टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों का संघर्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

 जौनपुर -एक सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत देशभर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश है। केंद्र सरकार की चुप्पी से नाराज़ शिक्षक आंदोलनरत हैं। इसी बीच अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।

याचिका दाखिल करते समय उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर के जिलाध्यक्ष व प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने बताया कि संघ के संरक्षक भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी ने कानूनी व विधायी स्तर पर पूरी तैयारी की है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मामले में रिव्यू दाखिल कर चुकी है। अब एआईपीटीएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर देशभर के शिक्षकों की ओर से याचिका दायर की है।

इस अवसर पर एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि “शिक्षकों का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कानूनी और विधायी दोनों स्तर पर हम उनके साथ खड़े हैं।” वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बासवराज गुरिकर ने कहा कि इस आदेश से देशभर में लाखों कार्यरत शिक्षक प्रभावित होंगे। केवल उत्तर प्रदेश में ही करीब 2 लाख शिक्षक बिना टीईटी के कार्यरत हैं।

संगठन ने 2017 के संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है। संघ का तर्क है कि “कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी थोपना अव्यवहारिक, असंवेदनशील और शिक्षा का अधिकार कानून की मूल भावना के विपरीत है।”

कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उमाशंकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन सचिव अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, कार्यकारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद ठाकरान, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सहारनपुर संदीप पवार, मेरठ मंडल मंत्री/जिलाध्यक्ष बुलंदशहर विनोद कुमार शर्मा, मंत्री शामली गुलाब सिंह, संयुक्त मंत्री गोंडा बलवंत सिंह, संयुक्त मंत्री जौनपुर शैलेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जौनपुर राजेश सिंह टोनीसंतोष सिंह बघेलवीरेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।


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