नव निर्वाचित ग्राम प्रधानो को सरकार ने सौंपी यह नयी जिम्मेदारी , प्रदेश में आदेश लागू


पिछले महीने ही पंचायत चुनाव जीतकर आए ग्राम प्रधानों को राज्य सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जाए, जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ ही नये ग्राम प्रधानों को अभियान चलाकर वैक्सीनेट किया जाये, ताकि वह ग्रामवासियों के लिये प्रेरक बन सकें। 
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण स्टेट स्टेयरिंग कमेटी फार इम्यूनाइजेशन की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जुलाई में प्रतिदिन 10 लाख व्यक्तियों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें। जनपदों में वैक्सीनेशन केन्द्रों को ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहां पर आमजन को पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। 
प्रत्येक वैक्सीनेशन सेन्टर पर पेयजल व शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। यदि किसी भी वैक्सीनेशन सेन्टर पर पहुंचने का मार्ग खराब हो तो उसे समय रहते दुरुस्त कर लिया जाये। 
बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के लक्षित 11.41 लाख हेल्थ वर्कर्स में से 9.59 लाख (84 प्रतिशत) को प्रथम तथा 6.98 लाख (73 प्रतिशत) को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। दूसरे चरण में अन्य विभागों मुख्य रूप से राज्य एवं केन्द्रीय पुलिस विभाग, सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मचारी, आपदा प्रबंधन, स्वयं सेवक संघ, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता विभागों के 11.43 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स में से 9.88 लाख (86 प्रतिशत) को प्रथम तथा 5.69 लाख (58 प्रतिशत) को कोविड-19 वैक्सीन की द्वितीय डोज से दी जा चुकी है।

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