टेट अनिवार्यता प्रकरण पर उच्च सदन राज्य सभा प्रतिपक्ष उपनेता प्रमोद तिवारी से मिला शिक्षक प्रतिनिधिमंडल
टेट अनिवार्यता का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ – प्रमोद तिवारी
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट कहा कि टेट अनिवार्यता का आदेश प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। कोई भी कानून जब बनता है तब से लागू होता है न कि उसके पूर्व से लागू किया जाता है यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण एवं अव्यवहारिक है। इन शिक्षकों की भर्ती तत्कालीन अहर्ताओं के आधार पर हुई है ये तत्कालीन विज्ञापन की निहित सेवा शर्तों/पात्रता को पूरा करते हुए शिक्षक के रूप में चयनित होकर 20-25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं इनके ऊपर आज की चयन/पात्रता को पूरा करने का कानून थोपना गलत है। इस आधार पर क्या सविविल सेवा, स्वास्थ्य सेवा या न्यायायिक सेवा अथवा किसी भी दूसरे विभाग में पूर्व में चयनित कार्मिकों को आज की सेवा शर्तों/पात्रता परीक्षा को पुनः पास करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी गम्भीरता से लगे हैं और आगामी बजट सत्र में इसके सम्बंध में विधायी विकल्प को लेकर जिम्मेदार लोगों व सदन के सदस्यों के साथ सार्थक प्रयास करेंगे और जबतक इस कानून में संसोधन नहीं होता एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षित होना सुनिश्चित नहीं होता तबतक हम इनके साथ खड़े रहेंगे।
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह टोनी,जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह बघेल,जिला अध्यक्ष प्रयागराज अखिलेश द्विवेदी,वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज तिवारी,संगठन मंत्री सतीश तिवारी उपस्थित रहे।
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