कानून के अध्ययन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाये जाने की मांग पहुंचेगी सरकार तक - लक्ष्मण आचार्य
जौनपुर। सदस्य विधान परिषद एवं उपनेता विधायक दल लक्ष्मण आचार्य को जनपद आगमन के दौरान कानून के ज्ञान को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने की मांग करने वाले युवाओं का समूह अधिवक्ता विकास तिवारी व अतुल सिंह की अगुवाई में अम्बेडकर तिराहा निकट दीवानी न्यायालय काफिले को रोककर पत्रक दिया गया। मांग किया की कानून का ज्ञान बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संसद में एक विधेयक स्वीकृत करके देश भर में प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही कानून के विषय को जोड़कर प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तर से ही कानून के ज्ञान की ओर बच्चों का ध्यानाकर्षित कराया जाय। साथ ही केंद्रीय सरकार द्वारा कानून का मौलिक अधिकार सम्बन्धित विधेयक बनाकर प्राथमिक शिक्षा के साथ मैट्रिक,हाईस्कूल, बारहवीं तक पाठ्यक्रम में कानून के विषय को सम्मिलित करने का अनुदेश पारित कर कानून की जानकारी को आम नागरिक की मानसिकता में स्थापित करने का प्रयास किया जाय।तथा एक आम नागरिक के कानून के अधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार अथवा संसद गैर-सरकारी संगठन के पंजीकरण हेतु बने अधिनियम यानी सोसाइटी अधिनियम (21) 1860 को एक संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधित करके यह निर्देश भी जारी करे की प्रत्येक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) आम नागरिकों को कानून सम्बन्धित जानकारी देने हेतु बाध्य हैं एवं इस सरकारी अनुशंसा का अनिवार्य रूप से अनुपालन हों।
पत्रक देते हुए विकास तिवारी व अतुल सिंह ने कहा कि आप प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद प्रतिनिधि हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक सदस्य को अपने समाज के सामाजिक और संवैधानिक नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी हो इसकी पहल करें। सरकार का यह दायित्व भी है कि वह अपने आदर्श एवं जिम्मेदार नागरिक को कानून की जानकारी दें।
उक्त पत्रक के संदर्भ में श्री आचार्य ने कहा की पत्रक के माध्यम से संज्ञान में लायी गयी मांगों को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित पटल तक पहुंचाया जायेगा।पत्रक देने वालो में प्रमुख रूप से विकास तिवारी,अतुल सिंह,देवेश मौर्य बंधु,विपिन सिंह,आशीष उपाध्याय, अवनीन्द्र यादव,निर्भय सिंह,अंकित यादव आदि उपस्थित रहे।
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