जौनपुर। लाक डाऊन अवधि में  जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राम जी पांडेय ने जनपद के निजी चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही आपातकालीन सेवाओं एवं निजी चिकित्सकों की मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनसे इमरजेन्सी सेवायें ली जा सकती है। जिसमें आशादीप हॉस्पिटल अहियापुर हृदय रोग विशेषज्ञ डा. बीएस उपाध्याय का मोबाइल नंबर 9415234391, सुनीता हॉस्पिटल मुरादगंज के डा. आरपी यादव 7979847777, पारसनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल विशेषरपुर डा. कैप्टन एके सिंह 9415207378, त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल दीवानी कचहरी फिजीशियन विशेषज्ञ डा. स्पृहा सिंह 9754309248, सुदामा हॉस्पिटल मुरादगंज डॉ0 मिथलेश मौर्य 7503302527, ईशा हॉस्पिटल मडि़याहूं पड़ाव डा. रजनीश श्रीवास्तव विशेषज्ञ सर्जन का मोबाइल नंबर 9415207011, आला हॉस्पिटल मछलीशहर पड़ाव पर  डा. ए0ए0 जाफरी 9415891235, सिद्धार्थ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल उमरपुर में डा. लाल बहादुर सिद्धार्थ 7670606060, नारायन नर्सिंग होम बलुआ घाट डा. ए के सिंह सर्जन 8004227001, कुंवर दास सेवाश्रम पचहटिया स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. शकुंतला यादव 991890

    जौनपुर ।  प्रदेश की सरकार ने एक ओर तो एलान किया है कि  प्रदेश में मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को रोजगार मुहैया करायेंगे,  लेकिन जनपद जौनपुर में ग्राम प्रधानो एवं जिलाधिकारी के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है उससे नहीं  लगता है कि यहाँ जनपद में मुख्यमंत्री की योजना फलीभूत हो सकेंगी  क्योंकि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानो ने  वर्तमान जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को जिले में रहते हुए मनरेगा का काम नहीं कराने का निर्णय ले लिया है।  यहाँ बतादे कि जनपद में जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से वर्तमान जिलाधिकारी के द्वारा ग्राम प्रधानो के  विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का अभियान छेड़ दिया गया था कोरोना के चलते लाक डाऊन अवधि में मजदूरों की शिकायत पर बगैर जांच कराये ही पांच ग्राम प्रधानो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के जेल भेज दिया गया है । इसके पहले भी  तीन ग्राम प्रधानो को शिकायत मिलने पर जांच कराये बगैर ही मुकदमा दर्ज कराके जेल भेज दिया है।   जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के इस कार्यशैली को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने गम्

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 15 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया है। गत  शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कार्ययोजना तैयार कर रही है। ये ऐसे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वापस लौट आए हैं या फिर लौटने वाले हैं। श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गठित की गई समिति इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने एक समिति भी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का दिया  निर्देश सीएम योगी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दौरान पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया

    जौनपुर। लॉकडाउन में छूट देकर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। गत 25अप्रैल को यह आदेश जारी होने के बाद हर किसी की नजर प्रदेश सरकार की ओर  टिकी हुई थी। लेकिन कोई आदेश नहीं जारी किया जा सका है।  माना जा रहा था प्रदेश सरकार शनिवार को शाम तक कोई फैसला ले सकती है। लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।   सूत्रों की मानें तो शासन में अभी इस पर मंथन चल रहा है।  हलांकि 25 अप्रैल शनिवार को विचार-विमर्श के दौरान तय किया गया कि अभी मौजूदा व्यवस्था को ही बनाए रखना  उचित है । किसी भी तरह की छूट देने पर  संक्रमण को तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए तीन मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता  है। हॉट स्पॉट वाले इलाकों में सख्ती  बनी रहेगी ।   प्रदेश में 25 अप्रैल को मिले 130 नये केस  प्रदेश में 130 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1778 तक पहुंच चुकी है । 248 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं । 26 मरीजों क