चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान अधिकारी किसान हितो का रखे ध्यान- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में कोर्ट की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने तहसील कर्मियों की कार्यपद्धति को भी समयबद्ध करने के निर्देश देते हुए सबकी जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। वह बुधवार को लोक भवन में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।

समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलों में पैमाइश, उत्तराधिकार/वरासत, दाखिल-खारिज और कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में परिवर्तन के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारित किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को घरौनियों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

चकबंदी की प्रकिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके। वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए आइआइटी कानपुर के सहयोग से सूचना प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में उपलब्ध भू-मानचित्रों में से 97.22 प्रतिशत को डिजिटलाइज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस काम को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने रबी की फसलों का शत प्रतिशत डिजिटल क्राप सर्वे कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पिछले 10 साल से अधिक समय से सार्वजनिक भूमि पर रह रहे गरीबों, वंचितों व दलित असहाय व्यक्तियों को भूमि का पट्टा देने के भी निर्देश दिए।

इस पर अधिकारियों ने बताया कि अब तक 18 हजार से ज्यादा गरीबों को पट्टा प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश में 66619.24 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने खतौनी व अन्य प्रमाणपत्र में आधार सीडिंग की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए जिससे भू अभिलेखों में पारदर्शिता आए और किसी व्यक्ति द्वारा प्रदेश में धारित सभी भूमियों का विवरण एक क्लिक में उपलब्ध हो सके।

स्वामित्व से उपलब्ध जियो रिफरेंस घरौनी को फैमिली आइडी से जोडऩे के निर्देश दिए जिससे भविष्य में निवास प्रमाणपत्र जारी करने में सुगमता हो। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आनलाइन आवेदन की व्यवस्था को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा।