वकीलो को हाईकोर्ट की राहत, सोमवार से होगी फिजिकल सुनवाई,जानें क्या है नयी गाइड लाइन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से एक बार फिर फिजिकल सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले महीने से वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग वहां के वकील लगातार कर रहे थे। फिजिकल सुनवाई एक बार फिर शुरू होने से वकीलों के साथ ही वादकारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सोमवार से ही फिजिकल सुनवाई होगी।
इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नौ जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केसों की वर्चुअल सुनवाई शुरु करने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जजों के साथ लिए गए इस निर्णय में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ बेंच में केवल फ्रेस केसों की वर्चुअल सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। लखनऊ बेंच के वकीलों का कोर्ट परिसर में प्रवेश पर वहां के सीनियर जज के निर्देश पर सीनियर रजिस्ट्रार नियंत्रित करेंगे।
इसी प्रकार जजों के स्टाफ व अन्य कर्मचारियों के परिसर में प्रवेश को नियंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया था। कहा गया था कि संबंधित जज के निर्देश पर ही उनके पर्सनल स्टाफ, बेंच सेक्रेटरी, चपरासी आदि कोर्ट परिसर आएंगे। रजिस्ट्रार जनरल से कहा गया है कि वह तय करेंगे कि कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को कोर्ट आना है। हाईकोर्ट स्थिति कैंटीन भी बंद कर दी गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने एक हफ्ते बाद नई गाइड लाइन जारी की। इसमें सभी अनुभाग अधिकारियों व सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के गैप पर 50 फीसदी स्टाफ से इस तरह कार्य लें कि किसी सीट का काम न रुकने पाए।
कहा गया है कि 50 फीसदी अधिकारियों व स्टाफ से काम लेने में सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाए। अनुभाग अधिकारियों को यह छूट दी गई है कि अतिआवश्यक होने पर घर पर बैठे स्टाफ को काम के लिए बुला सकते हैं। कहा गया है कि सभी स्टाफ टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपने अनुभाग से संपर्क बनाए रखें।
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