आईए जानते है विधान मंडल के इस मानसून सत्र में महिला विधायको के लिए क्या खास रहेगा


19 सितंबर से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश के विधानमंडल मानसून सत्र इस बार महिला सदस्यों के लिए यादगार होने जा रहा है। विधान सभा सत्र में इस बार एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। यानी विधानसभा सत्र में इस दिन सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने के अवसर को प्राथमिकता दी जायेगी।
विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधान सभा में एक दिन महिलाओं के नाम होगा। इस दिन प्रश्नकाल के बाद महिलाओं को विभिन्न विषयों पर बोलने का मौका दिया जाएगा। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बीते माह 10 अगस्त को महिला विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में महिला विधायकों ने उनसे कहा था कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का समुचित अवसर नहीं मिलता है। इस पर विधान सभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया था कि विधानमंडल सत्र के दौरान एक दिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
खबर है कि विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान एक दिन महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उस दिन महिला विधायक सदन में अपने मुद्दों को उठा सकती हैं। इसके लिए दिन तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुविधा के लिए विधान सभा की लॉबी में काफी वेंडिंग मशीन लगाई जा रही हैं। अभी विधान सभा सदस्यों को चाय-काफी पीने के लिए विधान भवन की कैंटीन में जाना पड़ता है।
19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र का 23 सितंबर तक का कार्यक्रम घोषित किया गया है। सत्र के दौरान तीन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक के साथ ही कई नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व विधान परिषद के प्रमुख सचिव डा. राजेश कुमार सिंह ने सभी सदस्यों को सत्र का तिथि वार कार्यक्रम भेज दिया है।
सत्र के पहले दिन 19 सितंबर को निधन की सूचना ली जाएगी। 20 सितंबर को औपचारिक कार्य, अध्यादेश, अधिसूचनाएं व नियम आदि सदन की मेज पर रखे जाएंगे। कई विधेयकों को भी सदन की पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद 21, 22 व 23 सितंबर को विधायी कार्य व अन्य कार्य होंगे। पिछले सत्र के बाद तीन अध्यादेश सरकार जारी कर चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2022, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम 12 (संशोधन और विधमान्यकरण) अध्यादेश-2022 व इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश-2022 शामिल हैं। 

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