नगर विकास विभाग को डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के सफल संचालन के लिए मिले दो स्कॉच अवार्ड
लखनऊ । प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि नगर विकास विभाग को डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के सफल संचालन के लिए एक साथ दो प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय को ई-गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड निदेशालय द्वारा विकसित ऑनलाइन सैलेरी मैनेजमेंट सिस्टम 'ई-वेतन' के सफलतापूर्वक संचालन के लिए दिया गया है। निदेशालय की ओर से निदेशक, स्थानीय निकाय श्रीमती नेहा शर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।
वहीं, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को भी स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण को यह पुरस्कार पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के सफल संचालन के लिए दिया गया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात जी ने स्थानीय निकाय निदेशालय और राज्य नगरीय विकास अभिकरण को इस पुरस्कार के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशानुरूप नगर विकास विभाग लोगों को बेहतर जनसेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो ऐसे लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।
इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। स्कॉच पुरस्कार शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और अन्य के बीच सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है।
ई-वेतन : एक क्लिक पर 762 निकायों का ब्योरा
स्थानीय निकाय निदेशालय में ऑनलाइन सैलेरी मैनेजमेंट सिस्टम 'ई-वेतन' के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से संबंधित लेखा-जोखा तैयार किया जाता है। एक सिंगल क्लिक पर सभी कर्मचारियों की ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है। इससे एक ओर जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है वहीं, रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट भी सम्भव हो सका है। इसमें, कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, उसके द्वारा किए गए कार्यों के ब्योरा से लेकर सैलेरी का आंकलन तक सुनिश्चित किया जा रहा है। निदेशक स्थानीय निकाय श्रीमती नेहा शर्मा ने बताया कि 'ई-वेतन' प्रणाली एक पारदर्शी व्यवस्था है। इसके माध्यम से विभाग अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक संचालित कर रहा है।
ऋण वितरण में प्रदेश सबसे आगे
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने में देशभर में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश में 10,39,013 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को मिला है जिससे उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है।
Comments
Post a Comment