बिजली उपभोक्ताओ के अच्छी खबर, उर्जा मंत्रालय का आदेश नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर लगाने का कोई चार्ज
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उन पर स्मार्ट मीटर का खर्च देने का मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है। अब ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्युत उपभोक्ताओं से किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके एवज में ऊर्जा मंत्रालय विद्युत कंपनियों को 900 से 1350 रुपये तक अनुदान देगा। प्रदेश में करीब 25 हजार करोड़ की लागत से तीन करोड़ स्मार्ट मीटर लगने हैं। इसे लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। यहां अब तक 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऐसे में विद्युत वितरण निगम की ओर से हर साल टैरिफ प्लान में स्मार्ट मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन चार साल से यह प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग खारिज करता रहा है। ऐसे में नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ निगमों ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में मुकदमा भी दाखिल कर रखा है। अब ऊर्जा मंत्रालय ने 16 सितंबर को सभी विद्युत नियामक आयोग को आदेश दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर आने वाला खर्च किसी भी रूप में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि यह पूरी योजना आत्मनिर्भर योजना क...