भी है। अनुमान लगया जा रहा है कि ऐसी दशा में चुनाव अप्रैल में जा सकता है।

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने चकबंदी कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जहां पर विगत 50 सालो से चकबंदी लंबित है ऐसे गांवो में अभियान चलाकर जनवरी 2023 तक चकबंदी कार्य पूर्ण कराये। पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद चकबंदी कार्य पूर्ण न कराये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित सीओ को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एसओसी स्वयं पिलकिक्षा गांव जाएं और रिकॉर्ड सही कराये और पिलकिछा गांव में चकबंदी कार्य पूर्ण कराये।   जिलाधिकारी के द्वारा तहसील बदलापुर के ढेमा गाँव की चकबंदी 15 दिन के भीतर एवं शाहगंज के ग्राम पंचायत सुरिस में 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण कर लें। तहसील मछलीशहर के पौहा गाँव, केराकत के उदयचंदपुर, सदर के सलेड़ी गाँव, जमैंथा, बेलछा, कारो गाँव की समीक्षा की और डीडीसी सोमनाथ मिश्र को निर्देश दिया कि अच्छे लेखपाल एवं कानूनगों की टीम लगाकर इन गांवों के चकबन्दी का कार्य जनवरी 2023 तक किसी भी दशा में पूर्ण कराये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जमैथा गांव की चकबंदी कार्य पूर्ण कराने के लिए सभी सम्बंधित अधिकारी बैठकर

जौनपुर। लायन्स क्लब जौनपुर मेन द्वारा ज़रुरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत पहुंचाते हुए कम्बल वितरण किया गया। संस्थाध्यक्ष संदीप गुप्ता के नेतृत्व में लायन्स सदस्य रात्रि में नगर में भ्रमण कर रुहट्टा, पालिटेक्निक चौराहा, सिटी रेलवे स्टेशन, हुसैनाबाद, रोडवेज़, जेसीज़ चौराहा, ओलंदगंज, शाहीपुल, चहारसू चौराहा, कोतवाली चौराहा, बड़ी मस्जिद तिराहा, सब्ज़ी मण्डी, भंडारी रेलवे स्टेशन, अटाला मस्जिद, शाही किला, सदभावना पुल आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर बेसहारा, राहगीर, रिक्शेवाले, मज़दूर व ज़रुरतमंदो को तथा कुछ पहले से चिन्हित ज़रुरतमंद लगभग 120  लोगों को रजाई वितरित किया गया। एरिया लीडर जीएटी डा क्षितिज शर्मा ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का कम्बल बांटकर उद्घाटन किया। अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है, भीषण ठंड को देखते हुए लायन्स क्लब जौनपुर मेन लोगों को रजाई का वितरण कर रही है। इस अवसर पर डा क्षितिज शर्मा ने बताया कि शीत लहर एवं ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गरम कपड़े पहने शरीर को पूरा ढके। ओढ़ने के लिए बहुपरत (कई परत) के कपड़े भी उपयोगी है।

जौनपुर। जनपद में दीवानी न्यायालय के युवा अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित पत्रक सौप कर कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उपरोक्त अवसर पर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि सन् 1936 में महात्मा गांधी जी ने एक समान शिक्षा की बात उठाई थी,2002 में संविधान के अनुच्छेद 21ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया,शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 बनाया गया,और एक साथ पूरे देश में लागू हुआ परिणामत: देश में शिक्षित लोगों की संख्या व शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा, देश की वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर व देश तथा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध तथा आपराधिक घटनाओं को देखने पर यह आवश्यकता महसूस होती है कि भारत देश में प्राइमरी शिक्षा से ही छोटे बच्चों को कानून की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, उन्हें कार्टून के माध्यम से संविधान व कानून का ज्ञान दिया जाए और बड़े बच्चों में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के दौरान अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें।  उन्होंने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करें। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से सतत संपर्क-संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों में जो भी नए केस मिले, उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए। दैनिक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। गंभीर, असाध्य रोग से ग्रस्त लोगों, बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करें। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से सतत स

