ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गवांने वाले मृतक शिक्षको के आत्मा की आवाज़ सुने सरकार - अरविन्द शुक्ल


जौनपुर। कोरोना संकटकाल में जान की परवाह किये बिना पंचायत चुनाव में जबरन धकेले गए शिक्षकों की मौत का हिसाब सरकार को देना ही होगा। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। यह कहना है प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविन्द शुक्ल का।" 
उन्होंने वर्चुअल बैठक करते हुए शिक्षकों को बताया की प्रदेश सरकार संवेदना के साथ शिक्षकों के हितो को ध्यान में रखते हुए मृतक शक्षक साथियो के परिजनों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुचाये।
कोरोना संकट के समय जब मानवीय संवेदनाओ के पारम्परिक जीवन मूल्य दम तोड़ रहे थे, और कोरोना के कारण सनातनी मानवीय संबंधो की हत्या हो रही थी, तब शिक्षक अपनी जान हथेली पर लेकर अपने घर परिवार को ईश्वर के भरोसे छोड़कर अपना फर्ज निभा रहा था।
ऐसे में सरकार का दायित्व है की इन कोरोना फाइटर्स के पीड़ित परिवारों के आंसूओ का हिसाब दे।
वर्चुअल बैठक के माध्यम से श्री अरविन्द शुक्ल ने अपनी निम्न मांगो को दोहराया 
1- माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पंचायत चुनाव में संक्रमित होकर मरने वाले शिक्षको को मुआवजा और पाल्यों को नौकरी देने की घोषणा हुई ।
2- जिसके क्रम में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक जनपदों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अबिलम्ब कारवाई कर सूचना मांगी गई थी ।
3-लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में पंचायत चुनाव में काल कवलित हुए शिक्षको के रोते -बिलखते परिवारों को कोई भी राहत नही मिली ।
4- संघ सरकार से मांग करता है कि आंकड़ो के खेल से बाहर आकर पंचायत चुनाव में काल कवलित हुए शिक्षको के परिजनों को एक करोड़ राशि का मुआवजा और उनके पाल्यों को योग्यतानुसार अविलम्ब नौकरी देकर चुनाव में शहीद हुए शिक्षको के परिजनों के साथ न्याय करें ।
वर्चुअल मीटिंग में प्रतिभाग करने वालो में रविचंद्र यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, लालसाहब यादव, लक्ष्मीकांत सिंह,रामदुलार यादव, प्रमोद दुबे, डॉ0 उषा सिंह,आनंद सिंह, पद्माकर राय, सुनिल यादव, संजीव सिंह,मनोज यादव, अनिलदीप चौधरी, धर्मेंद्र यादव, अरुण यादव,चंद्रबहादुर सिंह, शैलेन्द्र पाल,योगेंद्र मौर्य, मो0 हाशिम सहित अन्य पदाधिकारियों ने बैठक मेंभागलिया।

टिप्पणियाँ

  1. और जो बेसहारा हो गए है उनको राम मंदिर में रख दे घण्टे बजाने के लिए केवल अध्यापक कि चिंता है आम आदमी को कोई कीमत नहीं
    जिनके बच्चो के आशियाने ही खत्म है गए
    सबको समान अधिकार चाहिए

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