उत्तर प्रदेश इस समय अपराध प्रदेश बन गया है, अब यहाँ सुरक्षित नहीं है बेटियां - संजय सिंह
जौनपुर । आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्य सभा सदस्य संजय सिंह यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध प्रदेश बन गया है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है रोज कहीं न कहीं बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। हाथरस की घटना ने तो विश्व स्तर पर चर्चा का बिषय बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है कि हाथरस की घटना के मामले सुप्रीम कोर्ट के जज की देख रेख में सरकार जांच कराने से परहेज कर रहीं हैं। पीड़ित परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब पीड़ित परिवार कहता है कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है तो और जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करायी जाये तो इससे परहेज क्यों है सरकार किसे बचाना चाहती है। हाथरस मे बेटी की लाश के परिवार के लोग उसके माता-पिता गिड़गिड़ाते रहे कि लाश हमे जलाने दिया जाये हम अपनी धार्मिक परम्परा के अनुसार दाह-संस्कार करना चाहते हैं लेकिन पुलिस नहीं मानी और रात्रि को 2 बजे जला दिया। ऐसा क्यों किया है।
राज्य सभा सदस्य श्री सिंह ने कहा कि आज प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां महिला अपराध न बढ़ा हो। भदोही हो अथवा आजमगढ़ या बलरामपुर या जौनपुर हो हर जगह बेटियों की आबरू लूट कर हत्यायें की जा रही है।
निजी करण का विरोध करते हुए कहा कि योगी जी आप सरकार में बैठे हैं कर्मचारियों से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है आप लोग देश को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले मत करिये। उन्होंने कहा यह सरकार रेलवे, हवाई अड्डा, ओएनजीसी जो मुनाफे में चल रहीं थीं आदि तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने मे जुटी हुई हैं। अब बिजली विभाग को प्राईवेट हांथो में सौपने जा रही है। आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। हम बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। बिजली का प्राईवेटाईजेसन करने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर जबरदस्त डाका पड़ेगा।
किसान मुद्दे की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी हो गयी है मोदी जी बयान देते हैं हम किसानों के लिए एमएसपी की बात करते हैं तो विपक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन सच यह है कि जो विधेयक सरकार ने अभी पास किया है उसमें एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है। तो इस पर कैसे किसान को लाभ होगा। अनाज पैदा करे किसान और रेट तय करे अम्बानी अडानी यह कैसे संभव हो सकेगा। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार नीयम कानून के तहत इस काले विधेयक को राज्य में लागू करने से परहेज करेगी।
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