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में मासूम सुभान की गला दबाकर हत्या और उसके फुफेरे भाई अमान की हत्या की कोशिश करने वाले नरेश यादव को उसके किए की सजा घंटे भर में ही मिल गई। हत्या के बाद बचने को बेतहाशा भाग रहा आरोपी किसी वाहन की चपेट में आकर जान गवां बैठा। लोग इसे ईश्वर का न्याय बताकर चर्चा करते रहे। मिली खबर के अनुसार फईम नामक व्यक्ति के यहां काम के दौरान अपने करीबी की मौत के बाद से ही नरेश बदले की आग में जल रहा था। उसने इस मामले में समझौता तो कर लिया था, लेकिन वह बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। घटना के बाद उसने मालिक के प्रति अपना व्यवहार और भी अच्छा कर लिया था। फईम उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। यही वजह रही कि दूसरे समुदाय का होने के बावजूद उन्होंने उसे अपनी शादी में बुला लिया। यहां भी उसे घर में ही रखा और वह परिवार के लोगों से घुल मिल गया। फईम का भतीजा सुभान उसे चाचू कहता था।  पड़ोस के गांव घुंसा से फईम की बहन शादी में आई थीं। उनका बेटा अमान भी उसे मामू कहने लगा। नरेश भी दिखावे के लिए बच्चों को खूब दुलार करता था। मौका देखकर उसने दोनों मासूमों की हत्या का प्लान बन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने रात आठ बजे के बाद बसों के संचालन न करने का फैसला वापस ले लिया है। अब से 24 घंटे चलाई जाएंगी। हालांकि कोहरे में कम दृश्यता होने पर बसों को सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा, जिससे कि हादसा न हो। पहले की तरह बसों का संचालन शुरू यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक एके सिंह का कहना है कि बुधवार को मुख्यालय की तरफ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर 24 घंटे बसों का संचालन करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब दोबारा पहले की तरह ही संचालन शुरू कर दिया गया है। रात आठ बजे के बाद बसों में पर्याप्त यात्री होने के बाद ही बसें चलेंगी। कम दृश्यता होने पर रोकी जाएंगी  क्षेत्रीय प्रबंधक एके सिंह का कहना है कि मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि सड़क हादसे न हों ऐसे में घना कोहरा होने पर बसों को सुरक्षित स्थान - टोल प्लाजा, होटल, ढाबा, पुलिस चौकी, बस डिपो पर रोक दिया जाए जिससे यात्री सुरक्षित रहें। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय की ओर से मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कोहरे के कारण हो रहे हादसों को रोकने के लिए रात आठ बजे से बसों का संचालन बंद करने का निर्देश

यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित पांच नए मरीज मिले हैं। गोंडा में दो रोगी मिले हैं और गाजियाबाद, अमेठी व फर्रुखाबाद में एक-एक मरीज मिला है। अब प्रदेश में कोरोना से संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 98 हो गई है। इस समय सबसे ज्यादा 33 मरीज वाराणसी में हैं, रायबरेली में 12, मेरठ में सात, गाजियाबाद में छह, गोंडा व कुशीनगर में पांच-पांच रोगी हैं। अंबेडकर नगर में चार कोरोना मरीज हैं। तीन जिले अमरोहा, एटा व लखनऊ में तीन-तीन मरीज हैं। चार जिले कन्नौज, संभल, सिद्धार्थनगर और सीतापुर में चार-चार रोगी हैं। वहीं जिन नौ जिलों में कोरोना के एक-एक मरीज हैं उनमें अमेठी, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी और रामपुर में एक-एक मरीज है। वहीं 52 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वहीं लखीमपुर खीरी में दो कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 28602 लोगों की कोरोना जांच की गई। बीते 24 घंटे का पाजिटिविटी रेट 0.01 प्रतिशत है। यूपी में छह मार्च 2020 को कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। तब से ल

पांच देशों में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया व ब्राजील से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की 14 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निगरानी की जाए। ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाए। कोरोना पाजिटिव लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशाला भेजा जाए ताकि कोरोना के नए वैरिएंट का पता लगाया जा सके। केंद्र की गाइडलाइन जारी होते ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोरोना से बचाव के हर संभव उपाय किए जाने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट के साथ-साथ रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर भी कोरोना जांच के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था के साथ-साथ आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, सीटी स्कैन, एक्स-रे व पैथोलाजी जांच से ज़ुड़ी सभी व्यवस्था समय रहत